काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, भंगाल स्थित भ्याली पब्लिक स्कुलका सञ्चालक कृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा ५८ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको हो । सोमबारबाट शुरु भई बुधबार सम्पन्न १६ औं महाधिवेशनले सहअध्यक्षमा गोपाल आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका थापा रिमाल, उपाध्यक्षद्वय आशिष श्रेष्ठ, थकिन कुमार गुरुङ, महासचिव आरबी कटुवाल, कोषाध्यक्षमा गणेशबाबु पोखरेललाई चयन गरेको हो । कार्यसमितिमा ३१ सदस्य चयन भएका छन् । 

अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महिला सचिव र कोषाध्यक्ष बाहेकका पदमा निर्वाचन भएको थियो । बाँकी सदस्यहरु मध्ये तीन जना अध्यक्षले र चार जना कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने छन् । यस्तै सात प्रदेशबाट सल्लाहकारको मनोनयन पनि पछि हुने महासचिव कटुवालले बताए । 

सपथ ग्रहण पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा विधेयक भएको बताउँदै शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा निजी विद्यालय कम्पनी मै रहने विषय प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।  

'२०५८ सालमा हामी कम्पनीमा आएको हो, यो आजिवन कम्पनीमा रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो' उनले भने । 

संसदमा बिचाराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयक आफूहरुको पक्षमा हुनु पर्ने भन्दै  निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिब्र दवाव  दिदैं आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान नहुने पक्षमा खुलेरै अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

विद्यालय शिक्षा अधिकारका रुपमा संविधानमा उल्लेख भए पनि नाफा मूलक व्यापारका कारण उक्त संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा चुनौती आइरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई क्रमशः गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को सुझावका विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले मुख्य दलका नेताहरुसँग लविङ् गर्दै आएका छन् । यसकै प्रभाव स्वरुप महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँबाट आयो यो गुठिको कुरा भन्दै भाषण गरे पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु थप हौसिएका छन् । ओलीले  गुठिको भ्रममा नपर्न भनेसँगै अधिकारीलाई पनि निजी विद्यालय कम्पनीमै रहनु पर्ने विषयलाई महत्व दिने हौसला बढेको प्रष्टै दखिन्छ । 

आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाकै आधारमा आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । 

शिक्षाका नाममा व्यापार गर्ने र प्राप्त नाफालाई विद्यालयको भौतिक शैक्षिक क्षेत्र र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको वृत्ति विकासमा खर्च गर्न छाडेर घरजग्गा, होटल रिसोर्ट, हाईड्रो लगायतका अन्य व्यापारमा लगानी गर्ने क्रम बढे पछि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय आलोचित हुँदै आएको छ । कतिपय सञ्चालकहरुले त विद्यालयबाट भएको नाफाबाट विदेशमा घर जग्गा जोडेर राष्ट्रिय पूँजीलाई विदेश पुर्याउने काम गरेको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।  

तर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयले गर्दा नेपालको शिक्षाको नाम संसारमा रहेको दावी गर्दै यसलाई निरन्तरता दिदैं 'ग्लोवलाईज्ड' गर्ने बताए । 

प्याब्सनमा देशभरका पाँच हजार निजी विद्यालयहरु आवद्ध छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी