काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रदेश स्तरमा छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मंगलबार देखि शुरु गरेको प्रदेश स्तरीय छलफलको पहिलो श्रृखला सुदुरपश्चिमको धनगढीमा शुरु भएको हो । 

छलफलमा प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतकहरु, प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समिति सदस्यहरु, सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र शिक्षा हेर्ने महाशाखा प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिव सहभागी छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका सँघ, जिल्ला समन्वय समितिबाट गरी १८ प्रतिनिधि छलफलमा सहभागि भएको समिति सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए । शिक्षक महासंघ, प्रदेशका तीन सामुदायियक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि विधेयकको छलफलमा सहभागि गराएर समितिले सुझाव लिँदैछ । 

छलफलमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सांसद इश्वरी घर्ती, ज्ञानु सुवेदी, महेन्द्र राय र रामप्रकाश चौधरी सहभागि छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीलाई विषयबस्तुको प्रस्तुती र आवश्यक सहजीकरणको जिम्मा दिईएको छ ।  
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुझाव संकलन सकिएपछि पुस १३ गते कोशी प्रदेश र १५ गते मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । 

२०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक माथि समितिमा सरोकारवाला, विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदसंग छलफल सकेपछि प्रदेश स्तरमा सुझाव संकलन थालिएको हो । समितिले सरोकारवाला र संशोधन कर्तासंगको छलफल पछि विवादित विषय पनि पहिचान गरेको छ । समितिले  निजी विद्यायलको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँगको सम्झौता, शिक्षकहरुको स्वामित्व तथा वृत्ति विकासका विषय सुल्झ्याउनु पर्ने निश्कर्श निकालेको छ । यसैगरी विद्यालय शिक्षाको मोडल, विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक आदि बनाउने उपाय, शिक्षकहरुलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने उपाय, विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको सट्टा दरबन्दी शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय समायोजन लगायतका विषय सल्टाउनु पर्ने समितिले निचोड निकालिसकेको छ । यस अघि नै निकालेको विवादित विषयहरुलाई समाधान गर्ने गरी प्रदेश स्तरीय छलफलले निष्कर्श निकाल्ने संसदीय समितिको उद्देश्य छ ।