काठमाडौं – सत्तारूढ नेकपा (एमाले) निटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले १५ दिनदेखि उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिएको समाचार छ  । त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी)को विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी लगायत ५ विद्यार्थी संगठनद्वारा केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुखको कार्यालय सहित ४ निकायमा तालाबन्दी गरेको समाचार छ । क्याम्पस प्रमुखको कार्यालय, रजिष्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखा र भौतिक विज्ञान विभागमा हप्तौंदेखि उनीहरूको तालाबन्दी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिवि कर्मचारी संघ पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुनुपर्ने, निश्चित अवधि पछि स्वतः बढुवा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर ३ सातादेखि आन्दोलनमा छ ।
दलगत राजनीतिले थिलथिलो पारिएको देशकै जेठो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय सुधार गर्न यस पटकका पदाधिकारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनोट भयो । यो विश्वविद्यालयमा जारी दलगत राजनीतिक खिचातानीलाई निस्तेज गर्ने गरी भएको सुधारको शुरुवात मानिएको थियो । विगतको जस्तो खुल्लमखुला दलको कार्यकर्ता टपक्क टिपेर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था बिस्तारै अन्त्य हुन थालेको विश्वविद्यालयमा धर्ना, जुलुस, घेराउ, तालाबन्दी, प्रवेश रोकजस्ता विगत कै शैलीका आन्दोलनका कारण त्रिवि परिसर फेरि असामान्य बन्दै गएको छ । खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त उपकुलपतिलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले ढोकामै आएर धर्नाका यस्ता शैलीले के प्रमाणित गरेको छ भने राजनीतिक दलहरु विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धा हैन आफ्नै कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । 

आफ्नो माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सिनेट बैठकमै पनि कर्मचारीहरुले धर्ना दिएका थिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहितको मुलुकमा विद्यार्थी संघ, संगठन, कर्मचारी, शिक्षकले आफ्नो माग राख्न सक्छन् तर, शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गरेर जुन हर्कत हुदैँछ त्यो लोकतान्त्रिक काम होइन । बार्षिक एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश गए भन्दै रोइलो गर्ने दलका नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्न छाड्दैनन् । तर, तिनकै भातृसंगठनले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयमा गरेको यो हदको कार्यले विद्यार्थी आक्रान्त छन् । विश्वविश्वविद्यालयमा हुने यस्ता दलगत स्वार्थका राजनीतिले विदेश अध्ययन जान मलजल गर्छन् । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक थलो बनाउने कि आन्दोलन स्थल बनाउने यसको निधो आन्दोलनरत संघ संगठनका माउ पार्टीले बेलैमा गरुन् । 
विश्वविद्यालयमा अशान्त वातावरण बनेका कारण कुलपति केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार अनौपचारिक सिनेट बैठक सिंहदरबारमै डाकेका थिए । उनी मंसिर २७ को सिनेटमा सहभागी हुन विश्वविद्यालय पुगेका बेला कर्मचारीले नाराजुलुस गरेका थिए । स्ववियुका सचिव समेत रहेका सिद्धान्त भट्ट आफैं उपकुलपतिको कार्यकक्षको ढोकाबाहिर धर्नामा बसेपछि दैनिक कामकाजमा अवरोध भएको उपकुलपति कार्यालयका कर्मचारीको गुनासो छ  । भट्टलाई भेट्न र ऐक्यबद्धता जनाउन आउने अनेरास्ववियु र एमालेका नेता–कार्यकर्ताको भीडभाड दिन भरजसो रहन्छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले  कुलपतिका हैसियतामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. धनेश्वर नेपाल, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. वेदराज केसी र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. शारदा थपलियालाई उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । गत साता नै उनीहरुको शपथ लिइ सकेका छन् । 
विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटोक्रेसी (योग्यतातन्त्र) का नाममा भागबण्डाबाट नियुक्ति हुँदै आएको रातोपाटीमा समाचार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि सुरु भएको मेरिटोक्रेसी अन्य विश्वविद्यालयमा समेत विस्तार भएको भनिए पनि नियुक्तिहरू विभिन्न दलसँग जोडिएको समाचारमा उल्लेख छ । 
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रदेश स्तरीय छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रदेश स्तरीय छलफल थालेको समाचार छ । समितिले सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा छलफल सकेको समाचारमा उल्लेख छ । 
जेबी विश्वकर्माले कान्तिपुरमा विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तनमा ढिलाई भएको लेख लेखेका छन् । उनले नेपालको विद्यालयमा समावेश गरिएका पाठ्यक्रममा सामाजिक विविधता, सामाजिक अन्तरविरोध र वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रकृतिको सामग्री समावेश नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले पाठ्क्रम निर्माण, शिक्षण विधिको निर्माण र शिक्षकको गुणस्तरिताको मापनमा सामाजिक विविधताका बहुआयमिक पक्ष समेट्नु पर्ने उनको तर्क छ । समाजलाई ठीक ढंगले बुझ्ने व्यक्तिले मात्रै समाज रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ । त्यसकारण विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेशी बनाइनु पर्ने लेखमा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रम निरन्तर परिमार्जन भइरहने प्रक्रिया हो । यसलाई उत्कृष्टता तिर लैजाने सीमाना नै छैन तर हामीमा एउटा ठूलो भ्रम के छ भने पाठ्यक्रम राम्रो भयो भने सब कुरा आफै भइहाल्छ । हाम्रा अधिकाँश शिक्षकहरु अझै  पाठ्यपुस्तक पढाउँदै छन् । कतिलाई त पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम फरक हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । ४ /५ वर्षदेखि लागू भएको पाठ्यक्रमको लागि अधिकाँश शिक्षकले आवश्यक तालिम नै पाएका छैनन् । तालिम बिना पाठ्यक्रम बदलिँदा झन् अन्यौल भएको छ । पाठक, पत्रकार, विज्ञ सबैले जहिले पनि भन्न मिल्ने कुरा मात्र गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।  हाम्रो शिक्षा सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण त्यसको डिजाइन (बढी) होइन, डेलिभरी (बढी) हो । सबैकन चेत भया, असल भया !
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र विदेशी नाममा खुलेका विद्यालयहरूले नेपालीमा नामकरण गर्न सुरु गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार २२ वटा विद्यालयले नाम परिवर्तन गरेर निवेदन दर्ता गराएका छन् । 
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतमा बसेको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को बैठकले  पेशागत शिक्षक विकास तालिम पाठ्यक्रम, सेवा प्रवेश तालिम सहित विभिन्न पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको समाचार छ । 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक महिनाको समय दिएर २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को आवेदन फारम खुलाएको समाचार छ । पाँच सय रुपैयाँ दस्तुत तिरेर पुस १२ देखि माघ १२ गते भित्र फारम भरिसक्नु पर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 
सरकारले स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यालयमा इण्टर्नसिपमा राख्ने निर्णय गरेको समाचार छ । माघदेखि नै लागु गर्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । 
बागमती प्रदेश सरकारले नुवाकोटकी शान्ति लामालाई प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) को प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको समाचार छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति हिक्मतकुमार कार्कीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सुभाषश्री पोखरेललाई नियुक्त गरेको समाचार छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिलु मानन्धरले कार्यकारी परिषद्बाट कुनै निर्णय नै नगरी आफूखुसी दुई जना प्रोफेसर नियुक्त गरेको समाचार छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र धुलिखेल अस्पतालबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न गठित समितिमा बस्न धुलिखेल अस्पताल पक्षले अस्वीकार गरेको समाचार छ । सरकारले विवाद समाधान गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो । 
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा मेरिट सूचीमा नरहेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने विषयमा फेरि चलखेल सुरु भएको समाचार छ । विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालयको निर्देशन विपरीत बीएससी सीएसआईटीको भर्नामा चलखेल सुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न आधारभूत तहमा कक्षा ८ को परीक्षा र एसइईको नतिजामा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल विद्यालयलाई अनुदान दिन सुरु गरेको अर्को समाचार छ ।
गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका विद्यालयहरुमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको लागि पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि नपाएको समाचार छ ।  नगरपालिकाको मुसीकोट माध्यमिक विद्यालय, जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका र शिवशङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा छ÷छ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाइएको समाचारमा जनाइएको छ । 
शिला मिश्रले मधेशमा  शिक्षामा गर्नु पर्ने कामको बारेमा गोरखापत्रमा लेख लेखेकी छन् । साक्षरता दर बढाउन, अभिभावक र समुदायलाई शिक्षाको महत्वको बारेमा सचेतना अभियान, विद्यालय नजाने वा विद्यालय छोड्ने बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन ‘फेरि विद्यालय जाऔँ’ अभियान लगायत मधेश प्रदेशले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ । 
मधेश कृषि विश्वविद्यालयले बर्दीबासमा पशु सङ्काय स्थापना गर्न लागेको समाचार छ । बर्दिबास नगरपालिकाले ६७ बिघा नदी उकास जग्गा मध्ये ५१ बिघा कृषि विश्वविद्यालयलाई ४० वर्षलाई लिजमा दिएर पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान सङ्काय अन्तर्गत बर्दीबासमा कलेज स्थापना गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 
शिक्षा क्षेत्रमा सृजित समस्या र विसङ्गतिलाई समाधान गरेर शिक्षण पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन नसकिएको रमेश प्रसाद गौैतमले गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । शिक्षकहरूले पनि आफूसँग भएको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई विद्यार्थी माझ बाँड्न नसकेकाले आफूले पढाएका हरेक विद्यार्थी राष्ट्रका असल नागरिक होऊन् भन्ने धारणा शिक्षकमा हुन जरुरी रहेको लेखमा उल्लेख छ । 

हुम्लाका वार्षिक परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई हिमपातका कारण परीक्षा दिँदा हैरानी भएको समाचार गत साता आएको छ । 
साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल पुस ६ देखि १२ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।