शिक्षासँग शिक्षार्थी र अभिभावकको सपना गाँसिएको हुन्छ, भविष्य जोडिएको हुन्छ । अमूल्य पसिना पोखिएको हुन्छ, आँसु मिसिएको हुन्छ, रगत लतपतिएको हुन्छ । राज्य र स्थानीय समाजले ठूलो धनराशी खर्चिएको हुन्छ, वैदेशिक ऋण र अनुदान मुछिएको हुन्छ । मुलुक निर्माणमा प्रत्यक्ष यसको उत्पादनको गुणस्तर निर्भर हुन्छ । अधिकांश अभिभावकले सपना साकार गराउने पुँजीको रुपमा शिक्षालाई लिएका हुन्छन् । अभिभावकहरु आँखा चिम्लिएर सन्तानको शिक्षाको लागि लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरु बराबर भन्ने गर्छन् : अरुथोक केही चाहिएको छैन । यिनीहरुलाई राम्ररी पढाउन पाए  पुग्थ्यो । 

प्रायजसो बालबालिकाहरुको धोको पढेर योग्य मानिस बन्ने नै छ । शिक्षाको माध्यमबाट ज्ञान तथा सिप प्राप्त गरेर आय, आर्जनतर्फ लागेर आर्थिकस्तर उकास्ने सपना पालेका हुन्छन् । नेपाली बालबालिकाहरुका शिक्षाप्रतिको चाहना र आस्थाको एउटा प्रमुख  मानककारुपमा वि.स. २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पले ध्वस्त बनाएको वस्तीहरुमा त्रासमय वातावरणको समेत पर्वाह नगरी विद्यार्थी, अभिभावकको काख त्यागेर किताब, कपी बोकी क्षति ग्रस्त विद्यालयको भग्नावसेसमा पुगेर किताब पल्टाइरहेका दृष्यहरुलाई लिन सकिन्छ । यसरी हाम्रो समाजमा शिक्षाको भोक तिव्ररुपमा जागिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था मुलुकमा शैक्षिक विकास र विस्तारको लागि उर्वर अवसर हो ।

यस्तो सकारात्मक परिस्थितिमा पनि शिक्षाको लागि विदेशिने प्रवृति तिव्ररुपमा वृद्घि भइरहेको छ । विशेषगरि उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाका व्यवस्थापन तथा अध्यापनमा आवद्घ व्यक्तिहरु अत्तालिन थालेका छन् । अबको ३० बर्षमा नेपालका शिक्षण संस्था विद्यार्थी विहिन  हुन्छन् भन्ने खालका अनुमानहरु सञ्चार माध्यममै छताछुल्ल हुन थालेका छन् । भोकले रन्थनिएको बखत कपाकप ग्रहण नगरेर सरोकारवालाहरु किन तर्कन थाले ? धमाधम आमाको काख रहरैले छोडेका होलान् त ? शैक्षिक संस्थाहरुसँग सम्बन्धित यस्ता प्रश्नहरुको चाङ लाग्न थालिसकेको र समाधान खोज्न ढिलो भइसकेको अनुभूति भइरहेको छ । 

यस मामलामा तीन तहकै सरकार, शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक समाज, राजनीतिक पक्ष लगायतका सम्बद्ध सबै जिम्मेवार छन् । यस आलेखमा सबै पक्षलाई समेट्न सम्भब नदेखिएकोले शिक्षालाई रोचक, व्यवहारिक, उपयोगी, समसामयिक र आकर्षक बनाउने दायित्वको सम्बन्धमा अग्रपङ्ती रहेका व्यवस्थापन तथा अध्यापन पक्षसँग सम्बन्धित विषय संक्षिप्तरुपमा कोट्याउने प्रयास गरिएको छ । एउटा जिम्मेवार सरोकारवालाको भोगाइ, सुनाई तथा बटुलेको अनुभवका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।

शिक्षकको शैली, विद्यार्थीको रुची र चाहना 

नेपालमा औपचारिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा र उच्च—शिक्षा गरी दुई खण्डमा विभक्त गरिएको छ । विद्यार्थी विदेशिने क्रम दुबैतर्फ भएपनि कहालिलाग्दो स्थिति उच्च—शिक्षातर्फ छ । अधिकांश गुरुहरुले कक्षा कोठाभित्रको विषयवस्तु प्रस्तुतिमा मुख बाउन कन्जुस्याईँ गरेको अभिव्यक्तिहरु सतहमै छरपष्ट भइरहेका छन् । ट्युसन, कोचिङ कक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई यसका साक्षीका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँ विषयवस्तु फरर फुर्ने गरेको  भुक्तभोगीहरुको बयानले खुलाउँछ । 

अर्काथरी गुरुहरु खास गरी प्राविधिक विषयका विद्यार्थीलाई भविष्यका आफ्नै प्रतिस्पर्धीका दृष्टिले हेरेर डराउँदै अड्कली अड्कली ओकल्दै कक्षा समय गुजार्छन् । कति त विद्यार्थीका जिज्ञासालाई सुनेको नसुन्यै गरेर निरुत्साहित गर्छन् । प्रश्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ भन्ने आधुनिक मान्यतालाई लत्याएर चलिरहेका छन् । मुलुकको उच्चशिक्षाको गुणस्तरले त्यस मुलुकका प्राध्यापकहरुको शैक्षिक ल्याकत, पेशाप्रतिको समर्पण तथा योगदानको मापन  गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । प्राध्यापकहरु हाजिर गरेर घर बस्ने वा अर्कैको मेलामा खेताला जाने रोगले ग्रसित शिक्षा क्षेत्रबाट समसामयिक ज्ञान तथा सीप प्रदान गरि विद्यार्थीको रुची र चाहना समेट्ने शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो दुषित शैक्षिक वातावरणलाई अभिभावक, विद्यार्थी लगायतका शैक्षिक सरोकारवालाहरुले भर तथा विश्वास नगर्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्दछ ।

विद्यार्थी पलायनमा परीक्षाको भुमिका

नेपालमा शिक्षाप्रति वितृष्णा जगाउन तथा विद्यार्थी पलायनमा महत्वपूर्ण भुमिका परीक्षाको पनि छ । अवैज्ञानिक प्रश्नपत्र निर्माणको जगजगि छ । परीक्षालाई विद्यार्थी मूल्यांकनको प्रमुख माध्यमको रुपमा लिएर समयमै सही विश्लेषण गरेर थप प्रगतिको लागि उत्प्रेरित गर्ने, स्तर उन्नति मार्फत अघि बढ्न मार्ग प्रसस्तीको लागि सघाउने भन्दा पनि कठिन प्रश्नपत्र लगायतका हाउगुजिले सताएर रमाउने आदत परेको छ । तिलजति पस्केर पहाडजतिको उपलब्धि खोज्ने अभ्यास चलिरहेको छ । नेपाली माध्यममा पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भएका उच्च शिक्षाका विषयहरुमा अंग्रेजी माध्यमका मात्र प्रश्नपत्रहरु लादेर विद्यार्थीको  प्रतिभा प्रस्फुटनमा अड्को थाप्ने गरिन्छ । हाल यस विषयमा सुधारका लागि पहल गरिए पनि त्यसको प्रभाव त निकै पछिसम्म परिरहन्छ । 

विद्यार्थीको ज्ञान तथा सीपको दायरा फराकिलो बनाउने बहानामा पाठ्यवस्तुमा समावेश नभएका अवधारणहरुसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई घुसाएर विद्यार्थीको दिमाग चाटेर विद्वता दर्शाउनु कति सान्दर्भिक छ ? यसको मारबाट  विरक्तिएकाहरुले विकल्प खोज्नु स्वभाविकै देखिन्छ । 

शैक्षिक क्यालेण्डर बमोजिम परीक्षा सञ्चालन नहुने र नतिजा प्रकाशनमा अनिश्चितताको पिरलो स्वभाविक जस्तो बनिसकेको छ । आन्तरिक मूल्यांकनमा हुने सौहार्दपूर्ण चलखेलको वास्तविकता सिधा मार्गमा हिँड्ने विद्यार्थीलाई नतिजा प्रकाशन पश्चात हल्का बोध हुन्छ । सम्बन्धितले मन राख्ने ठाउँ पनि भेट्दैनन् । तड्पाउनुको पनि सिमा नै हुँदैन ? कुनै पनि राष्ट्रलाई असफल बनाउन त्यहाँको शिक्षालाई प्रहार गरिन्छ भनिन्छ । अनुदार गुरुहरुको व्यवहारले त्यतातर्फ पनि आशङ्का उब्जिन थालेकोछ ।

शुल्कको दादागिरी 

निरङकुश शुल्कको दादागिरीको मार बेग्लै छ । उच्च शिक्षा र नीजिस्तरबाट प्रवाहित विद्यालय शिक्षा सर्वसाधारणको वैध आयबाट थेक्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । शिक्षण संस्थाहरुले आय आर्जनको सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान नगरेको परिवेशमा त्यस्तो व्यवस्था भएको विकल्प रोज्न विद्यार्थी, अभिभावक विवस छन् । कति हापेर पाखा लाग्न बाध्य हुन्छन् । आँट गर्नेहरुले अन्धाधुन्द विदेश पलायनको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

ग्लोबल भिलेजको अवधारणा फष्टाइ रहेको परिवेसमा मानिसको आय, आर्जनको सपनालाई राजनीतिक सिमाले बाँध्न सकिँदैन र त्यस्तो दुस्शाहस गर्न पनि हुँदैन । आजको संसारमा मुलुकको मागमा मात्र आधारित भएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुले सबै शिक्षार्थीको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्न सक्तैन भने मुलुककै लागि काम नदिने सेवा कसरी टिक्छ ? यो पक्षलाई शैक्षिक व्यवस्थापन तथा अध्यापनमा जिम्मेवारी लिएकाहरुले आत्मसात् गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा  आफ्नै मुलुकलाई काम नलाग्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु गैर जिम्मेवारीको परकाष्ठा मान्न  सकिन्छ । आफ्नो उत्पादन आफ्नै सेवा आयोगले नपत्याउने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि विद्यार्थी विदेशतर्फ ओइरिएको नकच्चरो चिन्ताले पिरोलिएर जबर्जस्ती रोक्ने लबस्तरो विकल्प लाद्ने कि स्वमूल्यांकन गरेर गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि पत्यारिलो तथा समसामयिक मार्ग प्रसस्तीको लागि चिन्तन गर्ने ? 

बेरोजगारी महामारीकै रुपमा व्याप्त छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । विशेष गरी शिक्षित बेरोजगारीको मारले युवाहरु विरक्तिएका छन् भने तिनका अभिभावकहरु पिरोलिएका छन् । आफ्ना सपनाहरु निमोठेर  अभिभावकहरु बालबालिकाको विद्यालय शिक्षा देखि उच्च शिक्षासम्म आँखा चिम्लिएर उज्वल भविष्यको आशमा खर्च गर्दछन् । अन्त्यमा प्रमाणपत्र त हात लाग्छ तर बजारमा बिक्दैन । अनि उनीहरु आफ्नो श्रम, पसिना माटोमा मिलेको अनुभूतिकासाथ टाउकोमा हात राखेर आँशु पिउन विवस छन् । हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र पर्दा हर्षले गद्गद् बनेर प्रगतिको मार्गमा लम्किन हतारिएका धेरैजसो युवाहरु रोजगारदाताहरुले नपत्याए पछि निरास बनेर डिप्रेसनको शिकार बनिरहेका छन् । मुलुकलाई जनशक्तिको आवश्यकता नै नभएको हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महङ्गो पारिश्रमिकमा विदेशबाट कामदारहरु भित्राउनु परिरहेको वाध्यकारी अवस्थामा छताछुल्ल छ । भुक्तभोगीहरुका अनुसार जीवन उपयोगी तथा वर्तमान बजारको आवश्यकता अनुसारका ज्ञान र सीप प्रदान गर्न नसकेर मुलुकमा यस्तो बेरोजगारीको भयाभय परिस्थिति सिर्जना हुन गएको हो ।

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने सपनामा प्रहार 

अंग्रेजले नबुझ्ने अंग्रेजी बोकेका स्वघोषित विद्वानहरुको अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्ने रहरले कोचाइएको शिक्षा घिच्न विवस बनाइएका दृष्टान्तहरु नेपाली शिक्षालयहरुमा प्रशस्त छन् । जालो कोट्याउने क्षमता भएकाहरुले इमान्दारीका साथ कोट्याएमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्ने जमानामा आइपुग्दा पनि मुलुकको संविधानमा नै मौलिक हककोरुपमा व्यवस्था भएको शिक्षा जस्तो  मानव जीवनको आधारभूत विषयलाई रुचि, चाहना, आवश्यकता, माग, क्षमता, मनोविज्ञान जस्ता पक्षहरुप्रति आँखा चिम्लिएर जबरजस्तीका साथ निर्लज्ज कोचाएर कति दिन चल्छ ?

शिक्षालाई अझ व्यवहारिक, दैनिक जीवनका लागि उपयोगी तथा रोजगारमूलक बनाउने पक्षलाई मध्यनजर गरेर सरकार विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको प्रबन्धबाट कार्यमूलक, व्यवहारिक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरि बजारमा सहज प्रवेशको सम्भावना बढाउन शैक्षिक उत्पादनको गुणात्मक वृद्घिका लागि सम्बन्धित पक्षहरुको स्पष्ट भुमिका सहितको निर्देशिका जारी गरेर विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक धार कार्यन्वयनमा ल्यााउँछ ।

ढिलो भइसक्यो सचेत तथा सजग हुन

कतिपय विद्यालयले रहर र लहडमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, कार्यशाला, आवश्यक जनशक्ति बिना सरकारी नीति, नियमको आँखामा छारो हालेर कार्यक्रम हात पार्छ ।  उही पुरानै ढर्रा ! कालोपटीमै रोपाईँ, निर्माण कार्य...। सैद्धान्तिक  शिक्षा ! सीप बिनाको प्रमाणपत्र ! यसरी सरकारको राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्घि गर्न सहयोग पुग्ने सीपयुक्त जनशक्ति विद्यालय तहमा उत्पादन गर्ने सपनामा प्रहार गरिन्छ ।

शिक्षार्थीको रुची, क्षमता, सपना भन्दा पनि अभिभावक खासगरी आमाबाबुको रुची र सपना अनुसारका विषयहरु कोचाइन्छ । उनीहरुलाई उपयुक्त लागेको उमेरमा विद्यालय शिक्षाको सुरुवात गरिन्छ । उनीहरुलाई अति हतार छ बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन । निकै आतुर छन् शिक्षा कोचाउन । सरकारलाई पिरलो छ सबैका लागि शिक्षाको । पूर्वाधार पुगोस् नपुगोस् अनुमति दिएको छ विद्यालय खोल्न । लाखौँ रुपैयाँ च्याँखे थापेर शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने, जाने रहर छैन । यसको मापन त सहजै विदाईका अश्रुधाराबाटै गर्न सकिन्छ । मुलुकमा यो कहर भित्राउने अपराधी को हो ? जनताले सँधै सहेर बस्छन् भन्ने सोच गलत छ ।

आमाबाबुको न्यानो काख लुटेको अनि सन्तानको चोखो माया खोसेको हिसाब किताब भएको दिन कस्तो होला ? गम्भिर बनेर जिम्मेवारहरु सचेत तथा सजग हुन ढिला भइसकेको छ । 

विदेशमा पैसा बगाउने रहर नागरिकको होइन । विगतलाई नियाल्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । हिजो गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि दार्जिलिङ, देहरादुन, दक्षिण भारत लगातका स्थानतर्फ ओइरिने भिड नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरु खुल्न थालेपछि साम्य भएन ? हाल तिनै संस्थागत विद्यालयहरु इतिहासप्रति आँखा चिम्ली अटेरी बनेर लापरबाही तथा मनोमानी गर्न थालेपछि शिक्षार्थी र अभिभावकहरु विच्किएका हुन् भन्न हिच्कीचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । विद्यार्थीलाई वैदेशिक शिक्षामा बार लगाउने चलखेल मार्फत बहाव रोकी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु दिवास्वप्न मात्र हो । 

मुलुकलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ  लेखाजोखा भएको छ ? अन्धाधुन्ध जनशक्ति उत्पादन गरेर विकासमा टेवा पुग्दैन । यस प्रकारका क्रियाकलापले मुलुकमा बेरोजगारी मात्र बढाउँछ । योजनामा आधारित शैक्षिक प्रणालीले स्वदेशी युवाहरुलाई मुलुकमै सपना साकार पार्ने अवसरहरु प्रदान गर्नुको साथै महङ्गो पारिश्रमिकमा विदेशी जनशक्ति पोस्नु पर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिलाइ राज्यको ढुकुटी अभिवृद्घिमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ । विदेशबाट बाकसमा आएका लासहरुबाट बग्ने भेल थामिने छ । जेष्ठ नागरिकहरु र बालबलिकाहरुले गुमाएका मुस्कान र सहारा स्थापित हुनेछ । युवाहरुको श्रम र पसिना सम्मानित पेशामा उपयोग भई स्वाभिमानी जीवन यापनको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

त्रिपाठी, शिक्षा सेवाका पूर्व उपसचिव हुन् ।