काठमाडौं - वार्ता र सम्वाद द्वारा आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमतीको वातावरण निर्माण गर्न संसदमा आवाज उठेको छ । मंगलबारको संदद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षक महासंघसँग राज्यले गरेको सम्झौता पालना नगर्नुलाई शिक्षक प्रति गरिएको अनादरको संज्ञा दिएका छन् ।  

'लाखौं लाख शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघ अहिले आन्दोलनमा छ । सरकार निरन्तर रुपबाट सम्झैता गर्ने अनी त्यो सम्झौतालाई निरन्तर अपहेलना गर्ने जुन प्रकृया छ त्यो खेदजनक मात्रै हैन निन्दनीय पनि हो' उनले भने 'सरकारले पटक पटक गरेको प्रतिवद्धतालाई पालना गर्दै तत्कालै शिक्षकसँग वार्ता र सम्वाद द्वारा सहमतीको वातावरण निर्माण गरोस् ।' 

राज्यले कसैलाई वचन दिए पछि त्यसमा ईमान्दार हुनु पर्ने बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र १८ प्रकारका शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार तुरुन्तै लाग्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

यस्तै अर्की सांसद मुक्ता कुमारी यादवले एसईई परीक्षा शुरु हुन लाग्दा शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहेकोले यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् । 

आफूहरुसँग भएको सहमती पालना नभएको आरोप लगाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शनिबारदेखि काठमाडौं कन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको छ । २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढे पछि महासंघले २०८० असोज ३ मा काठमाडौँ केन्द्रित सडक प्रर्दशन गरेको थियो । महासंघले राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना र रिले अनसन केन्द्रित गरेको जनाएको छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र प्रदेश स्तरमा छलफल भए पनि समितिले दफावार छलफल गर्न सकेको छैन । संविधानमा विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था प्रति दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको आपत्ति छ ।  विधेयकमा भएको संविधान अनुकुलको प्रावधान शिक्षकको स्वार्थ अनुकूल नभएको भन्दै महासंघले १७ महिना पछि फेरी काठमाडौँ केन्द्रित सडक प्रर्दशन गरेको हो ।

सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सात बुँदे सहमती भए पछि उक्त आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । ती माग पुरा नभएको भन्दै महासंघ फेरी सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको हो । 

यसैगरी शिक्षकको माग पुरा गर्न सांसद गंगाराम चौधरीले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । 

यसै बिच सांसद माधव सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन माग गरेका छन् । 

सांसद प्रेम सुवालले पाँच बर्ष नाघेका ६ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको एवं १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अभिभावकको घर जग्गा बेच्न लगाएर सरकारले विदेश पढ्न पठाएको आरोप लगाए । पाँच सय बढि कलेज बन्द हुँदै गएको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि शिक्षक आन्दोलनको विषय उप्काएका छन् । राजतन्त्रका पक्षमा भएको प्रर्दशनका विषयमा बोल्दै उनले सरकारसँग सबै क्षेत्र असन्तुष्ट रहेको प्रसंगमा आन्दोलनरत शिक्षकको विषय उठाएका हुन् ।

सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाउँदै उनले चक र डष्टर छाडेर शिक्षक पनि प्रर्दशनमा उत्रिएको दावि गरे ।  विचौलियाका पक्षमा भएका विधेयक अघि बढाउने तर शिक्षा विधेयक अघि नबढाएको भन्दै उनले कटाक्ष पनि गरे ।  

पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीका कारण व्यवस्था प्रति वितृष्णा बढाएको उनले तर्क गरे । लोकतन्त्रलाई सत्तारुढले नै उपेक्षा गरेका कारण आम रुपमा वितृष्णा बढेको उनको तर्क छ ।