काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन  विद्यालय शिक्षा  विधेयक टुङ्ग्याउन सत्तारुढ दल आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

दलहरूले विधेयकको हरेक दफामा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन सुझाव समिति समेत गठन गरेको पाइएको हो । 

काँग्रेसले विधेयक माथि छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ भने एमालेले आन्तरिक रूपमा एउटा समिति गठन गरेर सुझाव समितिबाट प्रतिवेदन समेत बनाइसकेको छ । 

काँग्रेसले दलका नेताहरूसँग छलफल टुङ्ग्याएर बुधवार सरोकारवालासँग पार्टी कार्यालयमा बहस गरेको थियो । एमालेले शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरोकारवालासँग गरेको छलफलबाट आएको सुझाव, सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव, संविधान, कानुन समेतको अध्ययन गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए । कार्यदलले योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेका छन् । ‘एमाले संसदीय विभाग र संसदीय दलको समन्वयमा संसद्को समितिमा बिचराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा विषय विज्ञ तथा नेपालको संविधान तथा विभिन्न कानुन समेतको अध्ययन गरी एकीकृत धारणा निर्माण गर्न डा. बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ भट्टराईले भने,‘उक्त कार्यदलले करिब एक महिनाको मिहेनत पश्चात् प्रतिवेदन बुझाएको हो ।’ 

सबै दलका सांसदहरूले हालेको संशोधनलाई अध्ययन गरेर पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदल संयोजक अधिकारीले बताए । ‘एउटै दफामा धेरै संशोधन छन् त्यसमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव के छ ? संशोधनहरू के के छन् ? हुनु पर्ने के हो भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौ,’अधिकारीले भने,‘उदाहरणको लागि इसीडी शिक्षकको योग्यता कति हुने भन्ने अन्योल छ । संशोधनकर्ता सांसदले  १० कक्षा, १२ कक्षा, स्नातक, स्नातकोत्तर राख्नु भन्नु भएको छ । हामीले १२ कक्षा पढेको हुनुपर्छ भनेका छौ ।’ यो प्रतिवेदनले पार्टीका सांसदहरू र अरू नेताहरूलाई के बोल्ने भन्ने अन्योल अन्त्य गर्ने उनले बताए । ‘यसले पार्टीमा साझा धारणा बनाउन सघाउ पुग्नेछ,’उनले भने । एक हजार सात सय ५८ वटा संशोधनलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित बनाउने काम कार्यदलले गरेको उनले बताए । 

नेपाली काँग्रेसको पनि यसै गरी पार्टीको एकीकृत धारणा बनाउन गृहकार्य गरिरहेको शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले बताए । 

विभागले विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार विषयमा निरन्तर विमर्श गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने गरी बहस थालेको उनले बताए । काँग्रेसले बुधवार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षक, अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालकसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सुझाव संकलन गरिएको थियो । सरकारले लामो समयसम्म विधेयकलाई संसद्‌मै अड्काएर राख्दा संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको र युग सुहाउँदो शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । उनले भने,‘हामीले विधेयकका विषयमा निरन्तर बहस गर्ने गरी छलफल थालेका छौँ । यसअघि पार्टी सभापतिसहित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्‍यौँ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल भयो । यो बहस श्रृंखलाअन्तर्गत देशभरबाट नौ लाखभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्छौ । सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर शैक्षिक सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ 

नेपाल शिक्षक महासंघले भने संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।