विराटनगर - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति प्रदेश स्तरीय छलफलमा जुटिरहेको बेला शिक्षा मन्त्रीले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गरेकी छन् । संसदीय समितिले शनिबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आईतबार बिहानै शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग छुट्टै छलफल गरेकी छन् ।  

'मुख्यमन्त्रीसँग शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको परामर्श बैठक' शिर्षकमा भएको उक्त छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव सहितको टोली सहभागि थियो भने प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय एवं सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी थिए ।  छलफलमा मुख्य मन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले शिक्षाका लागि आवश्यक कानुन छिटो नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको बताए । 

‘प्रदेशले सात दिनमा कानून बनाउन सक्छ तर संघले सात बर्षमा सक्दैन किन हो ? म छक्क पर्छुु’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘संघले चाँडै कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ, व्यवधानलाई हटाउन पहल होस् ।’

मुख्यमन्त्री  कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सबै हुन्छ भन्ने, कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको आरोप लगाए । कतिपय अवस्थामा सरकार र कर्मचारीको विषय अदालतमा पुग्ने र ती मुद्दा मामिला अदालतमा लामो समय अड्किँदा पनि काममा समस्या भएको उनको भनाई थियो । ऐनको अभावले सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । बालबालिकाको घट्दो संख्याका कारण विद्यालय मर्ज गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन सुझाव दिए । 

‘विद्यालय मर्ज नीतिको लागि राजनीतिक क्षेत्रले बोल्नु पर्छ किनकी कतिपय ठाउँमा राजनीतिक क्षेत्र नै बाधक छ’ उनले भने ‘अब राजीनितिक क्षेत्र लागौँ बोलौँ ।’  

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा मन्त्री भट्टराईले तीनै तहका सरकारहरु बिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा काम गर्न सके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने भएकैले प्रदेशमा छलफल शुरु गरेको बताईन् । संघीय शिक्षा ऐन छलफल प्रक्रियामा अघि बढी सकेकोले चाँडै आउनेमा आशावादी हुन उनले आग्रह गरिन् । 

‘सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुक बनाउन शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । सबै नकारात्मक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, विषयहरुलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्छ’ उनले भनिन् ‘शिक्षाका विषयमा प्रदेश स्तरमा छलफल अघि बढेको छ,  यो छलफल सकिए पछि छिट्टै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने काममा लागेको छु ।’ 

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षाका सन्दर्भमा प्रदेश र संघको अधिकारका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल दाहालले प्रदेशको क्षेत्राधिकाका बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।  कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, संघीय शिक्षा सचिव दिपक काफ्ले, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा लगायतका कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेश स्तरीय छलफलमा जुटिरहेको संसदीय समितले शनिबार विराटनगरमै गरेको कार्यक्रममा भने दलगत राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विषय उठेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी अधिकाँशले शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, छलफलमा सहभागी शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय तहमा राजनीति बढी हुने तर्क गर्दै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै प्रदेश तहमा राख्न सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने संविधानले नै गरेको व्यवस्था ऐनले काट्न नसक्ने बताउँदै विद्यालय शिक्षाका अधिकारलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी ऐन निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशको व्यवस्थापनमा गरिएको उक्त सुझाव कार्यक्रममा विषय विज्ञका रुपमा संलग्न शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षालाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने विषयलाई संसदीय समितिले ख्याल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सबै सुझावहरू संकलन गरेर समितिको बैठकमा लैजाने बताए । कार्यक्रममा संसदीय समितिका सदस्य सांसदहरु, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिता तिम्सिना, स्थानीय तहका जनप्रतिनिध, शिक्षक सँघ संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षाका सरोकारवाला एवं शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न निकायहरुका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी सहभागी थिए ।