वि.सं. २०११ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नेपालमा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय गरी चार किसिमको विद्यालय रहेको उल्लेख गरेको थियो । २०२८ पछि सरकारले सबैखाले विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्यो र सरकारी भन्न थालियो । २०३६ सालबाट निजी लगानीमा विद्यालय खोलिने व्यवस्था भयो । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनबाट नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान पाउने विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय भनियो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा तिनै सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय भनिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू व्यवसायिक र  प्रतिष्पर्र्धी ज्ञान निर्माणको शिक्षालय बन्नु पर्दछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ को प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा आधारभूत तह पुरा गरेका प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिए पनि नीतिगत अष्पष्टताका कारण शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई बजारसँग जोड्न सकिएको छैन ।

अध्ययन अध्यापनमा दलीय राजनीतिको सकारात्मक प्रभाव हुनु पर्ने भए पनि कतिपय ठाउँमा राजनीतिको प्रभाव प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा देखिन्छ । शिक्षकहरु प्राय सवै तालिम प्राप्त छन् तर पनि सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको विश्वास जित्न गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । ठाउँ अनुसार कारण फरक होलान् तर मुख्य कारण अंग्रेजी माध्यमकोको मोह नै हो  । अंग्रेजी माध्यमकै कारण एकै प्रकारको शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली भएपनि सामुदायिक विद्यालयहरु निजी विद्यालयहरुको तुलनामा कमजोर ठानिएका छन् । सिकाइ उपलव्धिमा सामुदायिक विद्यालयहरु अब्वल भए पनि स्तरीकृत परीक्षामा कमजोर देखिए । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिक र प्रविधि मैत्री गुणस्तरीय शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विश्वासलाई जित्ने गरी उपयुक्त शैक्षिक रणनीति विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । वर्तमान शैक्षिक अवस्था हेर्दा उत्पादित जनशक्तिले राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान दिन सकेको पाइदैन । परिणात्मक रुपमा पनि अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारको लागि समेत उपयोगी शिक्षा देखिदैन ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा समावेश छ र यसको व्याख्या अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा हुनेछ । । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संविधानको अनुसूची ८ लाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकलाई प्रष्टसँग कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ नियमावली २०७७  कार्यान्वयनमा छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तथा १६ औं योजना, चालु विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना र शिक्षा  मन्त्रालयले २०७६ सालमा दिगो विकास लक्ष्य ४ लाई आधार मानी २०८३ सम्ममा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय गरिएका  छन् । यी माथिका कानुनी प्रावधानका आधारमा पनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र मात्र सीमित रहन नसक्ने देखिन्छ । प्रतिष्पर्र्धी, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तिनै तहको भूमिका स्पष्ट खोजिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका समस्या

विद्यालय शिक्षाको समस्या नीति कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । नीति मूल्यांकन गरी गलत नीति कार्यान्वयन नगरिने संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदा केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०५९ को प्रावधान अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको  पाइदैन । स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरुपता छैन । गाउँरनगर शिक्षा समिति, स्थानीय कार्यपालिका, शिक्षा शाखाको निर्णयबाट अथवा प्रमुख प्रशासकीय वा पालिका प्रमुखको तोक आदेशमा समेत शिक्षकको सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । प्रतिशोध राखेर गरिएको सरुवा वा कार्वाहीमा शिक्षक हाजिर हुन नगए तलब रोक्ने जस्ता कार्यसम्म भएका छन् । ससर्त अनुदानबाट निकासा गरिने तलब संघीय कानुन अनुसार हुने भने पनि विव्यस र प्रअले समेत शिक्षकको तलव रोक्ने गरेको घटना पनि छन् । 

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक विद्यालयले कुनै किसिमको शुल्क विद्यार्थीसँग लिन नहुने भनिए पनि अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा सहयोग शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालयहरु सेवामुखी हुने भनिए पनि व्यापारमूखी बन्दै गएका छन् । विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहमा छ । संविधानमा स्थानीय अदालतको व्यवस्था नहँुदा यस्ता धेरै समस्याहरु जटिल बन्दै गएका छन् । 

सीमित अधिकार दिइएको उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने स्थानीय न्यायिक समिति स्वतन्त्र नहुँदा जनविश्वास बढेको देखिदैन । स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरिएको भए स्थानीय तहहरुमा सुशासन कायम भएर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्थे । नवाँै योजनाबाट विकेन्द्रिकृत अवधारणा अपनाउँदा राष्ट्रिय पुँजी छरिएर विकास धान्न नसकी आर्थिक उदारीकरणको नाममा ठूला उद्योगहरु निजीकरण पछि बन्द भएका तीतो अनुभव छदैँछ । हाम्रो सन्दर्भमा सफलता दिन नसकेको आर्थिक उदारीकरणबाट आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारमा सीमित गरिँदा अझै पनि निजी क्षेत्रबाट शैक्षिक समृद्धिको आशा गरिए जस्तो देखिए पनि संविधानको अनुसूची ९ ले शिक्षालाई साझा अधिकार सूचीमा राख्दा संघीय शिक्षा ऐन अनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन बन्ने निश्चित छ । निवेदनको रुपमा न्याय पाइने गरी स्थानीय अदालतको संवैधानिक प्रावधान नभए पनि अव बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा कार्यान्वयनमा हुने नीतिगत कमजोरीलाई हटाउने गरी दरिलो कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुका कारण

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महत्व दिएको पाइदँैन । निमित्त प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाले प्रअको निश्चित स्वार्थ जोडिने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रति सामाजिक प्रतिष्ठा घट्दो छ । प्राज्ञिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा शैक्षिक सुधार भएको केही विद्यालय बाहेक समग्रमा विव्यसकै कारण विद्यालय सुदृढ भएको कमै पाइन्छ । विगतका अभ्यास देखि नै विव्यस अध्यक्ष र सदस्यको छनोटमा शैक्षिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिष्पर्धा हुने गरेको गलत अभ्यासका कारण कार्यशैली समेत विवादित हुने गरेको छ । विव्यसको कारण एकातिर विद्यालयमा सरोकारवाला र विज्ञको उपस्थितिलाई सङकुचित बनायो भने अर्को तिर द्वैध शासनको कारण विव्यस र विद्यालय प्रशासन बीच द्वन्द बढ्न पुग्यो । 

विद्यालयका लागि सक्षम र प्रतिष्पर्धि नेतृत्व छान्ने नीतिगत अभ्यास नगरिँदा प्रधानाध्यापकको छनोट एउटा विद्यालय भित्र शिक्षकको सानो समुहबाट मात्र गरिने भएकाले सक्षम र प्रतिष्पर्धि नेतृत्व विद्यालय र समुदायले कहिल्यै पाउन सकेनन् । शिक्षकमा पनि स्थानीय  वा घरपायक हुने कारण शिक्षक जति नै विषयवस्तुमा क्षमतावान भए पनि स्थानीय समुदायले स्वीकार्न सकेन । यी र यस्तै साना तर गहन समस्याले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु लगानी अनुरुप प्रतिफल दिन कमजोर देखिएका छन् । 

ट्युसन र कोचिङको समस्या र समाधान 

विद्यालय पढाइपछि  पनि ३ देखि ४ घण्टाको अतिरिक्त कोचिङ वा ट्युटरिङले  विद्यार्र्थीलाई मानसिक तनाव र थकान दिएको । यसबाट मुक्त गरी शिक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउनको लागि चीन सरकारले २०२१ मा  Double Reduction Policy ल्याइएको थियो । यस नीतिको कारण यस्ता ट्युटरिङ  संस्थाहरु बन्द भए  । नेपालको सन्दर्भमा पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार भन्दै नियमित विद्यालय पढाइ बाहेक सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुले दिनको ४ र ५ घण्टासम्म कोचिङ कक्षा चलाउने गरेको पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरु संस्थागत रुपमा अग्रणी,  शैक्षिक रुपमा प्रतिष्पर्धि  र सामाजिक रुपमा सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरी गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सामुदायिक र निजी विद्यालय बीच पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षण विधि र प्रविधिको प्रयोग, अध्ययन अनुसन्धान र शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीन कार्यका असल अभ्यासहरु आदनप्रदान गरीनु पर्छ । यसको लागि विद्यार्र्थीलाई कोचिङ र ट्युसनले दिने मानसिक तनावबाट मुक्त गरी सिर्जनात्मक र समालोचनात्मक धारणाको विकास गर्न सरोकारवाला, शिक्षाविद्, समुदाय र सक्षम नीतिगत प्रणाली बीचको शैक्षिक सहकार्य उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाका केही असल अभ्यास 

फिनल्याण्डमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न कानुनी रुपमा निषेध नगरिए पनि निजी विद्यालयहरू पनि सरकारी अनुदानमा निर्भर हुन्छन् । कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैनन् ।  नर्वेमा गैरसरकारी विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध छ । शिक्षा प्रणाली पूर्णरूपमा राज्य नियन्त्रित छ ।  क्युबामा सबै विद्यालय सरकारी स्वामित्वमा छन् निजीलाई अनुमति छैन ।  उत्तर कोरियामा शिक्षा प्रणाली राज्यको कडा नियन्त्रणमा छ र निजी विद्यालयहरू खोल्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ ।  भुटानमा १९७० सम्म निजी विद्यालय खोल्न अनुमति थिएन । हाल केही निजी विद्यालय खोल्न पाइन्छ तर राज्यको उच्च नियन्त्रण रहने गर्दछ । ग्रिसमा निजी विद्यालयहरू  खोल्ने अनुमति भएपनि राज्यको पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको अनुमति छैन । अमेरिका र बेलायतमा विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय निकायहरूको उच्च प्रभाव छ । भारत र चीनमा नीति केन्द्र सरकारले बनाउँछ र कार्यान्वयन राज्य वा प्रान्तले गर्छ । रुसमा शिक्षा प्रणाली केन्द्र सरकारको आंशिक  नियन्त्रणमा छ ।

विश्वका धेरै देशहरुको अभ्यासबाट विद्यालय शिक्षाका केही असल अभ्यासहरु :

- विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक शिक्षक संघ : नेपालका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले विद्यालयको बजेट व्यवस्थापन, करार शिक्षक नियुक्ति र शैक्षिक कार्यक्रमको निगरानी गर्छन् ।  

- समुदाय र विद्यालय बीचको साझेदारी कार्यक्रम : क्युबामा सामुदायिक सहभागिता बढाउन शिक्षक तालिम र मूल्याङ्कन प्रक्रिया समुदायिक स्तरमा गरिन्छ । शिक्षकहरूलाई विद्यालयका प्रमुख कार्यहरूमा संलग्न गराई उनीहरूको कार्य प्रदर्शनको आधारमा अभिभावक र समुदायका सदस्यहरूले मूल्याङ्कन गर्छन् ।   

- विद्यार्थी नेतृत्व र कक्षा व्यवस्थापन : कक्षा प्रतिनिधि र बाल क्लबको गठन गरी  विद्यार्थीलाई समस्या समाधान र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने कार्य गरिन्छ ।  

- प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शिक्षा : युगाण्डामा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न  विद्यालयहरूले मोबाइल फोन र ट्याब्लेट प्रयोग गरेर  डिजिटल  शिक्षामा लगानी गरेको पाइन्छ ।  

- परियोजनामा आधारित र समस्या समाधान शिक्षण : बेलायत र अमेरिका जस्ता देशहरूमा समुदाय र विद्यालयबीच परियोजनाहरू निर्माण गरी  विद्यार्र्थीले स्थानीय समस्याहरूको समाधानको लागि अनुसन्धान र कार्ययोजना तयार गर्छन् ।   

स्कुल  फार्म  र समुदाय आधारित शिक्षा : भारत र दक्षिण अफ्रिकामा विद्यालयहरूले फार्मिङ र गार्डनिङ परियोजना अन्तर्गत विद्यार्थीले बोटबिरुवा रोप्ने, रोपाइ गर्ने र  पर्यावरणीय शिक्षामा संलग्न हुने अवसर पाउँछन् ।  

सामुदायिक सहभागिता र शैक्षिक साझेदारी : युगाण्डा र केन्यामा स्थानीय पाठ्यक्रम र विद्यालय विकास योजनामा समुदायका सदस्यहरूको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गरिन्छ । 

विद्यालय समुदाय साझेदारी : एसिया र अफ्रिकाका धेरै देशका  विद्यालयहरूले स्थानीय व्यवसाय, संस्कृतिक संस्थान र सामुदायिक केन्द्रसँग साझेदारी गरी शिक्षा कार्यक्रमलाई थप आकर्षण र उपयोगी बनाउन अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय सुशासन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सिकाइ उपलब्धि र सिकाइमा नवप्रवर्तनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अभिभावकहरुको विद्यालय प्रतिको सामूहिक विश्वासिलो शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । यसको लागि सफल अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गरी सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी सामुदायिक विद्यालयलाई सवल र सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष 

विद्यालय सुधारको लागि समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । अभिभावक र शिक्षक बीचको साझेदारी बाट नै शैक्षिक सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी सामाजिक प्रतिष्ठाको विकास गर्न सकिन्छ । प्रेरणादायी र सक्रिय शैक्षिक नेतृत्वबाट  मात्र  शिक्षामा नवप्रवर्तनात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिमा भएका नविनतम विकासलाई समुदायिक आवश्यकतासँग जोडिए मात्र शैक्षिक विकासको गति भेट्न सकिन्छ । समुदाय र विद्यालयको असल सम्बन्धबाट मात्र प्रविधि मैत्री र व्यावसायिक शिक्षाको  विकास गरी समाजलाई उच्च र दिगो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

शिक्षक पेशा फौजी जस्तो हतिहारधारी होइन, निजामती जस्तो हाकिमी पनि होईन, सार्वजनिक संस्थान जस्तो व्यापार गर्नु पर्दैन, वित्तीय संस्था जस्तो नगद कारोबार गर्नु परेन र स्वास्थ्य जस्तो औषधि दिएर विरामी निको पारिने पेशा पनि होइन । यो त यी सबै सार्वजनिक सेवाको लागि योग्य, सक्षम, नैतिकवान, अनुशासित, कर्मशील र प्रतिष्पर्धि जनशक्ति उत्पादन गरी राज्यको सबै निकायमा योगदान पुर्याउने सम्मानित पेशा हो । 

विद्यालय  शिक्षामा रहेको बेथिति हटाएर बसालिएको  थितिबाट पेशागत सम्मान खोजिएको छ । नीति निर्माणमा शिक्षकको संलग्नता छैन । पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जनमा सहभागिता नगरिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता छ । कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षक लखटिएको र तलव नपाएका कारण शिक्षक व्यवस्थापन संघीय सरकारमा हुन पर्छ भनिएको छ । शैक्षिक गुणस्तरको लागि प्रतिष्पर्धि र भविष्यद्रष्टा शैक्षिक नेतृत्व खोजिएको छ । अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विविध समस्याहरु समाधान हुने अपेक्षा सहित गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सुनौलो युगको सुरुवात हुने प्रतिक्षाको आशा गरिएको छ ।

- श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीका शिक्षक कोइराला, नेपाल शिक्षक महासंघ गोलञ्जोर गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।