काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले बेतलबी विदालाई पनि सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन खाइरहेको समाचार गत साता सार्वजनिक भएको छ । यो गैरकानूनी र अनैतिक कृत्यमा बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी समेत संलग्न रहेको समाचारमा उल्लेख छ । यो कार्यले त्रिविलाई आर्थिक भार थप्नुका साथै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक साखमा समेत प्रश्न उब्जिएको समाचारमा जनाइएको छ । त्रिविको पुनरावेदन आयोगको निर्णयबाट एक सय २६ प्राध्यापकका लागि वार्षिक ६ करोड ७३ लाख बढी रकम पेन्सनमा जाने गरेको अनलाइन खबरले आफ्नो खोजी रिपोर्टिङ प्रकाशित गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले त्रिविको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी स्थायी गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको समाचार छ । २०७८ पुसमा दायर रिटमा फागुन ६ गते  न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा शिक्षक तथा कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने बाटो अदालतले बन्द गरिदिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयको उपनिर्देशकमा डा. पुष्करसिंह रैखोला र विकास कुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएको समाचार छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को उपकुलपतिका लागि सर्ट लिष्टमा परेका १० जनाको अन्तर्वार्ता फागुन २ र ३ गते लिए पनि सिफारिस समितिका सदस्यबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा अहिले सम्म उपकुलपतिको लागि नाम सिफारिस हुन नसकेको समाचार छ ।  त्यस्तै केयुका १३ जना पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रिया तुरुन्तै टुङ्ग्याउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । 

एउटा प्रक्रियाबाट बनेको ‘मेरिट’ लिष्ट तोडमोड नगर्न मनप्रसाद वाग्लेले कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखेका छन् । नाम सिफारिस नगरिनुको कारण माग गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै कि यो समिति भंग गरेर नयाँ छनोट समिति बनाऔं, होइन भने तयार भएको ‘मेरिट लिस्ट’ सार्वजनिक गर्न पाठक पत्रमा माग गरिएको छ । 

केयुले सो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका १० निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक (पीजी)लाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह सेवासुविधा दिन निर्देशन दिएको समाचार छ । 

भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) बाट पढाइको बिचैमा फर्किएका नेपाली विद्यार्र्थीका लागि ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’को व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अघि सारेको समाचार छ । केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्र्थीमाथि दुव्र्यवहार भएपछि स्वदेश फर्केका विद्यार्थीलाई नेपालका  विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने घोषणा गर्दै आवेदन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकलाई विभिन्न स्थानीय तह तथा विद्यालयले पदस्थापन गर्न नमानेको गोरखापत्रमा समाचार छ । पदस्थापन गर्न नमान्दा नियुक्तिपत्र लिएका शिक्षकले हाजिर हुन नपाएको समाचारमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय भक्तपुर नगरपालिकाका विद्यालयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकले यस्तो हैरानी बेहोरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । समाचार अनुसार निम्न माध्यमिक तहमा दुई जनालाई विविध बहाना बनाएर हाजिर गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणीको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका बागमती र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको समाचार छ । गोरखा, कास्की, म्याग्दी, पर्वत, मनाङ्, मुस्ताङ, सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ र चितवनका छ सय ४० जनाकोे सूची सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले  विद्यालयहरूमा शैक्षिक नतिजा सुधार गर्न थालेका कार्यक्रमहरूबाट विद्यार्थीमा परेको प्रभाव, यसबाट उनीहरुले सिकेका ज्ञान र सिपहरूको प्रस्तुति तथा प्रदर्शनी आयोजना गरेको समाचार छ । प्रदर्शनी तथा प्रस्तुतिमा विद्यार्र्थीले नृत्य, अभिनय, नाट्य, संवादका माध्यमबाट आफ्ना सिकाइ प्रदर्शन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘बुक फ्री फ्राइडे’को रुचि र नतिजा ३५ वटा शैक्षिक उपसमूहका स्टलमा प्रदर्शन भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको स्तर बढाउन गरेका काम, कामका नतिजा र आगामी योजनाका विषयमा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलसँग विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको अन्तक्र्रिया भएको समाचार छ । अन्तक्र्रियामा मेयर शाहले कुनै विद्यालयमा विद्यार्र्थीको आकर्षण धेरै हुनु र कुनैमा कम हुनुले विद्यालयको स्तर निर्धारण हुने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । सो छलफलले सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई उत्साहित बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको रामतुलसी नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले स्मार्ट ट्याब (कम्प्युटर)को माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेको राससको समाचार सबैजसो सञ्चार माध्यममा प्रकाशित छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मार्फत शिक्षण हुन थालेपछि यतिबेला विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सबैको ध्यान विद्यालयले तानिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यो समाचारले नेपालका आम मानिस मात्र होइन मिडियाकर्मी र पत्रकार पनि प्रविधिबाट मोहित हुने गरेको देखाउँछ । अहिले संसारभरी बालबालिकाले टेलिभिजन, कम्प्युटर वा मोवाइलका स्क्रिनमा विताउने समय अधिक भएको र त्यसले भविष्यमा संकट ल्याउने विभिन्न अध्ययनका निश्कर्षहरु आएका छन् । त्यसैको आधारमा विभिन्न देशले निश्चित उमेरसम्मका बालबालिकालाई मोवाइल चलाउन रोक लगाउने, कक्षाकोठालाई स्मार्ट स्क्रिन मुक्त बनाउने अभियान थालेका समाचार आएका छन् । तर हामी ती कुराबाट वेखबर भएर बालबालिकालाई स्क्रिनमा झुम्मिन प्रोत्साहन गरीरहेका छौं । सिकाइलाई प्रविधिले मद्दत गर्न सक्छ तर ट्याब जस्ता उपकरणमा बालबालिका के सिकिरहेका छन् र ती उपकरणले बालबालिकाको रचनात्मकता , खोजीको चाहना र मौलिक सोचाइलाई तिखार्छन कि भुत्ते बनाउँछन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ प्रदेशको ७ वटा पालिकामा मेगा किचेन सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई ५० लाखका  दरले बजेट तथा कार्यक्रम पठाइएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई उधृत गरी समाचार प्रकाशित छ । मेगा किचेन भनेको स्थानीय तह भित्रका विद्यालयका विद्यार्र्थीलाई एकीकृत रुपमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने वैदेशिक छात्रवृत्ति कोटा समेत रिक्त भएको समाचार छ । छात्रवृत्ति कोटामा चीनमा चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ र भेटनरी अध्ययनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा आवेदन माग गर्दा पनि आवश्यक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्राविधिक शिक्षामा अबको गन्तव्य शीर्षकमा प्रमोद भट्टले राज्यले जुन उद्देश्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनका गर्न सिटिइभिटी तथा अन्य संरचना स्थापना गरेको थियो त्यसै अनुसार लक्ष्य प्राप्त भए नभएको समीक्षा गर्ने बेला आएको लेखका  छन् । 

वन तथा वातावरण सङ्घीय राज्यमन्त्री रूपा विकले नेपालमा हरित विद्यालय निर्माणमा सरकार लाग्ने बताएको समाचारमा छ । यो भनाइबाट शिक्षा मन्त्रालयको हरित विद्यालयको कार्यक्रम बारे वन राज्यमन्त्रीलाई जनकारी नभएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ अभियान सुरु गरेको समाचार छ । ७१ प्रतिशत बालबालिका अध्ययन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयप्रति अझै भरोसा बढाउन यो अभियान प्रभावकारी हुने बताइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाल अंग्रेजी भाषा शिक्षक संघको २९औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र नीति मार्फत शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताएको समाचार छ । 

रौतहटको गुजरा नगरपालिका, ईशलाम्पुर गाउँको श्री रहमान प्राथमिक विद्यालयमा एकै परिवारको हालीमुहाली देखिएको समाचारमा छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा एक दशकदेखि ईश्लामपुरका अवकास प्राप्त शिक्षक मजीबु रहमान, प्रधानाध्यापक उनकै छोरा महमद अफरोज आलम, अफरोजको छोरी गुलशन नेसा शिक्षिका र आफरोजकै पत्नी सबरिन खातुन पियन रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा हाल्नु पर्ने इसीडी शिक्षकहरुको माग रहेको समाचार छ । 

गोरखा बारपाक सुलिकोटमा रहेको जलकन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयमा दस जोड दुई सञ्चालनका लागि ७० लाखको अक्षयकोष स्थापना भएको समाचार छ । प्लस–टु सञ्चालन गर्न सिंगापुर रेडक्रस र सिंगापुर नेपाली समाजको आर्थिक सहयोगमा निर्मित ८ कोठे भवनको उद्घाटन भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै गोरखाको बारपाक स्थित कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा ३५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका १३ महिला भर्ना भएर नियमित विद्यालय आउने गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

रुपन्देहीको सैनामैनामा रहेको सैनामैना परमेश्वर नमुना माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लोक भजन र पञ्चेबाजाको तालिम दिंदै आवश्यक उपकरण समेत उपलव्ध गराएको समाचार छ । 

शिक्षालाई दलमुक्त बनाउन बनाऔ भन्ने शीर्षकमा रमेशप्रसाद गौतमले गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल फागुन १० गते देखि १६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्न, हर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा गत साता