काठमाडौं - सरकारको अनुमति बिनै मण्टेसरीको नाममा खुलेका संस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

विद्यालय तहमा सञ्चालित विदेशी कार्यक्रमको नियमन गर्नु पर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतको संघीय निकायले मौन स्वीकृत दिँदा विदेशी फ्रेञ्चाइजको रुपमा सञ्चालित मण्टेसरी निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका हुन् । 

भारतको सबैभन्दा बढी र क्यानडाको चेन स्कुलको रुपमा नेपालमा मण्टेसरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । भारतको युरो किड्स, सेमरक्स, किड्जी, बचपन, बीसाइड, हेल्लो किड्स र क्यानडाको म्यापल बियरको फ्रेञ्चाइज कार्यक्रम काठमाडौं लगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस मध्ये युरो किड्सले १७ वटा र सेमरक्सले १२ स्थानमा फ्रेञ्चाइज चलाएको छ । 

इसीइडी तहमा एउटै संस्थाले दर्जनौ संस्थालाई फ्रेञ्चाइज बाँड्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न चासो देखाएको छैन । 

शिक्षा ऐनको दफा ८ मा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासंग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैले पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृत नपाउने उल्लेख छ । विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर वा कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले सर्त तोकेर विद्यालय खोल्न अनुमति दिन भने सक्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले सूचनाको हक अनुसार उपलब्ध गराएको विवरणमा मण्टेसरीको विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  मन्त्रालयबाट कुनै पनि संस्थाले अनुमति लिएका छैनन् । 

विद्यालय तहमा सीबीएसी, ए लेबल र १२ कक्षामा आइबी पढाउन मात्रै मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । विद्यालय तहमा चलेको आइबी समेत अबैध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अबैध रुपमा चलेको शैक्षिक कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी छ तर, कारबाहीको दायरामा ल्याउन चोहेको छैन । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले नै गठन गरेको सरकारी कर्मचारीले नेतृत्व गरेको एउटा अध्ययन समितिले मण्टेसरीको रुपमा अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन  गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यही सुझावलाई आधार मानेर विदेशी फ्रेमवर्क भन्दै शहरी क्षेत्रमा खुलेका मण्टेसरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई सहज भएको छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले विदेशी फ्रेञ्चाइज मण्टेसरीलाई संघीय ऐन  अनुसार दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न  सुझाव दिएको छ । यो सुझावमा निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीले समेत सहमती जनाएका छन् । १५ सदसीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्याब्सनको तर्फबाट दीपिका रिमाल थापा र एन प्याब्सनको तर्फबाट गीता राणाले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहमती जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । 

समितिले इसीइडी एक वर्षको मात्रै बनाउन सुझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार इसीडी एक वर्षको बनाउने र विदेशी फ्रेञ्चाइज कार्यक्रमलाई नियमन गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको हो । 

पढ्नुहोस् : इसीडी अब एक वर्ष मात्रै

मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थानीय तहको अनुमतिमा ४८ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि शिशु स्याहार केन्द्र वा दिवा स्याहार केन्द्रको रुपमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  राष्ट्रिय मापदण्ड र कार्यविधि बनाई ४८ महिना भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गरी शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने समितिको सुझाव छ ।  

थप जानकारीका लागि यी खबर पनि पढ्नुहोस्  : 

कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब

स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बन्धक नबनाइयोस्

मन्टेसरीको मनलाग्दी रोक्दै मन्त्रालय

इसीडी कक्षा कानुन विपरीत भएको प्याब्सन र एनप्याब्सनको स्वीकार, दुई वर्षमा झार्न तयार