नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत हुने उल्लेख छ । यस्तै अनुसूची ९ मा शिक्षा तिनै तहको साझा सूचीमा हुने पनि उल्लेख छ । यही दोहोरो व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा संघीय सरकारको लागि बोझिलो बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदैमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ भनी विश्वास गर्ने दरिलो आधार बन्न सकेको छैन । कारण सार्वजनिक शिक्षा  सधैँ राज्यको दायित्वमा रहने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै  प्राथमिकताको विषयमा परेन । त्यसैले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदैमा राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छियो भन्ने बुझाइ गलत हुन सक्छ ।

संविधानको धारा ३१ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मौलिक हकमा उल्लेख गरिए अनुसार विद्यालय शिक्षाको दायित्व संघीय सरकारको हुने देखिन्छ  । अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौता पुरा गर्न नेपालले आवश्यकता भन्दा अधिकारमा आधारित भएर शिक्षालाई महत्वदिने हालको संवैधानिक व्यवस्थामा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरिएको छैन । उपाघ्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकार दिइएको  स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र मात्र विद्यालय शिक्षा हेरिँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश र संघीय सरकारमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य र निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने दरिलो आधार देखिन्न । 

आवश्यकता भन्दा अधिकारको रुपमा  शिक्षाले प्राथमिकता पाउँदा कार्यान्वयनको लागि राज्यले अत्यधिक स्रोत साधन खर्च गर्नु पर्ने  बाध्यता छ । शिक्षा प्रशासन सेवा र शिक्षक सेवा फरक निकायबाट व्यवस्थापन गरिने हुँदा उस्तै प्राविधिक सीप र ज्ञान भए पनि आवश्यक पर्दा एक अर्कामा उपयोग गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाले स्रोत साधनको दोहोरोपन स्पष्ट देखिन्छ । 

निजी विद्यालयहरुमा आवश्यकतामा आधारित भएर शिक्षा प्रदान गरिने संरचनाको विकास हुदै जाँदा शिक्षामा पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण अनुकुल छ भने सामुदायिक विद्यालयमा अधिकारमा आधारित विषयमा मात्र सचेतना अपनाइने हुँदा गुणस्तर प्रतिकुल वातावरण हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । फेरि सैद्दान्तिक रुपमा सामुदायिक विद्यालय भनिए पनि समुदाय आफैमा विभाजित छ । समुदायमा पहुँच हुनेले निजी विद्यालयमा र नहुनेको सामुदायिक विद्यालयमा प्रभाव देखिन्छ । यसरी वर्ग विभाजित भएको समुदायले मात्र सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सक्ने अवस्था पनि छैन। शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०५९ मा भएका नीतिगत अष्पष्टताका कारण अदालतबाट हुने न्यायिक निरुपणमा समेत एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक निर्णय हुने गरेको अवस्था पनि भेटिन्छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्थामा त समस्याहरु प्रशस्तै छन् भने पूर्णरुपमा स्थानीय तहमा अधिकार दिँदा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने दरिलो आधार देखिदैँन । विगतदेखि हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा पनि शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई समग्रमा राखिँदा शिक्षाका समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनको अभ्यास

वि. सं. २००७ देखि २०२८ सम्म :  विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्ने र तोकिएको आधारमा एकमुष्ट अनुदान दिने कार्य मात्र सरकारले गर्दथ्यो । अन्य सम्पूर्ण स्रोत साधनको व्यवस्थापन विद्यालय सञ्चालक समितिले गर्दथ्यो । यस अवधिमा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी समुदायको थियो ।

वि.सं. २०२८ देखि २०३८ सम्म :  २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएपछि नेपाल अधिराज्य भरिका विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गरी देशभर एकै किसिमको शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गरीयो । शिक्षकको नियुक्ति, तलव तथा अन्य सुविधा र विद्यार्थी शुल्क निर्धारण आदि विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था भयो । विद्यालय सहयोग समितिलाई कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने अधिकार थिएन । यस अवधिमा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिएको थियो ।

वि.सं. २०३८ देखि २०४६ सम्म : २०३८ सालमा स्थानीय गाँउ वा नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा निजले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा विद्यालय सञ्चालक समितिको गठन गरिने र त्यस समितिले शिक्षकको नियुक्ति सरुवा र अवकाश, विद्यार्थी शुल्क निर्धारण जस्ता विषयमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । स्थायी शिक्षक छनोट र तोकिएको प्रतिशत अनुदान दिने जिम्मेवारी सरकारको थियो । यस अवधिमा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकार र समुदायले संयुक्त रूपमा लिएको देखिन्छ ।

वि.सं. २०४६ देखि २०६२ सम्म :  २०५४ सालमा भएको शिक्षा नियमावली २०४९ को संशोधनले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई र स्थायी शिक्षकको लागि राष्ट्रियस्तरको शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरियो । नवौं योजना (२०५४–०५९) ले विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ जारी गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षकको निलम्बन र अवकाश वाहेकका विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइयो ।

सामुदायिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम (२०५९/६० - २०६९/७०)

दशौं योजना (२०५९-२०६४)  योजनाको  अवधिमा आठ हजार विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ २०५९ सालदेखि सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरियो । शिक्षक दरबन्दी सिर्जना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यायोजन गरिने प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरी विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा तहगत रुपमा एक लाख रुपैंया अनुदान दिन सामुदायिक विद्यालय सहयोग परियोजना (२०६०-२०६३)  सुरु गरियो भने यसै अवधिमा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम (२०६०-२०६४)  तथा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (२०६१-२०६५) मा समेत  विद्यालय हस्तान्तरण मूल कार्यक्रम बनिसकेको थियो ।   विद्यालय व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण  गर्ने कार्यक्रम २०६९/७० सम्म आइपुग्दा असफल कार्यक्रम बन्यो ।  शिक्षा ऐन सातौं संशोधनले सबै विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण गरिसके पछि फेरि समुदायमा हस्तान्तरण भन्ने दोहोरो नीति ल्याउनुको औचित्य देखिदैन । तर पनि   यस्ता असफल कार्यक्रमको लगानीको प्रतिफल कहिल्यै खोजिएन न त राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति गर्ने यस्ता गलत अभ्यासमा गरिने नीतिगत कमजोरीमा सजायँ हुने गरी कानुनी व्यवस्था नै हालसम्म अवलम्बन गरियो ।   

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले  शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । शिक्षा क्षेत्रका समग्र योजना र कार्यक्रमहरूलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षा ऐन तथा नियमावली लगायतका सम्बन्धित कानुन, नेपाल पक्ष भएर गरिएका अभिसन्धिहरू र दिगो विकासका लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरु, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तथा १६औं योजना र चालु विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (आ.ब. २०७९/८०-२०८/८९०) समेतलाई आधार मानी वि.सं. २०८३ सम्ममा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय भएका छन् । यी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पनि अनुसूची ९ अनुसार शिक्षाको अधिकार साझा सूचीलाई मान्नु पर्ने देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका समस्याहरु

नीतिगत अस्पष्टता सम्बन्धी समस्या :  विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व भएपनि प्राथमिकताको क्षेत्रमा नपर्दा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको छनोट प्रचलित कानुन भन्दा बाहिर गएर गरिने,  स्थानीय तहले प्रतिशोध स्वरुप शिक्षकको सरुवा गरी तलव रोक्का गर्ने, प्रधानाध्यापक फेर्ने, स्वार्थ पुरा भएपछि विषय नमिले पनि शिक्षक सरुवा गरिने, अस्थायी शिक्षक छनौट प्रक्रिया अपार्दर्शर्शी हुने आदि धेरै समस्याहरु रहेका छन् । यस्ता नीतिगत समस्याको समाधानको लागि अदालत जानुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले नीति कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणको पहँुच  नहुने अवस्था छ ।

संरचनागत समस्या : शिक्षा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा उल्लेख गरिए पनि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र मात्र हेरिँदा संरचनागत दुविधा रहेको देखिन्छ । 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी समस्या : नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वमा रहने स्पष्ट छ तर पनि एकल अधिकारमा स्थानीय तहमा रहँदा मौलिक हक पुरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको एकल प्रयासमा मात्र सम्भव छ त ? 

प्रधानाध्यापक छनोट सम्बन्धी समस्या :  स्थानीय तहले विव्यस गठन गर्ने र विव्यसले स्थानीय तहले भने अनुसार प्रअ बनाइदिने र स्थानीय तहले तहगत संरचना नमिले पनि प्रमाणित गर्ने जस्ता अभ्यासले विद्यालयका कार्यरत शिक्षक मध्ये जो पनि प्रधानाध्यापक बन्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले पदीय गरिमा नहुँदा शिक्षकबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ । प्रअको छनोट राष्ट्रिय स्तरमा गरिने व्यवस्था नगरिएसम्म समस्या रहिरहने देखिन्छ ।

घरपायक शिक्षक सम्बन्धी समस्या :  छिमेकमा झगडा पर्यो भने पनि शिक्षकले मिलाइ दिनु पर्ने, कोही बिरामी भए अस्पतालसम्म गइदिनु पर्ने, कृषि पेशा पनि गर्नु पर्ने र दलको राजनीति पनि जोगाई दिनु पर्ने । विद्यालय भित्र पनि म स्थानीय कस्ले के गर्छ ? भनी हैकम जमाउनु पर्ने । यति धेरै जिम्मेबारी लिने शिक्षकले विद्यालयमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ ? जब की पढ्ने र पढाउने विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने समय नै हुँदैन । स्थानीय शिक्षकबाट सिर्जित यस्ता समस्या स्थानीय तहले कसरी समाधान गर्न सक्छ ? भनी शिक्षकमाथि समुदायले सँधै आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

शिक्षकका पेशागत विकासका समस्या : शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापना जस्ता कार्य स्थानीय तहमा दिँदा शिक्षकको स्थानीय दवाव र प्रभावका कारण पक्षपात र प्रतिशोध बढ्न सक्ने देखिन्छ । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको ठूलो क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बन्न समस्या हुने देखिन्छ ।

अधिकारमा आधारित शिक्षा सम्बन्धी समस्या : विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षामा आवश्यकता देख्दा हामी अधिकार खोज्छाँै । विद्यार्थीको सिकाइमा गुणस्तर सुधार भन्दा पनि शिक्षकको छनोट र पेशागत विकासमा महत्व पाएको अधिकारमा आधारित शिक्षा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई समस्या पूर्ण हुने देखिन्छ ।

समाधानका उपायहरू 

- विगतका प्रयासदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्तै नीतिगत अष्पष्टता रहेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्दा नीति कार्यान्वयनमा समस्या नहुने गरी न्यायिक निरुपण हुने संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

- शिक्षाको संरचनागत रुपमा शिक्षक संघीय र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा व्यवस्था गरी शिक्षा प्रशासन र शिक्षक व्ययवस्थापनमा एकै प्रकारको संरचनामा ल्याउँदा शैक्षिक विभेद अन्त्य भइ शैक्षिक जागरण युगको सुरु हुने देखिन्छ । अनि मात्र राम्रा र हाम्रा सामुदायिक विद्यालय बन्न सक्छन् ।

- शिक्षक पेशालाई मर्यादित र प्राज्ञिक बनाउन शिक्षक व्यवस्थापनलाई उच्च प्रथमिकतामा राखी शिक्षक जागिर घरपायक नहुने गरी कमसेकम अन्तरपालिकासम्म बनाइनु पर्छ ।

- प्रधानाध्यापक पद छुट्टै खडागरी पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव भएका स्थायी शिक्षक मध्ये प्रतिष्पर्धाबाट छनोट गरी प्रदेश भित्र वा देशभरी जहाँ पनि खटाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्ने देखिन्छ । 

- शिक्षकको पेशागत विकासमा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र दरबन्दी मिलान जस्ता कार्य संघीय सरकारको अधिकारमा रहने र विद्यालयको अन्य व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिँदा मात्र शिक्षामा संविधानले अपेक्षा गरेको प्रतिष्पर्धि, प्रविधि मैत्री र व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ । 

- अधिकार भन्दा आवश्यकतामा आधारित भएर बालबालिकाको भविष्यसँग सम्झौता नहुने गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष 

विद्यालय शिक्षालाई सधैँ एकल अधिकारको रुपमा मात्र परिभाषित गरिरहँदा साझा सूचीको विषय पनि भुल्न हुँदैन । संविधानले समानता भनिरहँदा स्वास्थ्य लगायत केही सेवामा निश्चित अवधि पछि अनिवार्य बढुवाको व्यवस्था गरिँदा अन्य धेरै सेवामा त्यस्तो व्यवस्था पाइदैन । शिक्षक सेवामा बढुवा नहुने शिक्षकलाई अवकाश पछि एक तह बढुवा गरिने व्यवस्थालाई शिक्षकले पेशागत विकासका रुपमा स्वीकारिएको देखिँदैन । सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेलाई एक सेवाबाट अर्को सेवामा जान नसक्ने गरी गरिने व्यवस्थाले खुल्ला शासनलाई अवलम्बन गर्न नसकिने हुँदा प्रतिष्पर्धी गुणस्तरीय सेवा प्रदान नहुने र एकातिर बढी भएको जनशक्तिलाई अर्को सेवामा परिचालन गर्न नसक्दा सरकारी सेवामा दोहोरो स्रोत साधन खर्च गर्नु पर्ने वास्तविकता छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०८१ को तथ्यांक अनुसार माध्यमिक तहका एक हजार सात सय ६२ र निम्न माध्यमिक तहका तीन हजार एक सय ६३ सामुदायिक विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । धेरै विद्यालयहरुमा निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी पुरा छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा प्रशासन सेवामा बढी भएको प्राविधिक जनशक्ति शिक्षकमा आएर सेवा गर्ने चाहना हुनेले पनि सो अवसर पाउने अवस्था छैन । 

वर्तमान समयमा केही स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा सकारात्मक अभ्यास गरेका छन् । नेतृत्व परिवर्तन पश्चात पनि निरन्तरता पाइरहनेमा भने कुनै निश्चितता छैन । अधिकांश स्थानीय तहले राजनीतिक रुपमा शिक्षक माथि प्रतिशोधात्मक भावना राखेको पाइन्छ । विश्वका धेरै देशले शिक्षकलाई निजामती सेवामा राखेका छन् । अधिकांश देशहरुले विद्यालय शिक्षालाई सरकारी सेवामा समावेश गरेको पाइन्छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षाको मौलिक हकहरु पुरा गर्न स्थानीय तहले मात्र संभव देखिदैन । त्यसैल शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय वा प्रदेश सरकारले र विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्दा शिक्षाको सहशासनमा समन्वय भई व्यवस्थापकीय समस्या समाधान हुने देखिन्छ । अव शिक्षामा  चिन्ता होइन चिन्तन गर्ने वातावरणको निर्माण गरौँ । शैक्षिक व्यवस्थापनमा तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी हुने नवीन प्रणालीको विकास  गरौं । 

- श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीका शिक्षक कोइराला, नेपाल शिक्षक महासंघ गोलञ्जोर गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।