बुधबार, ३० माघ २०८१
काठमाडौं - आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर गत भदौमा कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको विषय भन्न छुटाउन्नन् ! तर, कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने छाँटकाट भने छैन । पछिल्लो समय यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघको छुट्टै कोष खडा गर्ने बहस शुरु भएको छ ।
भट्टराई मन्त्री भए पछि पछिल्लो सात महिनायता संघीय स्तरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको बहस चर्को रुपमा सुनिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले भने दुई वर्ष अघि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा प्रदेशले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । बागमतीको एक सय १९ स्थानीय तह मध्ये २९ वटामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम जारी रहेको बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक खुवीराम अधिकारीले बताए । १० वटा जिल्लामा लागू भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ११ वटा पालिकामा र गतवर्ष १८ वटा पालिकामा लागू भएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार धादिङमा ६ वटा पालिकामा, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र सिन्धुलीमा तीन/तीन वटा पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । त्यस्तै काठमाडौ, नुवाकोट र रसुवामा दुई/दुई, रामेछाप र ललितपुरमा एक/एक पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालित छ । प्रदेशले २० लाख र स्थानीय तह मध्ये गाउँपालिका हो भने २० र नगरपालिकाले ३० लाख रुपैंया लगानी गरेर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।
चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालकिालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहससम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गरेपछि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । कार्यक्रम स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भईरहेको अधिकारीले बताए । स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता पेश गरेपछि मात्रै प्रदेशले अनुदान दिने गरेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो वर्ष मात्रै नौ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले बताइन् ।
‘शहरका भन्दा पनि दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न प्रदेश केन्द्रित रहेको छ’ उनले भनिन्
शहरमा अभिभावकसंग शुल्क, प्रदेशको योजना भने शुल्क नलिने गाउँका विद्यालयमा
शुल्क लिएर निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता जोहो गर्नु पर्ने शहरी क्षेत्रको विद्यालयमा भन्दा पनि शुल्क नलिने गाउँका विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले प्रस्ताव नै पेश नगरेपछि प्रदेश सरकारले एकल रुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव छैन’ अधिकारीले भने ।
शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित मुलुककै उत्कृष्ट विद्यालयहरुले पनि दैनिक प्रशासनिक खर्च र शिक्षकको तलब भत्ता जोहो गर्न अभिभावकसँग शुल्क (आर्थिक सहयोग) लिनु पर्ने वाध्यता छ । यस मध्येको एक हो– कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को नतिजाको आधारमा देशकै उत्कृष्ट भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालय । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग भएपछि यो विद्यालयले थप २३ जना शिक्षक निजी स्रोतमा राखेको छ । सरकारी दरबन्दीका शिक्षकको लागि गत वर्ष एक करोड ३७ लाख रुपैंया खर्च गरेको थियो भने निजी स्रोतका शिक्षकका लागि विद्यालयले साढे ८२ लाख रुपैंया खर्च गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्याम हाडाले बताए । सञ्चालनको खर्च अभावले अभिभावकसँग मासिक चार सय देखि बढीमा एक हजार छ सय रुपैंयासम्म सहयोग लिएर विद्यालयले खर्चको जोहो गरिरहेको छ ।
त्यस्तै कक्षा १२ को नतिजाको आधारमा देशकै तेस्रो स्थान ल्याएर शिक्षा मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको काठमाडौं त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा एक सय ६० जना शिक्षक र कर्मचारी मध्ये ६२ जनालाई सरकारले तलब भत्ता दिदैँ आएको छ । बाँकी ९८ जनालाई अभिभावकबाट लिएको आर्थिक सहयोगबाट तलब भत्ता दिदैँ आएको प्रधानाध्यपाक हेरम्बराज कँडेलले बताए ।
‘संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । हामीले नियमित शुल्क र मासिक शुल्क उठाउन कानुनी अड्चन भएकोले अभिभावकको भेला र मञ्जुरीबाट आर्थिक सहयोग संकलन हुन्छ’ कँडेलले भने ।
कक्षा एक देखि तीन सम्म एक हजार दुई सय, कक्षा चार र पाँचलाई एक हजार पाँच सय, कक्षा छ र सातलाई दुई हजार एक सय, कक्षा आठलाई दुई हजार पाँच सय, नौ र १० लाई दुई हजार सात सय रुपैयाँ बार्षिक लिने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै एसईईमा सत प्रतिशत नतिजा ल्याएको काठमाडौैं बलम्बुको बलम्बु माध्यमिक विद्यालयमा पनि २४ जना मात्रै दरबन्दीका शिक्षक छन् । शिक्षक अपुग भएपछि सात जना निजी स्रोतका शिक्षक राखेको प्रधानाध्यापक सुमन राउतले बताए ।
‘निजी स्रोतका शिक्षकको तलब अभिभावकबाट सहयोग लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने ।
बागमती प्रदेकै उत्कृष्ट यी तीन विद्यालय सञ्चालन गर्न अभिभावकबाट शुल्क लिनु पर्ने जुन वाध्यता छ, यसबारेमा तीनै तहका सरकार जानकार छन् । विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता र पर्याप्त दैनिक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन नगरेकै कारण अभिभावकसंग शुल्क लिएका हुन् । यिनै सामुदायिक विद्यालयले बागमती प्रदेशको साख जोगाइ दिएका छन् । विगतमा बनेका नीति र योजनामा कमजोरी देखिएमा सुधार गर्दै बागमतीको सिकाइ स्तर सुधार गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको सामाजिक विकास मन्त्री खड्गीले बताइन् ।
‘प्रदेश स्तरमा मात्रै होइन राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न कक्षा कोठामा पुग्ने गरी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ’ उनले भनिन् ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम संघको हट्यो, प्रदेशबाट विस्तार
संघीय सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै भन्ने योजना अघि सारेको थियो । मनलाग्दी खर्च भएपछि बढ्दो आलोचनाका कारण उक्त कार्यक्रम नै स्थगित गरियो । बागमती प्रदेशले भने गाउँ केन्द्रित गरेर यस्तै शैलीको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशले ३० वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा सात, धादिङमा चार, चितवन, काठमाडौं, रामेछापमा तीन/तीन वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोकमा दुई/दुई वटा, धादिङ र रसुवामा एक/एक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
‘यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले पढाईको साथै कसरी कमाउने भन्ने पनि सिकिरहेको मैले पाएँ’ मन्त्री खड्गीले भनिन्, ‘यसलाई अझ बिस्तार गर्दै छौँ ।’
नैतिक शिक्षा र पूर्व व्यवसायिक शिक्षालाई पनि बागमती प्रदेशमा लागू गर्ने तयारी गरेको उनले बताइन् । व्यवहारिक शिक्षा दिनकै लागि यो दुई विषयलाई अनिवार्य गर्न लागेको उनको तर्क छ । देशले सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउदै कार्यक्रममा यसवर्ष चार करोड १० लाख रुपैंया बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
‘निजी विद्यालयमा सामुदायिकको भन्दा कम तलब लिएर पनि शिक्षकले गुणस्तर दिन सक्छ भने सामुदायिकले किन सक्दैन भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । नतिजा दिन पनि थालेको छ’ मन्त्री खड्गीले भनिन् ‘प्रदेशको जति पनि योजना बन्छ थोपर्ने भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा तय हुनेछ । अझ कक्षाकोठामा सुधार देखिने गरेर प्रदेशले काम गरिरहेको छ ।’
उत्कष्ट विद्यालय बागमतीमै
गतवर्षको एसईईको नतिजाको आधारमा भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालय मुलुककै उत्कृष्ठ भएको छ । देशभरीको ६ हजार ८ सय ४६ सामुदायिक विद्यालयले १० कक्षाको परीक्षामा सहभागि भएकोमा सबैलाई पछि पार्दै मेधा उत्कृष्ठ भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । एक सय भन्दा विद्यार्थी परीक्षामा सहभागि गराएर सत प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउने मेधा मात्रै हो । एक सय १५ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागि गराएर सत प्रतिशत नतिजा मात्रै नभई ३.२० जीपीए भन्दा माथि जीपीए ल्याउने एक सय ११ जना (९६ प्रतिशत) विद्यार्थी यही विद्यालयका हुन् ।
प्रदेश सरकारको प्रयासले नै मुलुककै उत्कृष्ट विद्यालय समेत बागमतीकै भएको मन्त्री खड्गीको दावी छ ।
‘मैले सबै ठाउँमा मेधाको उदाहरण दिएर सुधारको लागि सुझाव दिने गरेको छु’ उनले ले भनिन् ।
स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको र इसीडीदेखि माध्यमिक तहसम्मका २३ जना निजी स्रोतको मेहनतले विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट दिन सकिएको प्रधानाध्यापक हाडाले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिवसको दिन प्रदान गर्ने उत्कृष्ट विद्यालयको पुरस्कार १२ कक्षाको नतिजाको आधारमा गर्ने भएपछि मेधा मापदण्ड भित्र परेन । मन्त्रालयले प्रदान गरेको उत्कष्ट तीन भित्र भने १२ कक्षाको नतिजाको आधारमा काठमाडौंको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय पर्यो । नसरीदेखि १२ सम्म चार हजार पाँच सय विद्यार्थी भएको यो विद्यालय पनि यसवर्ष मात्रै उत्कृष्ट भित्र परेको होइन ।
‘प्रदेश र संघीय सरकारले गरेको मुल्याङ्कनमा हाम्रो विद्यालय हरेकवर्ष उत्कष्ट भित्र पर्दै आएको छ’ प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन् ‘हामीले गरेको कामको मुल्याङ्कन तीनै तहको सरकारले गरेकै कारण काम गर्न सबै शिक्षकलाई हौसला मिलेको छ ।’
अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने, पाठ्यपुस्तक मात्रै नभई अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई जोड दिने, सबै शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई आफू कार्यरत विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्थाले विश्व निकेतन बाग्मतीको मात्रै नभई मुलुककै अब्बल विद्यालय बनेको छ । विद्यालयले गरेको नयाँ अभ्यासमा विद्यालयमा जुन विषयमा अब्बल विद्यार्थी छन् उसलाई कक्षामा पढाउने जिम्मेवारी दिने अर्थात् साथीबाट सिक्ने पनि छ ।
‘मानौं कक्षा छ बाट सात कक्षामा जाँदा जुन विषयमा अब्बल थियो । उसलाई तल्लो कक्षाको विषय मोनिटरको व्यवस्था गरेर पढाउन दिने व्यवस्था गरेका छौँ’ प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन् ‘शिक्षक अनुपस्थित भए पनि कुनै पनि कक्षा खाली राख्दैनौँ ।’
जान्ने र नजान्ने दुबै विद्यार्थीलाई एउटै सेक्सनमा राखिएको छ । जसले गर्दा नजान्ने विद्यार्थीले जान्ने विद्यार्थीबाट सिक्ने अवसर पाउने गरेको उनले सुनाए ।
‘शिक्षकलाई सोध्न नसकेको कुरा पनि साथीसंग सोधेर सिक्न सक्दो रहेछ’ उनी भन्छन् ‘ नतिजा राम्रो हुनमा यो अभ्यासको पनि भूमिका छ ।’
बाग्मती प्रदेशको अर्को उत्कृष्ट विद्यालय हो–काठमाडौंको बालम्बु माध्यमिक विद्यालय । यो विद्यालयले ८९ जना विद्यार्थी सहभागि गराएर सत प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको छ । यो विद्यालयको सफलताको सुत्रको रुपमा अतिरिक्त कक्षा, हरेक शनिबार हुने परीक्षा र नतिजा विश्लेषण गरी विषयगत विद्यार्थीको क्षमता पहिचानलाई लिने गरिन्छ ।
‘हामीले लिएको रणनीतिमा अभिभावकको साथ पाएरै हाम्रो नतिजा प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा हुने खालको भएको हो’ बलम्बु माविका प्रधानाध्यापक सुमन राउत भन्छन् ‘कक्षा १० मात्रै नभई सानैदेखि पठन पाठनमा सक्रिय बनाएका हुन्छौँ ।’
कक्षा १० सम्म पुग्ने विद्यार्थी मध्ये ५० प्रतिशत नर्सरीदेखि पढेको हुने भएकोले नतिजा सुधारमा सहयोग पुगेको उनले बताए । यो विद्यालयमा ६० जिल्लाका एक हजार दुई सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
एसईईको नतिजामा पनि बागमती नै पहिलो
यी विद्यालयको मात्रै नभई गत वर्षको एसईई नतिजाको आधारमा सात प्रदेशमा बाग्मतीकै नतिजा उत्कृष्ट आएको छ । बाग्मतीबाट परीक्षा दिएका मध्ये ६६.३१ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् । यो अरु प्रदेशको भन्दा बढी हो । ९९ हजार आठ सय ७२ जनाले परीक्षा दिएकोमा ३३ हजार छ सय ४३ विद्यार्थीको एनजी आएको थियो । देशभरबाट औषतमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै ग्रेडेड हँुदा बाग्मती र गण्डकीको नतिजाले मात्रै औषत कटाएको छ । कोशी प्रदेशको ४७.५, मधेशमा ४६.९, गण्डकीमा ५०, लुम्बिनीमा ३८.७, कर्णालीमा ४१.८ र सुदूरपश्चिममा ३१.८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी ग्रेडेड हुँदा बाग्मतीको उत्तीर्ण प्रतिशत ६६.३ प्रतिशत छ । त्यस्तै ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने मध्ये १५.७८ बाग्मतीकै छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, मधेश प्रदेशको उच्च जीपीए ल्याउने ५ प्रतिशत भन्दा पनि तल छ । गण्डकीको ७.३२ र कोशीको ५.३७ प्रतिशत छ ।
कक्षा १० को नतिजा मात्रै होइन, १२ कक्षाको नतिजाले पनि बाग्मतीको सिकाइ अब्बल देखिएको छ । औषतमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड हुँदा कोशीमा ४४.३८, मधेशमा ४६.२५, गण्डकीमा ५३.८०, लुम्बिनीमा ४८, कर्णालीमा ४१, सुदूरपश्चिममा ३९ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड हुँदा बाग्मतीमा ६७ प्रतिशत छ । त्यस्तै उच्च जीपीए ३.६१ देखि ४ ल्याउने अरु प्रदेशमा चार पनि नाघेको छैन भने बाग्मतीमा ८.६४ छ ।
साक्षरता दरमा पनि अगाडि
मुलुकको पहिलो र दोश्रो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र ललितपुर बागमतीमै पर्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अब १२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मधेशका आठ जिल्ला नै साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को तथ्याङक अनुसार औषत साक्षर दर ७६.२ प्रतिशत छ । यसमा कोशीमा ७९.७, मधेशमा ६३.५, बाग्मतीमा ८२, गण्डकीको ८१.७, लुम्बिनीमा ७८.१, कर्णालीमा ७६.१, सुदूरपश्चिममा ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । यसले बाग्मती प्रदेश साक्षर दरको सबैभन्दा उच्च देखिन्छ ।
त्यस्तै महिला साक्षरता दरमा पनि बागमती नै अगाडि छ । अरु प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ७५ प्रतिशतसम्म छ भने बाग्मतीमा ७६ प्रतिशत छ । ‘५ वर्ष उमेर देखि माथिको जनसंख्याको साक्षारता दर सतशत प्रतिशत पुर्याउन प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’ अधिकारीले भने ।
गुणस्तर परिक्षणमा पहिलो बागमती
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी परीक्षण, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, प्रशासन, लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफल, प्रधानाध्यापकको कार्य सम्पादन स्तर परीक्षण, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको कार्यसम्पादन र बालबालिकाको विकास स्तर परीक्षणमा पनि बागमती अगाडि देखिएको छ । कक्षा ५ को नेपाली, विज्ञान, अंग्रेजी विषयको गुणस्तर परीक्षण गर्दा बाग्मतीमा सबैभन्दा अब्बल देखिएको हो । केन्द्रका अनुसार नेपालीको सिकाइ औषत पाँच सय रहेकोमा कोशी, बाग्मती र गण्डकीको मात्रै पुगेको छ । कोशीको ५ सय १, गण्डकीको ५ सय ५ छ भने बागमतीको ५ सय ८ छ । त्यस्तै विज्ञानमा पनि कोशी, बाग्मती र गण्डकी अगाडि छ । औषत ५ सय रहेकोमा बागमतीको सबैभन्दा बढी पाँच सय ११ छ । मधेशको सबैभन्दा कम चार सय ९१ रहेको छ । गणितमा भने गण्डकी अगाडि छ । अंग्रेजी विषयमा पनि पाँच सय २३ सहित बागमती प्रदेश अगाडि छ ।
कक्षा ३ को पढाई र गणितीय सिपको राष्ट्रिय परीक्षणमा भने गण्डकी अगाडि छ । दोस्रोमा बागमती छ । गण्डकीको पढाईमा ५३.२९ र गणितीयमा ४१.६६ रहेकोमा बागमतीको पढाईमा ४५.८७ र गणितीयमा ३६.९३ मात्रै छ । कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धीमा पनि बागमती नै अगाडि छ । २८ जिल्लाको विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण गर्दा औषत भन्दा बढी सिकाइ हुने पाँच जिल्ला छन् । यसमा बागमतीको भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौ रहेका छन् । सबैभन्दा कमजोरमा डोल्पा, तेह्रथुम, मुगु, सुर्खेत, रसुवा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, रुकुम, दाङ, बाजुरा, सर्लाही र रुपन्देही देखिएको छ ।
विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणमा पनि बागमती अगाडि छ । चार हजार आठ सय ६७ विद्यालयको नतिजामा बागमतीको तीन विद्यालयले उच्च अंक ल्याएका छन् । मध्यम अंक ल्याउने दुई सय ९९ र सामान्य अंक ल्याउने सात सय ४३ विद्यालय छन् । कमजोर अंक ल्याउने ७० वटामा बागमतीको पाँच मात्रै छ ।
प्रधानाध्यपाक नेतृत्व कार्य सम्पादन परीक्षणमा भने बागमती कमजोर देखिएको छ । सातै प्रदेशको सात जिल्लाका दुई वटाको दरले १४ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यपाक कार्यसम्पादन स्तर परीक्षण गरिएकोमा सुर्खेतको राम्रो पाइएको हो ।
एसईई र कक्षा १२ को नतिजा, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनले बागमती अरु प्रदेश भन्दा शिक्षामा अब्बल देखिएको छ । मुलुकको शिक्षाको सुचकाङ्क केलाउँदा थाहा हुन्छ सात प्रदेश मध्ये बागमतीको सुधारको सुचकाङ्क उच्च छ । बागमतीले विद्यालय शिक्षामा जे जति सुधार गरेको छ केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएर मात्रै होइन प्रदेश सरकारले अघि सारेको विद्यालयको कक्षाकोठामै पुग्ने योजनाको प्रभाव पनि हो ।
बजेटको हिसाबमा प्रति विद्यार्थी लगानी बागमतीको भन्दा गण्डकी र कर्णालीमा बढी छ । यस बर्षको बजेट हेर्ने हो भने विद्यालय तहमा ससर्त अनुदानमा चार अर्ब ६१ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैंया छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ५३ लाख २२ हजार तीन सय ५२ विद्यार्थी छन् । यस अनुसार प्रति विद्यार्थी राज्यको लागत ८६ हजार सात सय ५० पार्न आउँछ । यस अनुसार कोशीमा प्रति विद्यार्थी ७१ हजार, मधेशमा ४२ हजार, बागमतीमा एक लाख १६ हजार, गण्डकीमा एक लाख ७१ हजार, लुम्बिनीमा ८१ हजार, कर्णालीमा एक लाख २० हजार, सुदूरपश्चिममा ८६ हजार रुपैया प्रति विद्यार्थी लागत देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो फ्लास रिपोर्ट अनुसार निजी र सामुदायिक गरी ३५ हजार तीन सय ३२ विद्यालय छन् ।
राष्ट्रिय र बागमतीको सूचक तुलना गर्दा अधिकांश बागमतीकै अगाडि देखिन्छ । इसीडी तहको भर्नामा राष्ट्रिय ९९.९ हुँदा बागमतीको १०९.९ प्रतिशत छ । कक्षा १ मा भर्ना दर, आधारभूत तहमा सिकाइका लागि आधारभूत र माध्यमिक तहको सिकाइको मापदण्डमा भने बागमती कमजोर छ ।
उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन बागमतीे अभ्यास
प्रदेश सरकारले बागमतीको शिक्षा सुधार गर्न छुट्टै शिक्षा नीति बनाएर काम गरिरहेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक अधिकारीले बताए । प्रदेशले शिक्षामा १० वटा समस्या पहिचान गरेको छ । त्यसकै जगमा टेकेर सुधारको योजना बनाएको छ । प्रदेशको शिक्षाको पहिलो समस्याको रुपमा संविधान अनुसार संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुलाई लिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, निजी लगानीमा खुलेका संस्थाको नियमन, माध्यमिक तहसम्म प्रविधिको विस्तार, सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको विश्वास बढाउन नसक्नु शिक्षामा देखिएको समस्या पहिचान गरेको छ । यही समस्यालाई आधार मानेर सुधारको लागि न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधा सहित प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको विस्तार गरी गुणस्तरमा सुधार गर्ने कार्यनीति बनाएको छ । यसको लागि बाल विकास केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई सिकाइ प्रविधिबारे तालिम दिने, आधुनिक विधि र प्रविधिको अबलम्बन गर्ने नीति लिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले विद्यालयको बालविकासलाई नीति अनुसार सुधारको लागि बजेट समेत बिनियोजन गरिसकेको छ । विद्यार्थीलाई सदाचारी, नैतिकवान र जिम्मेवार बनाउन नैतिक शिक्षाको पढाई पुनः सुरुवात गर्ने प्रदेशको नीति छ । त्यस्तै शिक्षकको न्यून दरबन्दी भएको सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहको मागको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ । यही नीति अनुसार शुन्य दरबन्दी भएका माध्यमिक तहका दुई सय ७६ विद्यालयमा गणित, अंग्रेजीको शिक्षकको लागि मावि तृतीय श्रेणीको तलब भत्ता अनुदान दिने गरेको प्रदेशले जनाएको छ ।
गाउँ केन्द्रित शिक्षक अनुदान
प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा शुन्य दरबन्दी भएका दुइै सय ७६ विद्यालयमा शिक्षक अनुदान दिएको छ । यो अनुदान पहुँचको आधारमा भन्दा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमा वितरण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा ४८, धादिङमा ४७, सिन्धुपाल्चोकमा ४०, सिन्धुलीमा ४०, चितवनमा २८, रामेछापमा १९, दोलखामा १५, काभ्रेपलाञ्चोकमा १४, मकवानपुरमा १०, रसुवामा ६, काठमाडौंमा पाँच, भक्तपुरमा चार र ललितपरमा एउटा विद्यालयमा यो दरबन्दी वितरण गरेको छ । यो कार्यक्रम चलेको एउटा विद्यालयलाई प्रदेशले पाँच लाख ६८ हजार रुपैया शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान दिने गरेको छ । ०७६÷०७७ देखि शून्य दरवन्दी भएका विद्यालयहरुको लागि शिक्षक अनुदान कार्यक्रम शुरुवात गरेको हो । प्रदेश भित्रका एक सय १९ स्थानीय तह मध्ये ९४ स्थानीय तहका दुई सय ७६ विद्यालयमा हाल शून्य दरवन्दी भएका माध्यमिक विद्यालयहरुको लागि गणित वा अंग्रेजी शिक्षक अनुदान कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष थप १० विद्यालयका लागि अनुदान बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘शिक्षक अनुदान वितरण विद्यार्थीको सिकाइको लागि प्रभावकारी रहेको छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने,‘विद्यालय सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ ।’
बागमती प्रदेशको सिकाइ स्तर सुधार माध्यमिक तहमा मात्रै नभई प्रारम्भिक तहदेखि लगानी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमुना बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्न सुरुवात गरेको छ । १३ जिल्लामा ४३ वटा बाल विकास केन्द्रहरुको नमुनाको रुपमा विकास गरिसकेको र यसवर्ष थप ४० वटाको स्तरीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि बजेट बिनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिकाइ कमजोर भएका विद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित योजना
प्रदेशको शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने, कम विद्यार्थी भएको विद्यालय अर्कोमा गाभेर नमुना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि प्रदेश अन्तर्गत १२ जिल्लाका २० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा छनोट गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बागमतीको सिकाइ स्तर बढ्नुको प्रमुख कारण विद्यार्थी केन्द्रीत व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमलाई जस दिने गरिएको छ । दुई वर्ष अघिबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले शैक्षिक उपलब्धीको आधारमा प्रोत्साहन समेत नपाएको विद्यालय अर्थात कमजोर नतिजा भए पनि विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई यो कार्यक्रममा समेटिएको थियो । यो कार्यक्रम चार सय १४ वटा विद्यालयमा लागू भएको छ । यो संगै शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमले पनि सिकाइ स्तर सुधार गर्न विद्यालयलाई हौस्याएको छ ।
आधारभूत र माध्यमिक दुबै तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । दुई वर्ष अघिबाट यो कार्यक्रम लागू भएको हो । एक सय ५१ आधारभुत र दुई सय ७५ वटा माध्यमिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । विद्यालयमा डिजिटाइजेशन गर्न र विषयगत प्रयोगशाला स्थापनामा प्रदेशले लगानी गरेको छ । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय अनुसार विज्ञान, गणित, भाषा विषय र सामाजिक अध्ययन विषयको अध्ययनका लागि प्रयोगशालामा प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्दै आएको छ ।
सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र चितवनका सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पाँच सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय विद्यालयमा सञ्चार गरेर सात सय बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । उनीहरुलाई बार्षिक ४० हजार रुपैयाँको दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
आठ सय ४८ विद्यालयमा नर्स
बागमती प्रदेशले ६ वर्षअघि सुरु गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम १३ जिल्लाको एक सय १९ पालिकामै पुर्याएको छ । एक हजार तीन सय ६२ माध्यमिक तहका विद्यालय रहेको बागमतीमा ६२ प्रतिशतमा नर्स कार्यक्रम पुगेको छ । प्रदेशको सबैभन्दा बढी विद्यालय काठमाडौंमा एक सय ७९ विद्यालय मध्ये एक सय आठ वटामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । रसुवामा १९ माध्यमिक मध्ये १८ वटा एक नर्स विद्यालय कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने औषत भन्दा कम नर्स कार्यक्रम चलेकोमा भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काठमाडौं र मकवानपुर छ । दोलखामा ७२ प्रतिशत विद्यालयमा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । नर्स कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग गरेको प्रदेशको दावी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परिक्षणको रुपमा २० विद्यालयबाट यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।
जहाँ प्रदेश मुख्यालय त्यहाँ बढी स्कुल बस
भुकम्प पछि पुननिर्माणले बागमतीका सबैजसो विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन बनेका छन् । तर,भौतिक पूर्वाधारले मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नभए पछि ०७६/७७ देखि प्रदेश सरकारले विद्यालय बस अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । गतवर्षसम्म ९७ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय बस अनुदान उपलब्ध गराइसकेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।
‘विद्यार्थी कम भएका र नजिकको दूरिमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको एकीकरण गरी सहजरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो’ उनी भन्छन ‘केही विद्यालयहरुमा प्रभावकारी रहेको बस सेवा केहि विद्यालयमा निरन्तरता दिन कठिनाइ रहेको अवस्था छ ।’
बस खरिद अनुदानको सुची हेर्ने हो भने प्रदेश मुख्यालय रहेको मकवानपुर केन्द्रित रहेको छ । ९७ वटा बस वितरण गरेकोमा मकवानपुरमा मात्रै १८ वटा बस वितरण गरिएको छ । त्यसपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा १२, चितवन, धादिङमा नौ/नौ, नुवाकोटमा आठ, सिन्धुपाल्चोक ६, दोलखा र काठमाडौंमा पाँच/पाँच, रामेछाप र भक्तपुरमा चार÷चार, ललितपुर र रसुवामा तीन/तीन वटा स्कूल बस वितरण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया