काठमाडौं - तनहुँको भीमाद नगरपालिकामा रहेको प्रभात एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलकी लेखापाल सुष्मा श्रेष्ठले पन्यु तताएर १० वर्षीय विद्यार्थीको गालामा डामेर यातना दिएको समाचार गत साता सबै जसो सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरे । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको लागि थप म्याद लिएको समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालयको लेखापाल समेत रहेकी श्रेष्ठले ४ जना विद्यार्थीको गालामा तातो पन्युले डामेकी हुन् । समाचार अनुसार उनी विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल कृष्णदेव श्रेष्ठकी छोरी हुन् । 

शिक्षकले आक्रोश पोख्दा विद्यार्थी घाइते भएको यो पहिलो घटना होइन । पुस अन्तिम साता पनि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको एच पाठशालाकी शिक्षिका सञ्जु चौधरीले लठ्ठीले हान्दा यूकेजीमा पढ्ने ६ वर्षीय प्रशान्त चौधरीको बायाँ आँखा फुटेको घटना बाहिर आएको थियो । यसरी शिक्षकले विद्यार्थीलाई यातना दिएको र यातनाले विद्यार्थी घाइते पनि भएका समाचार बेलाबेला आइरहेका छन् । बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप २०६७ अन्तर्गत विद्यालयमा शारीरिक तथा मानसिक सजाय विहीन एवं भय रहित बालमैत्री शिक्षणको परिकल्पना गरिएको छ । यसरी विद्यालयमा विद्यार्थी माथि दिइने यातनालाई फौजदारी कसुरको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६६ मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने ऐनको दफा ७२ मा उल्लेख छ । शारीरिक चोट पु¥याउने, यातना दिएमा अझ कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । 

तर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सिकाइको थलो हुनाले विद्यालयमा दिइने कुनै पनि किसिमको सजाय कानुनद्वारा वर्जित र त्यस्तो कार्य बालअधिकारको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व विज्ञप्ति निकालेर पुरा हुने हो ? कि विद्यालयलाई यातना मुक्त बनाउन आवश्यक संरचना बनाउने, अनुगमन गर्ने र यातना दिनेलाई कारवाही गर्नको लागि पहल गर्ने हो ? बालअधिकारकर्मीले पनि विद्यालयमा हुने सजाँय र यातनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

एक दुई जना शिक्षकको व्यवहारले सिंगो शिक्षक समुदाय अपमानित भईरहेको तर्फ शिक्षकहरु र शिक्षकका संघसंघठनको पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा भएका  यातनाका घटनाहरुले शिक्षकहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेको देखिने शिक्षाका विज्ञहरु बताउँछन् । हरेक वर्ष शिक्षकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरेर स्वस्थ्य शिक्षकमात्र कक्षाकोठामा जान पाउने बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।  अनि, यस्ता घटनाहरु धेरैजसो निजी विद्यालयका शिक्षकबाट हुने गरेको अनुभूति हुन्छ । हो भने किन यस्तो हुन्छ ? कतै यो अल्पवेतनको असर त होइन ? अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । यद्यपि यो घटनाकी उत्पीडक चाहिँ विद्यालयको प्रिन्सिपलकी छोरी बताइएको छ । कतै न कतै गुनासा वा असन्तुष्टिहरु चुलिन्छन् र विष्फोटक रुपमा बाहिरिन्छन् । 

यता यस्तो खबर आउँदै गर्दा सेतोपाटीमा गीता पाठकले  विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता, रुचि, खुबी र झुकाव फरक हुने भएकोले अभिभावक, शिक्षक तथा स्याहारकर्ताहरूले त्यसमा हस्तक्षेप नगरी उनीहरूको बहुआयामिक क्षमता विकासमा सघाउ पु‍¥याउनु पर्ने आवश्यकताका बारेमा लेख लेखेकी छन् । 

धनुषाको कमला नगरपालिका माची झिटकैया माध्यमिक विद्यालय (मावि)मा पेश्कीको विषयलाई लिएर प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच नै हात हालाहाल भएको समाचार छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघले प्रदेशमा आन्दोलन सकाएर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको समाचार छ । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ । 

यसै सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको जटिलता शीर्षकको केदार कोइरालाको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा स्थानीय तहको अधीनमा बस्न मञ्जुर नभएका शिक्षकले राजीनामा दिएर बाटो खोले नयाँ जोश र जाँगर भएका युवा जनशक्ति विद्यालय शिक्षामा आउने उल्लेख छ । यसले विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने उनको तर्क छ । 

शिक्षक सेवा आयोगको वार्षिकोत्सवमा सामुदायिक विद्यालयका लागि गरिने शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई अझै स्तरीय बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएको समाचार छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुरका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक शिक्षक, दिवा खाजामा पाँच रुपैयाँ थप, छात्रालाई साइकल, विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको समाचार छ ।

भूकम्प गएको १५ महिनासम्म पनि विद्यालय भवन नबन्दा  जाजरकोटमा बालबालिका त्रिपालमुनि पढ्नु बाध्य, दाङको राप्ती गाउँपालिका (गापा)ले विद्यालय बन्द हुने दिनमा सार्वजनिक विद्यालयका ५० जना शिक्षकका लागि हार्मोनियम, मादल र गितार बजाउने तालिम सञ्चालन गरेको, ४३ दिनको जाडो बिदापछि मनाङका विद्यालय खुल्न थालेको तथा अछामको जाल्पादेवी माविमा दुई महिनादेखि दिनहुँ दुई दर्जन जति छात्रा बेहोस हुने गरेपनि त्यसको कारणको खोजवीन नभएको र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा ‘स्मार्ट बोर्ड’ उपलब्ध गराउने समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । 

प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)का बारे अध्ययन गर्न गठित समितिले ईसीडीलाई एक वर्ष मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको समाचार छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको व्यवहारिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर मनपरी चलेका इसीडीलाई एक वर्ष मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ । ६० महिना पुगेको बच्चा कक्षा एकमा भर्ना गर्नुपर्ने र त्यस अघिको एक वर्ष मात्रै इसीडी बनाउन सुझाव दिएको समाचारमा जनाइएको छ । 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी वैशाख ११ गते देखि १२ कक्षाको परीक्षा गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्य शैलेन्द्र मोहन झा सञ्चालक रहेको ललितपुरको बागडोलमा रहेको एक्मी कलेज अफ इञ्जिनियरिङ बन्द भए पछि विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको समाचार छ । सीटीईभीटीबाट मान्यता पाएको कलेजका सञ्चालक दशैैँदेखि सम्पर्कमा नआएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले पढाइ सुचारु बनाउन सीटीईभीटीलाई पहल गर्न भन्दा समस्या समाधान नभएपछि अहिले विद्यार्थीका संगठनसँग गुहार माग्न पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विविको जग्गा भाडामा दिन हुनेरनहुने विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विवाद देखिएको समाचार छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको अर्को समाचार छ । संसदीय समितिमा उनले जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन समितिले माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १७ औँ बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा दुई सय नौ सिट थप गर्ने निर्णय गरेपछि चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा थप दुई सय नौ विद्यार्थीले निःशुल्क एमडी÷एमएस गर्न पाउने समाचार छ । 

त्यस्तै बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या १० प्रतिशतबाट बढाउन प्रस्ताव आएको पनि समाचार छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउने संख्या बढाउन प्रस्ताव आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समितिले अन्तिम १० जना प्रतिस्पर्धीको सूची सार्वजनिक गरेको समाचार छ । 

मधेश सरकारले गौरवको योजना भनेको मधेश कृषि विश्वविद्यालय (विवि)मा उपाप्रध्यापक र कर्मचारीहरुले भदौदेखि तलबभत्ता नपाएपछि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको समाचार छ । 

सुदूरपश्चिमाञ्चल विवि, मध्यपश्चिम विवि, नेपाल खुला विवि, पूर्वाञ्चल विवि र लुम्बिनी प्राविधिक विविले आपसी शैक्षिक सहकार्य र अनुसन्धान साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको समाचार छ । संयुक्त अनुसन्धान, विद्यार्थी र शिक्षक आदनप्रदान तथा अन्तर विषयात्मक कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको समाचारमा जनाइएको छ । 

अडियो भिडियो सामग्री : 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल माघ २६ देखि फागुन दुई गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता