धनगढी - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शुरु गरेको प्रदेश स्तरीय छलफलमा पनि स्वार्थ समूहको आ-आफ्नै जिकीर कायमै रह्यो । विधेयकमा उल्लेख प्रावधान प्रति शुरु देखि नै विमती राख्दै आएका मुख्य दुई पक्ष - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको विमती, सुदुरपश्चिमको धनगढीमा मंगलबार आयोजित छलफलमा पनि यस अघि जस्तै गरी उठ्यो । 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय शिक्षा ऐन निर्माणमा पेचिलो बन्दै आएको छ । विधेयकमा उल्लेख प्रावधान प्रति विमती जनाउँदै आएका यी दुई क्षेत्रका प्रतिनिधिले मंगलबारको छलफलमा तिनै विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए । 

शिक्षक संघसँगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफलमा सहभागी नेपाल शिक्षक संघ, सुदुरपश्चिम अध्यक्ष डिल्लिराज पन्तले शिक्षकको वृत्ति विकास र शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका मागहरुलाई नै दोहोर्याए । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं सुदुरपश्चिम ईञ्चार्ज सुरेन्द्र राज ओझाले पनि यस अघि प्याव्सन केन्द्रले उठाउँदै आएका आठ बुँदालाई नै छलफलमा पेश गरे ।  

‘शिक्षकको वृत्ति विकास रोक्ने गरी ऐन बने हामीलाई मान्य हुन्न भन्ने नै हाम्रो धारणा हो, शिक्षक महासंघले उठाएका माग र ती मागहरुमा सरकारले गरेको सहमतीबाट दायाँवायाँ गर्ने गरी ऐन बन्न हुन्न’ छलफल पछि एडुखबरलाई प्रतिकृया दिदैं पन्तले भने, ‘महासंघको अगुवाईमा सांसदहरुले हालेका संशोधन प्रस्तावहरुमै हाम्रा माग समेटिएका छन्, तीनै संशोधनलाई समेटेर विधेयक चाँडै टुङ्याउनु पर्छ भन्ने नै मेरो कुरा हो ।’

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रति दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुले शुरु देखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । शिक्षकसँग पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरेको सहमतीलाई शिक्षकका संघसँगठनले अघि सार्दै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

त्यस पछि यो विधेयक तयार हुने छेकमा शिक्षकहरुले गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पछि शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमती विधेयक निर्माणका लागि पेचिलो बन्दै आएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच सहमती

त्यसैले, आफूलाई प्रदेश स्तरीय छलफल त्यति प्रभावकारी नलागेको बताउँदै पन्तले संशोधनका बेला हालिएका बुँदालाई नै समेट्ने हो भने विधेयक पूर्ण हुने दावी गरे । यसैगरी ओझाले प्याब्सनका माग समेटेर सांसदहरुले हालेको संशोधनका  बुँदाहरु नै पढेर सुनाएका थिए । 

‘हामीले यस अघि नै भन्दै आएका आठ वटा बुँदालाई मैले लिखित रुपमा पेश गरेको हुँ’ छलफल पछि एडुखबरलाई प्रतिकृया दिदैं उनले भने ‘निजी लगानीको सुरक्षा र विस्तारका बारेमा विधेयकमा स्पष्ट हुन मैले समितिको  ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’  

संविधानले शिक्षा अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेसँगै निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको प्रावधान विरुद्ध विधेयक निर्माणकै बेला प्याव्सनले पनि काठमाडौंमा सडक प्रर्दशन गरेको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षाको व्यापारबाट भएको कमाई उनीहरु शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न चाहँदैनन्

यीनै दुई स्वार्थ समूहको उल्झन्मा सांसदहरु समेत पर्दै आएका छन् । यी दुई स्वार्थ समूहका प्रतिनिधिको धारणा सुने पछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्या संघीय सरकारबाटै समाधन नगरी स्थानीय सरकार मातहत गर्दा समस्या भएको तर्क गरे । निश्चित बर्ष तोकेर संघीय सरकारले सबै समस्या सुल्झ्याएर मात्रै स्थानीय तह मातहत दिनु उचित हुने उनले बताए । 

‘जतिखेर विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भनियो, तयारी विनानै दिईयो, समस्याको पोको सहित दिईयो’ उनले भने ‘दुई, पाँच, दश कति बर्ष हो समय तोकेर शिक्षक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका समस्याहरु संघीय सरकारले नै सुल्झ्याएर पो अघि बढ्ने हो की जस्तो देखियो ।’ 

मुख्य दलका शिर्ष नेता र सांसदहरुलाई शिक्षाका बारेमा राज्यको राजनीतिक धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत व्यवस्था गर्नुको कारण र नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको विषय समेटिनुको कारणको जरो सम्म पुग्न जरुरी रहको उल्लेख गरे । 

‘सबैले आआफ्ना स्वार्थको मात्रै कुरा गर्ने हो भने विधयेक थप गिजोलिरहन्छ, आजको छलफलमा उठेका कुराहरु सुन्दा संविधानको व्यवस्था, देशको शिक्षा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक अवधारणा र गर्नु पर्ने योगदान भन्दा पनि आआफ्ना स्वार्थका कुरा मात्रै अगाडि सारिएको देखियो’ छलफल पछि एडुखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत गर्नु पर्नाको संसार भरीको अभ्यास र उपलब्धि अनी नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणामा टेकेर निजी विद्यालयको व्यवस्थापनको विषयमा राजनीतिक स्पष्टता जरुरी छ ।’  

विधेयक निर्माणको चरणमा देखिएका यी दुई विषयमा राजनीतिक स्पष्टताका लागि मुख्य दलका शिर्ष नेता र सांसदहरुलाई शिक्षाका बारेमा राज्यको राजनीतिक धारणा स्पष्ट पार्न उनको आग्रह छ । विधेयकमा समेटिएका विषयबस्तुको प्रस्तुती दिन एवं छलफलमा उठेका विषयलाई लिपीवद्ध गरी सार संक्षेप पेश गर्न समितिले कार्कीलाई जिम्मा दिएको छ । 

संसदीय समितिका सदस्य एवं कर्मचारीहरु सहित गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागि थिए । यसैगरी प्रदेश सरकारका कर्मचारी, प्रदेश सभाका समिति सदस्य, प्रदेशका शिक्षा हेर्ने कर्मचारी लगायत ४० जना धेरैको सहभागिता थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुझाव संकलन सकिएसँगै समितिले पुस १३ गते कोशी र १५ गते मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने तय गरेको छ ।  २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक माथि समितिमा सरोकारवाला, विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदसंग छलफल सकेपछि प्रदेश स्तरमा सुझाव संकलन थालिएको हो । समितिले सरोकारवाला र संशोधन कर्तासंगको छलफल पछि विवादित विषय पनि पहिचान गरेको छ । समितिले  निजी विद्यायलको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँगको सम्झौता, शिक्षकहरुको स्वामित्व तथा वृत्ति विकासका विषय सुल्झ्याउनु पर्ने निश्कर्श निकालेको छ ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षाको मोडल, विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक आदि बनाउने उपाय, शिक्षकहरुलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने उपाय, विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको सट्टा दरबन्दी शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय समायोजन लगायतका विषय सल्टाउनु पर्ने समितिले निचोड निकालिसकेको छ । यस अघि नै निकालेको विवादित विषयहरुलाई समाधान गर्ने गरी प्रदेश स्तरीय छलफलबाट  निष्कर्श निकाल्ने संसदीय समितिको उद्देश्य छ ।