राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकासका लगि ल्याइएको रणनीतिक नीति (क्तचबतभनष्अ एयष्अिथ) हो । जसमा शैक्षिक प्रणाली, ब्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सुधारका प्रावधान समावेश गरिएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसके पश्चात शैक्षिक प्रणालीको ब्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई संघीयता अनुकुल बनाउन २०७६ कात्तिक १८ गते पारित भएको नयाँ नीतिले अन्य पुराना नीतिहरुलाई समेत समेटेको देखिन्छ । जस्तो तालिम नीति, २०६२, अनौपचारिक शिक्षा नीति २०६३, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति, २०६९, उच्च शिक्षा नीति, २०७२, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०६३ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरु  सम्बन्ध र अन्तर

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरुसंग तादाम्यता रहेको देखिन्छ । जसलाई निम्नानुसार विश्लेषण गरिएको छ :

क. नेपालको संविधान संगको अन्तर सम्बन्ध

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग–३, धार ३१ का ५ वटा उपधाराहरुमा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीति अन्तर्गत शिक्षालाई बैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवसायिक पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अनुसुचि ५ मा संघको अधिकार सुचि, अनुसुचि ६ मा प्रदेशको अधिकार सुचि, अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सुचि र अनुसुच ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचिमा शिक्षालाई समावेश गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ल्याइएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

संविधानका शिक्षा सम्बन्धि ब्यवस्था र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ का विच केहि अन्तरहरु

अ. कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन : संविधानले प्रतिवद्धता जनाएको माध्यमिक तह सम्मको निःशुल्क शिक्षा पुरा गर्ने स्रोत र पूर्वाधारको स्पष्ट उपाय नीतिमा खुलेको देखिँदैन । माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको परिप्रेक्षमा सबै स्थानीय तहहरु वित्तिय एवं पूर्वाधारको हिसावले सवल रहेको देखिदैनन् । यस्तो अवस्थामा नीतिगत रुपमा नै स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ ।

आ. गुणस्तर : संविधान र नीति दुबैले शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिएको भएतापनि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन नहुनु, तालिम अभाव, चरम दलगत राजनीतिकरणले गर्दा गुणस्तर सुधारमा समस्या हुने देखिन्छ ।

इ. संघीय तहहरु बीच जिम्मेवारीमा अस्पष्टता : संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक अधिकार सुम्पेको भएता पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको भूमिकामा भएका द्विविधाका कारण प्रशासकीय असमझदारी र नीति कार्यान्वयनमा असामञ्जस्यता आउन सक्ने देखिन्छ ।

ख. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ विच अन्तरसम्बन्ध 

स्वास्थ्य र शिक्षा एक अर्काका परिपुरक विषयक्षेत्रहरु हुन् । स्वास्थ्यका नीतिहरुले विद्यालय शिक्षालाई समेटेको खण्डमा शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र शिक्षाले स्वास्थ्यका सचेतनामूलक नीतिहरु (जस्तै पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी) परिवार एवं समुदाय सम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । तथापी स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले विद्यालय शिक्षासंग प्रत्यक्ष तादाम्यता राख्ने गरि नीति रणनीति तय गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा तादाम्यता राखेको देखिँदैन । तथापी यि दुइ नीतिहरुका सकारात्मक प्रभावहरु भने एक अर्कामा अप्रत्यक्ष रुपमा भएपनि पर्ने देखिन्छ ।

ग. दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले मुख्यतः दिगो विकास लक्ष्य ४, गुणस्तरीय शिक्षासँग बलियो तादाम्यता राखेको छ ।

अ. पहुँच : निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षामा जोड दिँदै लक्ष्य ४.१ को free, equitable, and quality education लाई आत्मसात् गरेको छ ।

आ. प्रारम्भिक बालविकास : लक्ष्य ४.२ अनुसार बालविकास कक्षाको अनुमति, पूर्वाधार, शिक्षक योग्यता, र प्रभावकारीतामा नीति १०.१, १०.२ र १०.३ ले जोड दिएको छ ।

इ. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा : लक्ष्य ४.४ अनुरूप, सीप विकास, रोजगारी, र उद्यमशिलता प्रोत्साहन गर्न नीति १०.११, १०.१२, र १०.१३ ले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तालिमको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिएको छ ।

ई. समावेशी शिक्षा : लक्ष्य ४.५ अनुसार समावेशी विशेष शिक्षामा नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को समाजमा पर्न सक्ने प्रभावहरु 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को नेपाली समाज र शैक्षिक जगतमा विभिन्न खालका प्रभावहरु रहने देखिन्छ । जसलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

क.    सकारात्मक प्रभावहरु 

अ.    शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि हुने ।

आ.    शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने ।

इ.    रोजगारीका लागि सीपयूक्त जनशक्ति उत्पादन हुने ।

ख.    नकारात्मक प्रभावहरु 

अ.    स्रोतको कमि हुने ।

आ.    कार्यान्वयनमा चुनौती ।

इ.    प्रशासनीक झन्झट/ ढिलासुस्ती ।

ग.    दिर्घकालीन प्रभावहरु 

अ.    शिक्षामा सामाजिक आर्थिक समानता अभिवृद्धि हुने ।

आ.    दक्ष जनशक्ति बृद्धि हुने ।

इ.    सुसुचित र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन हुने ।

ई.    युवा बेरोजगारीमा कमी आउने ।

घ.    अल्पकालिन प्रभावहरु 

अ.    भर्नादरमा वृद्धि हुने ।

आ.    शिक्षा क्षेत्रमा रोजगारिका अवसरहरु वृद्धि हुने ।

इ.    पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार हुने ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र हाल अस्तित्वमा रहेका ऐन, कानुनहरु

शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली संग तुलना : संघीयता अनुकुल संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीहरु तीन तहका सरकारहरु विच हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमहरु बीच धेरै प्रावधानहरु मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को कार्यान्वयन संयन्त्र

क. संस्थागत व्यवस्था : राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संस्थागत संयन्त्र र संगठन संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । नीतिगत संरचनाको रुपमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्, शिक्षक सेवा आयोग, मदरसा, गोन्पा, गुरुकूल परिषद्, बोर्ड लगायतका संयन्त्रहरू स्थापना गरिनेछ । संघीय तहको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आवश्यक संयन्त्रहरू स्थापित गरी तत् तत् तहका कानूनी व्यवस्थाभित्र रही त्यस्ता संरचनाहरु सञ्चालित रहनेगरि कार्यान्वय संयन्त्रको ब्यवस्था नीतिले गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ कार्यान्वयनका निमित्त गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमका ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भनेर यस नीतिले उल्लेख गरेको छ । साविकका कानुनहरुको प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुनी ब्यवस्थामा जोड दिएको देखिन्छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रतिस्थापन गर्दै प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, र नियमनका लागि नयाँ कानून लागू गरिने । विद्यार्थी वित्तीय सहायता, बैदेशिक अध्ययन अनुमति, र शैक्षिक परामर्श सेवामा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् ऐन, २०४५ प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याइने । उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० सुदृढ बनाइने । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार भित्र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । नियमावली, निर्देशिका, र कार्यविधि तर्जुमा गरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरि ब्यवस्था रहेको ।

प्रभावित हुनसक्ने वर्गहरु

राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयन हुँदा सबै वर्गमा सकारात्मक प्रभाव नै पर्न जाने देखिन्छ, तथापि कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत अभाव, ग्रामिण एवं शहरी परिवेश र सचेतनाका कारण यसको केहि नकारात्मक प्रभाव समेत पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

क.    समाज : शिक्षा नीति समाजको विकास संग जोडिएको हुँदा यसको प्रभाव समाजमा प्रत्यक्ष रुपमा पर्ने छ । समाजका हरेक वर्ग (जस्तै – ग्रामिण, शहरी, विभन्न) यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् ।

ख.    अभिभावक : नयाँ नीतिगत ब्यवस्थालाई अपनाउनु पर्दा आर्थिक वा मानसिक प्रभावहरु हुन सक्छन् ।

ग.    विभिन्न जातजाति, लिङ्ग र सामाजिक समुह 

घ.    शैक्षिक प्रशासन : एकात्मक ब्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको शैक्षिक प्रशासन फरक प्रकारको व्यवस्थालाई अपनाउनु पर्दा प्रभावित हुन जाने देखिन्छ ।

ङ.    निजी विद्यालयहरु : नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा निजी विद्यालयहरुले आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नीति कार्यान्वयन प्रकृया

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको अधीनमा रही नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा उल्लेख भएका विषयहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले थप रणनीति र कार्यनीतिहरू आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न संघीय ढाँचामा नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ ।

क.    संघ सरकारको जिम्मेवारी

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन तथा शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकासका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुका साथै माध्यमिक तहको परीक्षा, प्रमाणीकरण र समकक्षता निर्धारणका कार्यहरू केन्द्रीय तहबाट गरिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सुविधा, योग्यता र क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्माण, शैक्षिक परामर्श सेवा र तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि केन्द्र सरकारको हुन्छ । कुटनीतिक नियोग र विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित कानून, नीति, समकक्षता निर्धारण र नियमन, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वयमा केन्द्रले काम गर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका शैक्षिक विषयमा सहजीकरण र नियमनको भूमिका समेत केन्द्रीय स्तरबाट पूरा गरिन्छ ।

ख.    प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी

१. शिक्षाको राष्ट्रिय नीति अनुसार प्रदेश तहका शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना, कार्यक्रम, व्यवस्थापन र नियमन ।

२. प्रदेश विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी योजना, सञ्चालन र नियमन ।

३. विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, पेशागत विकास, तालिम, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास, वितरण र अनुगमन ।

४. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, प्रमाणीकरण, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान, र मानव स्रोत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ।

ग.    स्थानीय तहको जिम्मेवारी 

स्थानीय तहले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन सिकाइ तथा मातृभाषामा शिक्षाको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, र नियमन गर्छ । विद्यालयको अनुमति, नामाकरण, स्थानान्तरण, गुणस्तर सुधार, दरबन्दी पुनर्वितरण, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार रहन्छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास, अनुदान व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, लेखापरीक्षण, र अतिरिक्त गतिविधि सञ्चालनमा सक्रिय रहन्छ । साथै, स्थानीय पुस्तकालय तथा ज्ञान–सिप संरक्षण र प्रवद्र्धनमा समेत स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

नीति अनुगमन प्रकृया

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को कार्यान्वयनको वार्षिक र आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ । राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछन् । साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने छन् ।

आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन

नीति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन समेत सिफारीस गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार विश्लेषण गरिएको छ ।

१.    सरकारी तहको भूमिका : शिक्षा क्षेत्रमा लगानीका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारले स्रोतको व्यवस्था गर्नेछन् ।

२.    निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता : सरकारी स्रोतको अतिरिक्त, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट समेत विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

३.    समुदाय र अभिभावकहरूको योगदान :  व्यक्ति, समुदाय, र अभिभावकहरूलाई शिक्षाको विकासका लागि स्वेच्छिक रुपमा स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय योगदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४.    विदेशी सहायता : नेपाल सरकारको विकास सहायता नीतिअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा हुने विदेशी सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालित गरिनेछ ।

५.    स्रोत सुनिश्चितता : आवधिक योजनामा नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरिने, जसले शिक्षाको विकासमा निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ ।

गौतम, चैनपुर नगरपालिका संखुवासभाका शिक्षा अधिकृत हुन् ।