काठमाडौँ, २६ मंसिर । सरकारले दुई वर्षभित्र कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउने गरी शैक्षिक सुधारको दुई वर्षे कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार शैक्षिक सत्र ०७३–०७४ सम्ममा विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्मको संरचनामा ल्याइने छ।

यो संरचनाअनुसार कक्षा १–८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाउनका लागि शिक्षा ऐन–नियम तथा निर्देशिकामा समेत संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनाए।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न हालको विद्यालय संरचनाले सपोर्ट नगर्ने भएकाले संचरना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। ुविद्यालय क्षेत्र सुधार कार्ययोजना डिसेम्बर अन्त्यमा सकिँदै छ,ु पोखरलेलले नागरिकसँग भने, ुअब हामीले एसएसडिपी अर्थात विद्यालय क्षेत्र विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं।ु उनले थपे, ुआगामी दुई वर्षभित्र कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छु।

सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि कक्षा १–१२ लाई विद्यालय शिक्षा बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। हाल विद्यालयमा प्रावि, निमावि र मावि गरी तीन तह छन्, शिक्षक पनि त्यसैअनुसार तोकिएका छन्। विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिए पनि सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापकीय सुधार निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। ुदुई तहमा विद्यालय शिक्षा भएपछि शिक्षक पनि व्यस्थित हुन्छन्,ु मन्त्री पोखरेलले भने, ुसरकारी बजेट सदुपयोग भई सार्वजनिक शिक्षाको परिणाम उपलब्धिमूलक हुन्छ।

उनका अनुसार बिहीबार स्वीकृत भएको कार्ययोजनामा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप शिक्षालाई संघीय संचरनामा लैजान मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने छ। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शैक्षिक संरचनालाई व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि हालका शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिका परिमार्जन र संशोधन गर्न मन्त्रालयले छलफलसमेत सुरु गरिसकेको उनले जनाए। ुसंवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भइसकेको छ,ु मन्त्री पोखरेलले भने, ुराष्ट्रिय शिक्षा अयोग गठन गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो। समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न आयोगबाटै नयाँ शिक्षानीति बनाई शिक्षाको पुनर्संचरना गर्न प्रक्रियागत तथा संरचनागत रूपमा मिलाएर जान्छौं।ु

मन्त्री पोखरेलका अनुसार हाल नेपालमा सरकारको विनास्वीकृत सञ्चालित भारतीय परीक्षा बोर्ड ९सिबिएसइ०का विद्यालयलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ। ुमन्त्रालयले गठन गरेको विदेशी बोर्डका विद्यालय कलेजको छानबिनबारे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कसुरअनुसार कारबाही गरिनेछ,ु उनले नागरिकसँग भने, ुसरकारको सञ्चालित कार्यक्रम, मेरो १८ बुँदे प्रतिबद्धता र दातृ निकायको रायलाई समेटेर मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने दुई वर्षे कार्ययोजना ल्याइएको हो।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमै प्रकाशित गर्नसमेत स्वीकृति दिएको उनले जनाए। हाल उचित मापदण्ड नभएको कारण सोर्सफोर्सका आधारमा मनपरी भइरहेको कर्मचारी सरुवालाई समेत मन्त्रीको दुई वर्षे कार्ययोजनाले निरुत्साहित गरेको छ। ुकर्मचारी सरुवाको सवालमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन गरिनेछ,ु उनले भने, ुअब कर्मचारी सरुवा शिक्षाका निकायमा आवश्यक परेको स्थान हेरेर मात्र हुन्छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत स्वीकृत गरिएको छ।ु

शिक्षा सेवा नियमावली समसमायिक रुपमा संशोधन गरी आयोगलाई दुई वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत भएको उनले बताए। शिक्षाविद विष्णु कार्कीले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १–१२ सम्मको संरचनामा ल्याउन सात वर्षअघि नै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तयार गरेको थियो। तर, शिक्षा ऐन तथा नियममा व्यवस्था गर्न नसक्दा लागू हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा सरकारले दुई वर्षे तत्काल गर्नुपर्ने शिक्षाका कार्ययोजना स्वीकृत गरी सराहनीय कार्य गरेको कार्की बताउँछन्।

शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार हालको विद्यालय शिक्षा तीन तहको र शिक्षक १४ थरीका छन्। कक्षा १–५ प्रावि, कक्षा ६–८ निमावि र कक्षा ९ र १० मावि सञ्चालित छन्। यसमा १४ थरी शिक्षक कार्यरत छन् भने कक्षा ११ र १२ मा शिक्षक दरबन्दी नै छैन। कक्षा ११ र १२ लाई उच्चमावि तहमा राखिएको छ।

यसले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कक्षा १–१२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउँदा सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने उनको ठहर छ।

ुहाल कक्षा १–१२ सम्म चार तहका विद्यालय सञ्चालन छन्। १४ थरी शिक्षकको तलब भत्तामा शिक्षाको कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ,ु कार्कीले नागरिकसँग भने, ुसामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ९० प्रतिशत तालिमप्राप्त छन् तर पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन, उपलब्धि शून्य छ।

सरकारले चाहेमा शिक्षामा सुधार ल्याउन २ वर्ष कुर्नु नपर्ने र तत्काल शिक्षा ऐन पारित गराएर पनि कक्षा १–१२ लाई विद्यालय शिक्षा लागू गराउन सक्ने उनले बताए। सार्क तथा विदेशमा समेत कक्षा १–१२ लाई विद्यालय शिक्षा मानिन्छ। विश्वस्तरमै विद्यालय शिक्षामा समकक्षता कायम गर्न पनि कक्षा १–१२ सम्म लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

(आजको नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन्।)