काठमाडौं - एउटा छाप्रोभित्र माझ खाँबोमा कालो पाटीे झुण्ड्याइएको छ । १५ जना भन्दा बढी विद्यार्थी चिसो भुईँमा ओछ्याइएको निलो त्रिपालमा बसेका छन् । केही विद्यार्थी बोरा ओछ्याएर पढिरहेका छन् । एक जना शिक्षक प्लाष्टिकको कुर्सीमा बसेर केही लेखाइरहेका छन् ।  त्यही छाप्रोको दाँया बाँया पनि नियमित कक्षा चलिरहेको छ । विद्यालयको पछाडि उखु बारी छ । 

यस्तै दृश्य सहित ‘१७ वर्षदेखि चिसो भुईँमा पढ्दै बालबालिका’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका लालबकैया नदी आडैमा झुपडीमा सञ्चालित दलित प्राथमिक विद्यालयको अवस्था हो यो । विद्यार्थीले घरबाट किताबसंगै बोरा र पाल बोकेर ल्याउँछन् । बेलुका ती बोकेरै फर्कन्छन् । 

समाचार अनुसार विद्यालयको भवनका नाममा दुई स–साना छाप्रा छन् । त्यो पनि चारैतिर खुला छ  । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा अहिले एक सय ९२ विद्यार्थी छन् । विद्यालयमा बालविकासका समेत गरी ६ शिक्षक छन् । दिसापिसाब गर्न बालबालिका र शिक्षक नजिकैको उखुबारी जानुपर्ने बाध्यता छ । 

यही विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीय पनि लेखको छ । पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीसहित, दक्ष शिक्षकबाट, सकारात्मक वातावरणमा कक्षागत र तहगत रूपमा तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न पाउनु बालबालिकाको हक हो । विद्यार्थीले घरबाटै बोरा र पाल बोकेर ल्याउनुपर्ने, अन्यथा चिसोमा बस्नुपर्ने संविधानको मर्म त होइन नै, मानवोचित व्यवहार विपरीत पनि भएको सम्पादकीयको ठहर छ । सामुदायिक विद्यालय झन् पछि झन् कमजोर बन्दै जाने अवस्था रोक्न शिक्षालाई राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा राख्न कान्तिपुरको सुझाव छ । 

यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमको ध्यान जानु एकदम सकारात्मक कुरा हो । तर यस्तो अवस्थामा पनि किन र कसरी बालबालिका विद्यालय गइरहेछन् र उनीहरुको सिकाइ कस्तो भइरहेछ त्यसबारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । साथै सम्बन्धित वडा र पालिकासँग पनि प्रश्न गरिएको देखिँदैन । न त विद्यार्थी र शिक्षकको नियमितता र उत्साहको कुरा गरिन्छ ।  यस्तो कुरा गर्दा भव्य भवन भएका विद्यालयहरुमा के भइराखेको होला भन्ने प्रश्न पनि उठाइनु सान्दर्भिक हुन्छ । अनि यतिका शिक्षकले यसो हुन किन दिइरहेका होलान् जस्ता प्रश्न पनि उठ्नु पर्छ । अन्यथा हाम्रो शिक्षा भवनदेखि भवनसम्म मात्र रहिरहने खतरा रहन्छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले गोरखा नगरपालिकाको आहाले स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवसमा शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर लगानी गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि अहिलेको लगानी पर्याप्त नभएको बताएको समाचार छ । शिक्षामा दश प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी भएकोले यसलाई संघ, प्रदेश र पालिका तीनै तहले शिक्षामा कति लगानी गर्ने भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सोही समारोहमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले कुल बजेटको २० प्रतिशत यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको समाचार छ । 

पछिल्लो तीन वर्षमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यकोषको २१ अर्ब सिध्याइयो । तर दलित प्राथमिक विद्यालय जस्तै धेरैजसो सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयले कुनै सुविधा पाएनन् । त्यो बजेट शक्तिशाली र पहुँचवाला नेताहरूको जिल्ला र क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । यो अवस्थामा दलित प्राथमिक विद्यालयले मुलुकलाई नै गिज्याएको देखिन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्व शिक्षालाई सुधारको साटो भाषणको विषय मात्र बनाउन छोड्दैनन् । अध्यक्ष कामरेडले २० प्रतिशत छुट््याउन लगाउन के पहल कदमी गर्लान् ? 

शीतलहरका कारण चिसो बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज र खजुराका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय तीन दिन बन्द गरिएको समाचार छ । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा सहितको टोली शिक्षा विधेयकबारे सुझाव लिन लुम्बिनी प्रदेश पुगेको समाचार छ । लुम्बिनी सहित ६ प्रदेशको सुझाव संकलन भइसकेको र बागमती प्रदेशमा भने माघ १४ गते सुझाब लिने तयारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । समितिका प्रतिनिधिसँग लुम्बिनीका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएको समाचार छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन चाडो ल्याउनु पर्ने लगायतको माग राखेर शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने भएपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूलाई अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आन्दोलनमा होइन कक्षा कोठामा जान आग्रह गरेको समाचार छ । त्यस्तै समाचार अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघले माघ १६ र १७ गतेको तेस्रो राष्ट्रिय समितिको बैठक पछि शिक्षकका पेशागत मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेको छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बोर्डको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा विज्ञलाई बनाउन प्रस्ताव गरेको समाचार छ । त्यस्तै अहिले मन्त्रालय र बोर्डको सम्बन्ध सुमधुर नभएको निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अध्यक्ष विज्ञ वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनु मनासिब ठहर्छ  । सरकारी समन्वयका दृष्टिले बोर्डका सदस्य सचिव भइहाल्छन् । मुख्य कुरा के हो भने यदि बोर्ड सरकारी अधिकृतहरुले नै भर्ने हो भने मन्त्रालयकै एक विभागको रुपमा चलाए पनि हुन्छ । परीक्षाको अङ्क प्रमुख सूचक रहेसम्म देशको शिक्षाको दिशा परीक्षा प्रणालीले निर्धारण गर्छ । प्रतिस्पर्धाले हुनजाने असहयोग कम गर्न र शिक्षकको अङ्कनको प्रतिरक्षा गर्न अक्षराङ्कन प्रणाली केही मद्दतगार सावित हुने भए पनि अहिले चाहिएको प्राप्ताङ्क अङ्कमा दिने भन्दा अक्षरमा दिने (कथित ग्रेडिङ्ग) भन्दा प्रश्नको प्रकृति फेर्नु पर्ने छ । अहिलेका प्रश्नहरु स्मरणमा मात्र आधारित भएर लेख्नु पर्ने छन् । तिनीहरुलाई स्मरण पछि सोचाइ पनि थपेर उत्तर दिनु पर्ने खालका बनाउनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि कुनै ठाउँको परिचय पढे पछि विद्यार्थी आफ्नो ठाउँको परिचय लेख्न सक्ने हुनु पर्छ न कि पढेका ठाउँका बारेमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ लेख्न । यस तर्पm परीक्षा बोर्डले औपनिवेशिक परीक्षा प्रशासन यन्त्रबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न पनि गरेको देखिँदैन । बरु विविध र विद्यालय केन्द्रित प्रश्न भन्दा मानक बनाउने तिर रुचि राखेको देखिन्छ । यसर्थ, यसलाई इण्टेलेक्चुयल इन्ब्रीडिङ्ग अर्थात् बौद्धिक हाडनाता करणीबाट बचाउने हो भने संयन्त्रमा सरकार बाहिरका व्यक्तिहरु उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुनु आवश्यक छ । 

सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवालाई पनि समावेश गरेको विषयलाई लिएर शिक्षकले विरोध जनाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अब नियुक्त हुने शिक्षकलाई मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको समाचार छ । 

त्रिवि खेलमैदानमा प्रायः सधैँ हुने क्रिकेट प्रतियोगिताले विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा बाधा परिरहेको केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुखले निष्कर्ष निकालेको समाचार छ । मंसिर–पुसमा २२ दिन सञ्चालित नेपाल प्रिमियर लिगका बेला अव्यवस्थित पार्किङको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरुको विवादले केन्द्रीय क्याम्पसमा डेढ महिना ताला लगाए । बारम्बार भइरहने खेलका कारण शैक्षिक वातवरणमा असर परेको विषयमा छलफल गर्न क्याम्पस प्रमुखको नेतृत्वमा प्राध्यापक र विद्यार्थी संघ संगठन, स्ववियु लगायतका प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यालयमा जाने सहमति भए पछि ताला खोलिएको समाचारमा उल्लेख छ । क्रिकेट मैदान नजिकै महिला छात्रावास, त्रिविको स्वास्थ्य चौकी र प्राध्यापकको आवास छ । 

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको प्रमुख बन्न दुई जनाको मात्र आवेदन परेपछि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएको हुनाले कसरी नाम सिफारिस गर्ने भनेर त्रिविका पदाधिकारी र छनोट समिति नै द्विविधामा परेको समाचार छ ।

विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठकले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने सहमति गरेको समाचार छ । यस अघि त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डरमा स्ववियु निर्वाचन फागुन १५ गते तोकिएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा क्याम्पसका प्रमुख विद्यार्थी संगठनको अवरोधका कारण आफ्नो कार्यकक्षमा छिर्न नपाएको अर्को समाचार छ । कीर्तिपुर स्थित केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुख ध्यानेन्द्र राई र भक्तपुर क्याम्पस प्रमुख कविता लुइँटेललाई क्याम्पस प्रवेशमै रोक लगाइएको र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भने आंशिक शिक्षकले तालाबन्दी गरेको कारण निलम श्रेष्ठ प्रधान कार्यकक्षमा छिर्न नपाएको समाचार छ । 
विभिन्न पेशागत तथा विद्यार्थी सङ्गठनका नामबाट विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस तथा शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा तालाबन्दी, हड्ताल लगायतका गतिविधि कायमै रहेकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले ती संगठनहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी, बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशन दिएको समाचार छ ।  

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति भोला थापाको कार्यकाल सकिए पछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारी रजिष्ट्रार प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई प्रदान गरेको समाचार छ । 

त्यस्तै अर्को समाचार अनुसार उपकुलपति छनोट प्रक्रियाविवादमा परेको समाचार छ ।समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माका भाञ्जाले पनि आवेदन दिएपछि नैतिक प्रश्न उठेको र चिकित्सकले समेत उपकुलपतिमा आवेदन दिन पाउने गरी कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर समिति विवादमा परेको हो । 

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले तीन जना डीन र एक जना निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।  कृषि सङ्कायमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, भेटेनेरी सङ्कायमा प्रा. डा. भूमिनन्द देवकोटा र वन सङ्कायमा प्रा. वासुदेव पोखरेल नियुक्त भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अनलाइन खबरमा उज्ज्वल खड्काले त्रिवि दलीयकरणको चरम मारमा परेको लेख लेखेका छन् । विश्वविद्यालयमा दलहरूका भ्रातृ संगठनको धर्ना, तालाबन्दी, चन्दा आतंक र तोडफोड हुने गरेको तथा केन्द्रीय क्याम्पसका विभागीय प्रमुखदेखि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रमुख आधार दलीय आवद्धता रहेको उनको निष्कर्ष छ । 

बागलुङ नगरपालिकाको तित्याङ माध्यमिक विद्यालयले कौसीमा आलु, बन्दा, काउली र ब्रोकाउली फलाएर दिवा खाजाको जोहो गरेको समाचार छ । विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत विद्यालयको कौसीमा विभिन्न प्रकारका तरकारी फलाएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ वडा समिति बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि वडाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुने सबै विद्यार्थीलाई जनही एक हजारका दरले छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको समाचार छ । साथै कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म भर्ना हुने दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

हरिसिंह केसीले गोरखापत्रमा लेख लेख्दै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सबै मुख्य दल रहेको शिक्षा संयन्त्र बनाउन र सबै दलका दृष्टिकोण समेटिएको वस्तुगत, यथार्थपरक, आवश्यकतामुखी बजार केन्द्रित शिक्षा नीति बनाउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । 
कान्तिपुरमा अमृता अनमोलले खोइ दण्ड रहित विद्यालय ? शीर्षकमा लेखेको लेखमा सजायका नाममा विद्यार्थीलाई दिनभर कक्षाकोठा बाहिर उभिन लगाउने, कुखुरा बनाउने, उठबस गराउने, बेञ्चमा उभ्याउने लगायतका गतिविधि गरेर दण्ड दिएको उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल माघ ५ देखि ११ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता