काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति (शिक्षा समिमि) ले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रदेश स्तरमा छलफल गराउने समाचार गत साताका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए । समितिले कोशी र मधेश प्रदेशका लागि एउटा, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटा र बाँकी तीन प्रदेशका लागि एक एकवटा गरी ५ वटा टोली बनाउने समाचारमा उल्लेख छ  । आफूले रोजेको प्रदेश बाहेक आफ्नो प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समिति सदस्य सहभागी हुनु पर्ने निर्णय समितिले गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।  पुस ९ गते सुदूर पश्चिम प्रदेशमा, पुस १३ गते कोशी प्रदेश र १५ गते मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको समाचारमा उल्लेख छ । मिति तोकिएका प्रदेशमा हुने छलफलको प्रभाव हेरी बाँकी प्रदेशमा हुने छलफलको मिति तय हुने समितिले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विधेयक माथि संशोधन हाल्ने सांसद, सरोकारवाला, विज्ञसंग छलफल गरेपछि समितिले प्रदेश स्तरमा छलफल गर्ने निधो गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । ऐन बन्नु अघि फराकिलो तहमा हुने छलफलले ऐनमा सरोकारवालाको चाहना झल्कने र ऐन प्रति अपनत्व बढाउन मद्दत पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक प्रावधानको हेक्का राख्दै प्रदेश तहमा हुने छलफलमा पालिकाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुराले महत्व राख्छ । छलफल हुने प्रदेश भित्रका स्थानीय निकायहरुलाई छलफलमा सहभागी बनाउने र उनीहरुका अनुभव सुन्ने कुरालाई कति महत्व दिइने छ भन्ने कुराले यो छलफलको अर्थ देखिने छ । 

विद्यालय शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका विभिन्न अभ्यासले गजब नतिजा दिएका छन् । दलगत खिचातानी, स्रोतको अभाव, सरोकारवालाको स्वार्थको द्वन्द्व लगायतका समस्यासंग पालिकाहरुले सामना गर्दै रहेको पनि पाइएको छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनमा भोगेका चुनौतिलाई नबुझी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई बल पु¥याउने व्यवस्था ऐनमा गर्न संभव देखिंदैन । 

यसैगरी समितिले कार्यक्षेत्र तोकी चार वटा उपसमिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको समाचार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमिति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि उपसमिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । तोकिएको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन ती उपसमिति गठन गरिएको जनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले एक हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको समाचार छ । संसदको शिक्षा समितिले आयोगको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनी जग्गा बाँडफाँटमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अख्तियार र सीआईबीबाट छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको समाचार छ ।  त्यस्तै ल्याब स्कुलले २४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको त्रिविको कीर्तिपुरस्थित एक सय आठ रोपनी जग्गा फिर्ता लिन र भाडा असुल्न आयोगले सिफारिस गरेको समाचार छ । 

त्रिविका स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्टले ३५ बुँदे माग राखेर उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको कार्यकक्ष अगाडि ढोकामा बसेर धर्ना दिएको समाचार छ । 

यस्तै त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले दलीय भागबण्डा गरेर डीन र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी नियुक्त गरेको समाचार छ । नियुक्ति पाएका मध्ये कांग्रेस निकट ३, एमाले र माओवादी निकट २–२ प्राध्यापक छन् । एक जना भने कतै खुलेका छैनन् । इञ्जिनीयरिङ्ग र शिक्षा संकायमा मेरिट मिचेर एमालेको भागमा पारिएको कान्तिपुरको समाचारमा खुलाइएको छ । डीन नियुक्ति पारदर्शी बनाउन प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर विश्वसनीय र स्वीकार्य हुनु पर्ने कान्तिपुरको सम्पादकीयमा सुझाव दिएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिमा चासो राख्ने भन्दा पनि विधि बनाउने र विधिमा विश्वास गर्ने अभ्यास गर्न दलहरूलाई सम्पादकीयमा सुझाव दिइएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको समाचार पनि गत साता प्रकाशित भएको छ । 

नेपाल विश्वविद्यालयको सर्वाेच्च शासकीय निकाय, संरक्षण परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पहिलो बैठकले कुलपतिमा डा. बिन्दुनाथ लोहनीलाई चार वर्षका लागि चयन गरेको समाचार छ । सिभिल इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका लोहोनीसंग एसियाली विकास ब्याङ्कमा लामो समय विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव भएको बताइएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि कलेज अफ इञ्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट र अल्पाइन म्यानेजमेण्ट कलेजका सञ्चालक प्रा.डा. बेदराज केसी उपकुलपतिको दौडमा रहेको रातोपाटीमा समाचार छ । नेकपा एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका केसी उपकुलपतिका लागि पहिलो सूचीमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोजगारी खोज्ने नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने आत्मनिर्भरतामा आधारित शिक्षा दिने ढङ्गले सरकार अघि बढ्ने बताएको समाचार आएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ३०औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति ओलीले व्यक्तिको क्षमता चरित्र र नैतिकताले प्रष्ट्याउने बताएको समाचारमा छ ।

त्यस्तै सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समिति गठन गरेको छ । कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभाले संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रा. डा. अर्जुन कार्की र पूर्व शिक्षा सचिव जनार्दन नेपाल सदस्य रहेको समाचारमा जनाइको छ । हालका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको चारवर्षे कार्यकाल आगामी माघ ६ गते सकिने भएकाले उपकुलपति छनोट समिति गठन गरिएको हो ।

कक्षा १० को अन्तिमा हुने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा विद्यार्थीले ‘नो ग्रेड’ (एनजी) आएको विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार छ । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको एसईईमा ७० प्रतिशत नतिजा पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उस्तै कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दै आएको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना प्रविधि आधारित सामग्री बनाइ सञ्चालन गरेको जस्तै कार्यक्रम प्रधानन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कक्षा ९ को रजिष्ट्रेशन फारम पुसको पहिलो साता भरिसक्नु पर्ने भए पनि फारम भर्न शुल्क उठाउने वा नउठाउने निर्णय नहुँदा विद्यार्थीले फारम भर्न समेत नपाएको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले बेलैमा निर्णय नगर्दा अहिले कक्षा ९ का विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन फारम, एसईईको परीक्षा फारम र कक्षा ११ का विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन फारम भर्न विलम्ब भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीसंग कुनै पनि शुल्क लिन नहुने भनेको हुँदा यस्ता फारम भर्न शुल्क लिने कि नलिने भन्नेमा दोधार भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको  समाचार छ । वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको समान सरोकार खोजेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । 

यो निकै विवादास्पद फैसला हुन सक्छ । एक किसिमले यो फैसला हाललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पक्षमा देखिन्छ जुन स्थानीयकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हो ।  संवैधानिक प्रावधान अनुसार सामान्यतः विद्यालय तहको शिक्षामा स्थानीय सरकारको अग्राधिकार हुनु पर्ने हो । अहिले सम्म यसको स्पष्ट व्याख्या भइसकेको छैन । फैसलाका वाक्य र शब्द नहेरी यसै भन्न मिल्दैन । अहिले नयाँ शिक्षा विधेयक नआइञ्जेल पुरानै शिक्षा ऐन अनुसार अदालतले निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमा पालिका महासँघहरुले निर्णय चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा रहेका भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय (मावि) र आधुनिक मावि एकीकरण गरी ‘मेगा विद्यालय’ बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको समाचार छ । 

डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका (गापा) ले टुहुरा तथा अनाथ बालबालिकालाई कक्षा ५ सम्म निःशुल्क रूपमा पढाइरहेको कान्तिपुरमा समाचार छ  । ती बालकालिकाको स्याहार सुसार र पठनपाठनको जिम्मेवारी गापाले लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल मंसिर २९ देखि पुस ५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता