काठमाडौं - ‘निजी विद्यालय हुँदैन थियो भने नेपालको शैक्षिक अवस्था के हुन्थ्यो होला ? कति प्रतिशत पास हुन्थ्यो होला ? प्याब्सन सहित जोड्दा एसईईमा ४८ प्रतिशत पाइरहेको छ । माइनस प्याब्सन गर्ने हो भने ४८ को कति ? अत्यन्तै नराम्रोसँग घट्छ ।’ 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको १६ औ बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार व्यक्त गरेको  धारणा हो यो । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै निजीको योगदानले नै मुलुकको विद्यालय शिक्षा धानिएको हो त ? हामीले केलाउने प्रयास गरेका छौँ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईमा निजी विद्यालयको अवस्था के छ ? हेरौं :

गत वर्षको एसईईमा मुलुकभर १० हजार आठ सय ६ विद्यालयका चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ विद्यार्थी सहभागि थिए । यी मध्ये ६ हजार ६ सय ६५ सामुदायिक विद्यालयबाट तीन लाख ३१ हजार आठ सय ६७ र चार हजार एक सय ४१ निजी विद्यालयबाट एक लाख ३२ हजार नौ सय १८ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागि थिए । दुई लाख २२ हजार चार सय ७२ अर्थात ४७.८७ प्रतिशत विद्यार्थी पास (ग्रेडेड) भए । 

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो–‘यदि पोहोरको एसईईमा निजीको विद्यार्थी थिएनन् भने नतिजा कस्तो हुन्थ्यो होला ?’

 तथ्यले भन्छ : केही हुने वाला थिएन । 

। 

मानौँ निजीका एक लाख ४१ हजार विद्यार्थी घटाउने हो भने सामुदायिकमा पढ्ने तीन लाख ३१ हजार आठ सय ६७ विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागि हुन्थे । यस मध्ये एक लाख १८ हजार तीन सय ३३ अर्थात ३५.१९ प्रतिशत ग्रेडेड हुन्थे । अर्थात् जम्मा ग्रेडेड विद्यार्थीको संख्यामा निजीको उपस्थिती समग्रमा त्यही १२.२१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । परीक्षामा सहभागि भएका मध्ये ७१.४० प्रतिशत त सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थी थिए । बाँकी २८.५९ मात्रै निजीमा पढेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले निजीकै कारण नतिजा ४८ प्रतिशत पुगेको जुन खालको व्याख्या गरे तथ्यले भने यसलाई गलत पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयलाई खुइल्याएर कमजोर देखाउन प्रयत्न गर्नेहरुलाई नै बल मिलेको छ । यति मात्रै हैन प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले त निजीमा सत प्रतिशत पास भएको भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ । 

चार हजार एक सय ४१ निजी विद्यालयबाट एक लाख ३२ हजार नौ सय १८ विद्यार्थी सहभागि भएकोमा २८ हजार सात सय ७९ जना अर्थात् २१.६५ प्रतिशत फेल (नन् ग्रेडेड) भएका छन् । अझ ९७ विद्यालयको नतिजा त शुन्य नै छ । 

हामीले अर्को सुचकबाट पनि निजीको नतिजालाई बिश्लेषण गरेका छौं । 

४८ प्रतिशत र त्यो भन्दा कम जीपीए ल्याउने विद्यालय कति छन् ? भनेर हेरेका तथ्याँङ्क विश्लेषण गर्दा ६ सय २३ निजी विद्यालयले राष्ट्रिय औषत ४८ प्रतिशत पनि नतिजा कटाएका छैनन् । यो परीक्षामा सहभागि निजी विद्यालयको १५ प्रतिशत हो । यसले त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको पुष्टि गर्छ । 

संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, निजी विद्यालय गुठीमा जान नपर्ने  

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयको कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा दिनै नसक्ने बताएका छन् । 

‘शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिन्छु भनेर हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने देखि स्यानिटरी प्याड, विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरेर गर्न सक्ने गरेको छ ।’ 

संविधानको मर्म विपरित प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यस्तो अभिव्यक्ति प्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु गललल.. हाँस्दै ताली पड्काए !

ओलीले हौसिएर थपे ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । तिमीहरुले लगानी गर्न पाउँदैनौ भनेर लगानी छुटाउने अनि लगानी गर्न नसक्नले लगानी मै गर्छु भन्ने ? जो संग ट्याक्टर छ, ट्याक्टर चलाउने मान्छे पनि छ । सीप पनि छ । उसलाई खेत जोत्न नदिने ? आफु केही गर्न नसक्ने ट्याक्टर पनि छैन । उसलाई पनि हटाइदियो । आफुले पनि नगर्ने अनि बाँझै राख्यो । त्यस कारण प्राइभेट सेक्टरसंग काम गर्न चाहन्छौँ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछौँ । सक्नेले आफ्नो स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी किन खर्च नगर्ने ? नसक्नेलाई मात्रै राज्यले हेर्ने हो ।’ 

संसद चाहन्छ निजी विद्यालय गुठीमा लैजान, प्रधानमन्त्री कम्पनीमै !

व्यवस्था बदलिएसँगै जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाएर नै त्यो पुरा हुने संविधानको मर्म हो  । २०७५ सालमा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पनि संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । तर, सार्वजनिक शिक्षालाई संविधानको मर्म अनुकुल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा झण्डै एक दशक सम्म उदासीन मुख्य राजनीतिक दल र सत्तासीनहरुका यस्तै गलत भाष्यका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । संसदमा बिचाराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव  कुन हद सम्म छ भन्ने कुरा थाहा पाउन प्रधानमन्त्रीको सोमबार व्यक्त तथ्य विनाकै उक्त अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरेको छ । 

त्यसो त विधेयक माथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका  सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो गरी सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान नहुने पक्षमा खुलेरै अभिव्यक्ति दिएका छन् । व्यक्तिको लगानी भएको विद्यालयमा अर्को व्यक्तिले हक जमाउन नसक्ने उनले बताए । 

‘कहाँबाट आयो यो गुठीको कुरा ? म त छक्क पर्छु । व्यक्तिले खोलेको छ । गुठी रे । तपाईको गुठी तपाई नै हो’ उनले भने, ‘गुठीको भ्रममा नपर्नु होला । निजी क्षेत्रले दक्ष र सक्षम, कुसल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकार एक्लैले पर्याप्त हुँदैन । गुठी बनाउनु पर्ने, नाफा निकाल्नै नहुने, घाटामा चलाउनु पर्ने ? बैँकको ब्याज चाहि कसले तिरिदिन्छ ?’ 

बोल्दा बोल्दै ओलीले 'स्कूल चलाएर कोही पनि धनी नभएको' सम्म भन्न पनि भ्याए । विद्यालयबाट कमाएको पैसाले विद्यालयमै लगानी बढाएको भन्दै नसुहाउँदो गरी निजी विद्यालयमा लगानी गरेर आएको 'नाफा'लाई शिक्षा ईतर व्यापार / व्यवसायमा लगानी गर्नेहरुको पक्षमा उभिए ।  

‘नेपालमा विद्यालय चलाएर संसारकै धनी भयो भनेर सुनेको त छैन । विद्यालयसम्म चलाएको छ । खुब गरेको भनेको कम्प्युरसम्म राखेको छ । त्यो त विद्यालयको लागि राखेको छ । नाफा भएन भने बैँकबाट पैसा ल्याएर मात्रै लगानी गर्छ त ? ढुक्कले अगाडि बढ्नुस्’ उनले भने ।  

व्यक्तिको सम्पतिको हक अर्कोले जमाउन नसक्ने उनले बताए । निजी विद्यालयले नसकेको ठाउँमा मात्रै सरकारले लगानी गर्ने उनले बताए । 

‘निजी क्षेत्र माथि हमला भइरहेको छ । लगानी तपाईको, तपाईको सम्पत्तीमा हक जमाउने अर्कैले । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर हरेकलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउन सक्छ ?’ ओलीले भने ‘निजीले लगानी गर्दा अलिकति फाइदा पनि हेर्छ । निजीले शहरमा विद्यालय खोल्यो भन्छ । दुर्गममा कहाँ खोल्छ त प्राइभेटले ? पाँच सात जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा १६ जना शिक्षक राखेर निजीले गर्छ त काँही ?’ 

दुर्गम जिल्लामा ५/७ जना विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालयमा १६ जना शिक्षकसम्म सरकारले तलब भत्ता दिएर राखेको ओलीले बताए । यस्ता विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई काठमाडौंमा आवासीय रुपमा पढाउन सक्ने उनले बताए । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय बन्द गरेर अन्यत्र सार्न शिक्षकको स्वार्थ पनि जोडिएको उनले बताए । 

‘यस्तो विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको योग्यता पनि चाहिँदैन । जसले शिक्षकमा जागिर खाए पनि हुन्छ’ उनले भने ।

यो बोलिरहँदा उनले आफू देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकै बिर्से की जस्तो भान सुन्नेलाई पर्यो !

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक छनोट, नियुक्ति, पदस्थापना गर्ने काम राज्यको हो । योग्यतै नभएका व्यक्तिलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकका रुपमा नियुक्त गर्न कसको स्वार्थमा राज्यका निकाय संलग्न छन् त ? प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि गम्भिर प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।