काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या र सोकारवालाहरुका मागलाई समेटेर समाधानका उपाय सहितको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  सिंहदरबारमा आईतबार बसेको विश्वविद्यालय सभाको अनौपचारिक बैठकमा ओलीले विश्वविद्यालयका विविध समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपाय सहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

गत मंसिर २७ गते बसेको त्रिवि सभामा उठेका कतिपय विषयहरुका बारेमा छलफल गर्न ओलीले पुस ७ गते अनौपचारिक छलफल गर्ने मिति तय गरेका थिए । सोही अनुसार आईतबार त्रिवि सभाको अनौपचारिक बैठक बसेको हो । उक्त सभामा पब्लिक क्याम्पस, विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीहरुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले आआफ्ना मागहरु बैठकको एजेण्डा नबनाएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीको चर्को आलोचना गरे पछि ओलीले त्यस्ता विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्ने भन्दै मिति तय गरेका थिए । आईतबार त्रिवि सभाका सभासद्हरुको सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्प्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका उनका सचिवालयले जनाएको छ । 

मंसिर २७ गतेको बैठकका छलफललाई बङ्गयाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्धामा तर्क पूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवद्र्धन र प्रगति वाहेक आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रुपमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको उनको दावी थियो । 

त्रिविको वेभसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरुलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै उनले पारदर्शीता कायम गर्न स्मरण समेत गराए । मंसिर २७ को बैठकमा उनले पुस सा तगते भित्र खाली रहेका डीनहरुको नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए । यस बिचमा विश्वविद्यालयले डीन र अनुसन्धान केन्द्रहरुमा निर्देशक नियुक्ति गरिसकेको छ । 

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : 

दलीय भागबण्डाबाट टाढिँदै त्रिविको नियुक्ति

दलीय स्वार्थको ‘चंगुल चिर्न’ देखिएको सुधारको सानो संकेत

‘त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ ‘मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ?’

विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गर्न पनि उनको आग्रह छ ।  

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्ले लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।