आइतबार, २१ पुस २०८१
काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनी प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारी खटाएको र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रव्य दृश्य शाखाबाट उत्पादन हुँदै आएको सिकाइ सामग्रीको विषयलाई लिएर छानविन शुरु गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आयोगले निजी कम्पनीको प्रवर्द्धनमा कर्मचारी परिचालन र सरकारी संरचना प्रयोगको बारेमा जानकारी माग गरेको हो ।
बालबालिकाको सिकाइ सुधार्ने नाममा सरकारी संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको कम्पनी 'एम्बिसन गुरु'को शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न परिचालन गरेको र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रव्य दृश्य शाखामा यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नभएको, कार्यालय प्रमुख सरुवा गरेको समाचार एडुखबरमा सार्वजनिक भएको थियो । एडुखबरमा प्रकाशित समाचारको प्रति राखेर मन्त्रालयमा आयोगले पुस तेस्रो साता पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले एडुखबरमा प्रकाशित समाचार र उजुरी सहित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । १५ दिन भित्र वास्ताविकता जानकारी गराउन आयोगले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत उजुरीको विषय राय प्रतिक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि २०७८ को दफा २६ को उपदफा ९ को खण्ड (क) बमोजिम १५ दिन भित्र यस आयोगको महाशाखा नम्बर ९ कोठा नम्बर ३०२ मा उपलब्ध गराइ दिनुहुन निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’
अख्तियारले पठाएको पत्र पढ्नुहोस् :
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मातहत रहेको श्रव्य दृश्य शाखाले कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पाठ्यक्रममा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन र केन्द्रकै युट्युब मार्फत् विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याईदैं आएको छ ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न यसवर्ष आठ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीको भन्दा राम्रो प्रविधिको विकास गर्नु पर्नेमा सत्तासँगको पहँचका भरमा सरकारले प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलिको निजी कम्पनीका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरेको थियो । जबकी सोही प्रकृतीको काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको श्रव्य दृश्य शाखाले तयार पार्ने शैक्षिक कार्यक्रमको पनि गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर अलीको कम्पनीले तयार पारेका ती कार्यक्रमको गुणस्तर यकिन नगरिएको मात्रै हैन उल्टै ती कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्न श्रव्य दृश्य शाखाका कर्मचारी नै परिचालन गरिएको थियो । उपसचिव गोविन्द अर्याल र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उषा ढकाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा नै गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अलीको कम्पनीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको फोन नम्बर संकलन गरी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी ढकाललाई दिएको थियो ।
एडुखबरको समाचारलाई आधार मानेर अख्तियारले छानविन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढकाललाई तीन महिना काम लगाएर शिक्षा मन्त्रालय मै फिर्ता पठाएको थियो ।
यस विषयमा एडुखबरमा प्रकाशित छुट्टाछुट्टै सामग्री पढ्नहोस् :
सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन
निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'
प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम
सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर
सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक
प्रतिक्रिया