काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभाको हिँउदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही माघ १८ गते अधिवेशनको मिति तय गर्दै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार अनुमोदन गर्दै बैठक आह्वान गरेका हुन् । 

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभामा बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक विचाराधिन रहेको छ । उक्त विधेयक संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । देशको संरचना बदलिएको नौ बर्ष सम्म पनि संविधान अनुरुप ऐन निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरु अक्षम भईरहेका बेला आह्वान गरिएको यसपटकको अधिवेशनले शिक्षा ऐन जारी गर्ने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ । यस पटकको अधिवेशनले विचाराधिन रहेका शिक्षा सहित २० विधेयक पारित गर्नु पर्ने छ । तर, शिक्षा विधेयक माथिका उल्झन् अझै सुल्झिसकेका छैनन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक आवद्ध दलगत संघ संगठनका नेताहरु आफ्नो हित अनुकुल हुने गरी ऐन निर्माणको लविङ्मा सकृय छन् । खास गरी विद्यालय तह सम्म स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रति अनुदार दलगत आवद्धताका शिक्षकका संघ संगठनहरुले उक्त व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी ऐन निर्माण गर्न दबाव दिदैं आएका छन् । शिक्षाको महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको उक्त दबाव चिर्न मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु अनिच्छुक हुँदा लामो समय देखि शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । 

संसद बैठक आह्वान गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकै दिन नेपाल शिक्षक महासंघ भने शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाव दिने भन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सहितका नेताहरुले सोमबार शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई भेटि दबावको आफ्नो पुरानै शैली दोहोर्याएका छन् । मन्त्री भट्टराईलाईलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण शिर्षकको पत्रमा आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको भाषा उल्लेख गरिएको छ । 

'विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन हामी आन्दोलन जाने निश्चयमा पुगेका छौं' उक्त पत्रमा भनिएको छ 'यो आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म रोकिने छैन । आन्दोलनबाट पर्न जाने असरबारे सरकार आफै जिम्मेवार हुने कुरा जानकारी गराउँछौं ।'  

यस अघि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमा विमती जनाउँदै महासंघले विद्यालय बन्द गरेरै २०८० असोज ३ गते देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरुलाई सडकमा उतारेर प्रदर्शन गरिएको थियो । दुई दिन पछि असोज ५ गते सरकारसँग भएको सहमती पछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् उक्त सहमती : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

यस पटक विधेयक माथि आवश्यक संसदीय प्रकृया पुरा भएर सदनमा जाने छेकमा महासंघले फेरी सरकारले शिक्षक विरोधी निर्णयहरू गर्न थालेको भन्दै आन्दोलनको धम्कि दिएको हो । यसपटक शिक्षक नेताहरुले सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत जारी गरेको निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ लाई निउँ बनाएका छन् । उक्त ऐन जारी भएसँगै शिक्षकहरु समेत अन्य कर्मचारी सरह कोषमा समावेश हुनु पर्ने भएको छ । २०७५ सालमा ऐन जारी हुने तर २०८१ सालमा आएर २०७५ साल देखिकै रकम दाखिला गर्नु पर्ने भएपछि शिक्षकहरुले विमती जनाएका हुन् । आफूहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषय शिक्षा ऐन मार्फत्  सम्बोधन गर्नु पर्नेमा अध्यादेश मार्फत् जारी गरिएको ऐनमा आफ्ना विषय उल्लेख हुनु न्यायोचित नभएको शिक्षकहरुको तर्क छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले भने २०८१ पुस २९ गते विधेयक जारी भए यता देखि मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा शिक्षकहरु समावेश गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

तर, शिक्षकहरुले मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई समेत पत्याएका छैनन् । महासंघले आन्दोलनका बारेमा निर्णय गर्न यही माघ १६ र १७ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय समितिको बैठक बोलाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सडकका शिक्षक र सम्बन्धितले दिनु पर्ने केही उत्तर