संविधान जारी भएको नौ बर्ष सम्म पनि संविधान अनुकुल शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा प्रति राजनीतिक दलहरुको गैह्र जिम्मेवारी र अक्षमताका कारण ढिलाई भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि २०८० असोज १४ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए ।  त्यस यता संसदीय प्रकृया, सांसदहरुको संशोधन, संसदीय समितिमा चरण चरणका छलफल जस्ता औपचारिक कार्य सम्पन्न भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले  अघिल्लो साता विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । अब, पुस ९ गते देखि सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका लागि लामो समय देखि जारी प्रकृयालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? 

शिक्षा ऐन निर्माण अघि हुनु पर्ने जुन किसिमको राजनीतिक स्पष्टता हो त्यो नभएका कारण निकै अन्योलको अवस्था आयो । शिक्षा जन सरोकारको विषय हो । जनप्रतिनिधिका रुपमा राजनीतिक नेताहरु शिक्षाका विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । शिक्षा जति प्राविधिक विषय हो त्यो भन्दा धेरै राजनीतिक विषय हो । यदी शिक्षा राजनीतिक विषय हुँदैन थियो भने संसराभरी एकनासको शिक्षा हुन्थ्यो । त्यसैले प्रत्येक देशमा शिक्षा फरक फरक हुन्छ । यति मात्रै हैन देश भित्रै पनि शिक्षा एक रुप हुनु हुन्न । त्यो कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणले ‘गभर्न’ गर्ने विषय हो । हाम्रो मुलुकले शिक्षालाई दिने दृष्टिकोण यो हो, शिक्षाका सवालमा हाम्रो बुझाई यो हो भनेर जब हामी एउटा भाष्य निर्माण गर्छौ अनी बल्ल शिक्षाले एउटा स्वरुप निर्धारण गर्छ । 

यहाँ नेता नेतामा, मन्त्री मन्त्रीमा बुझाई फरक भयो । एउटा मन्त्री शिक्षक दलका झोले भए म झोले शिक्षकलाई कारवाही गर्छु भन्ने, लगत्तै आएको मन्त्री शिक्षक भनेको राजनीतिक व्यक्ति हुन् यीनलाई चलाए पछि ध्रुविकरण हुन्छ चलाउनु हुन्न भन्ने । यसको  मतलब शिक्षालाई हेर्ने राजनीतिक बुझाई नै छैन । जुन सवाल राजनीतिक वृत्तमा गर्नु पर्ने हो त्यो सवाल नै गरिरहेका छैंनौं । 

यही कारण हो त संविधान बनेको नौ बर्ष देखि शिक्षा ऐन उही गोलचक्करमा घुमेको ? 

जब सम्म शिक्षाका बारेमा राजनीतिक स्पष्टता ल्याउन दल र तीनका नेताहरु सक्षम हुँदैनन् अर्को नौ बर्ष पनि यसै गरी जान्छ । शिक्षाका विषयलाई राजनीतिक अवधारणाबाट बाहिर निकालेर नेताहरुले जुन दिन देखि विज्ञहरुलाई दिन थाले दुर्भाग्य त्यही दिनबाट शुरु भयो । किन दुर्भाग्य हुन्छ भने नी हामी शिक्षाविद् भन्नेहरुमा पनि शिक्षाको समान धारणा छैन । १० जना मान्छे राखेर कुरा गर्नु भयो भने कोही शिक्षकका कारण भन्छ, कोही निजी विद्यालयका कारण, कोही पाठ्यक्रमका कारण, कोही भौतिक संरचनाको कमीका कारण, कोही प्रविधिको अभावका कारण भन्दै भिन्ना भिन्नै कुरा गर्छ । हामी सबैले हात्ती छामेको कथा जस्तो गरिरहेका छौं । राजनीतिकर्मी पनि आआफ्नो खुट्टा टेकेर कुरा गरिरहेका छन् । हामी विज्ञ, नेताहरु सबै त्यही हात्ती छामे जस्तो कुरा गर्दै छौं । त्यसैले शिक्षालाई ‘गभर्न’ गर्ने मुल राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ ।

त्यसो हो भने शिक्षा किन राजनीतिक विषय बन्न सकेन ? 

सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र अध्ययन गर्दा एउटा समान कुरा के देखिन्छ भने - शिक्षा नि:शुल्क हुनु पर्छ । शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो बुद्धि उहाँहरुलाई नै थाहा छैन । त्यो विचार राख्नु महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसले गर्दा नै संविधानमा शिक्षाका सवालमा पहिलो वाक्य बोलिएको छ - शिक्षा नि:शुल्क हुनु पर्छ । त्यो राजनीतिक वृत्तबाट उठान भएकोले नै शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ भनिएको हो । तर नि:शुल्क कसरी ? त्यो उद्देश्य राख्ने वित्तिकै नि:शुल्क हुन्छ त ? शिक्षा नि:शुल्क कसरी हुन्छ ? यसबारेमा पहिला धारणा निर्माण गरिएन  अहिले गोलमाल देखिएको छ । 

दलका घोषणापत्रमा मात्रै हैन शिक्षा नि:शुल्क हुने कुरा त संवैधानिक व्यवस्था नै हो नी ....

हो, राजनीतिक दलको त्यही धारणाले त संविधानमा शिक्षा नि:शुल्क भनियो । यसै गरी शिक्षाका विषयमा राजनीतिक धारणा स्पष्ट हुनु पर्यो भनेको हो । अमेरिका, बेलायत, जापान जहाँ पनि शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ भनेर लेखिएको त पाईन्न तर अभिभावकले पैसा त तिर्दैनन् । त्यसको बेग्लै पाटो छ, जब सम्म त्यसका लागि राजनीतिक बाटो तय हुन्न लेखेर मात्रै नि:शुल्क हुँदैन । अहिले भएको समस्या नै यही हो । 

त्यसो भए नेपालको संविधानमा लेखिएको नि:शुल्क शिक्षाको अधिकार लागू हुँदैन त ? 

हुन्छ । तर, लेखेर मात्र हुँदैन । राजनीतिक स्पष्टता चाहिन्छ । हामी कहाँ अहिले कति विद्यार्थी छन् ? १० बर्ष पछि कति हुन्छन् ? अथवा यति घट्छन् । उनीहरुका लागि लाग्ने प्रति विद्यार्थी लागत कति हो ? जुम्ला, हुम्ला, कर्णाली तिर बढि लागत लाग्ला, शहरी क्षेत्रमा कम लागत लाग्ला ।  सुगमता र विद्यार्थी संख्याका हिसावले फरक होला । त्यो लागतमा संघीय सरकारले कति तिर्ने, प्रदेशले कति तिर्ने ? स्थानीयले कति तिर्ने ? अभिभावकको करबाट कति पैसा लगाउने हो ? अभिभावकले तिर्नु पर्दैन, तर प्रति विद्यार्थी लागतका हिसावमा यो रकम स्पष्ट भई हाल्छ । यहाँ नेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने चीन जस्तो कम्युनिष्ट मुलुकमा पनि शिक्षा नि:शुल्क छैन । त्यहाँ पनि लागत लाग्छ लाग्छ । महत्वपूर्ण कुरा त्यो लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई म के भन्छु भने  त्यो लागत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो विषयमा राजनीतिक स्पष्टता चाहियो । यत्ति कुरा स्पष्ट हुने वित्तिकै शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ । 

यही कुराले मात्रै शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिएको हो त ? 

यसले पनि हो तर यसले मात्रै हैन । जुन चिज (अ) राजनीति हो त्यही कुरालाई राजनीति मानेर शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिएको हो । राजनीति गर्नु पर्ने ठाउँमा उहाँहरुले गर्नु भएन, जहाँ राजनीति जरुरी छैन त्यहाँ गर्नु भयो, त्यसैले शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसकेको हो । 

ठाडो भाषामा भन्ने हो भने, अहिले भईरहेका जति पनि शिक्षक छन् उहाँहरुलाई 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' दिएर विदा गरिदिने ।

उदाहरणका लागि निजी विद्यालयको विषयमा उहाँहरु अराजनीतिक गरिरहनु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पाल्ने पोस्ने, दलगत राजनीति गर्न छाडिदिनु पर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा उहाँहरु अराजनीति गरिरहनु भएको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनका विषयले नै शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिएको हो । 

त्यसो भए यी दुई विषय कसरी पर्गेल्ने ? 

ठाडो भाषामा भन्ने हो भने, अहिले भईरहेका जति पनि शिक्षक छन् उहाँहरुलाई 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' दिएर विदा गरिदिने । यो कुरा हामीले निकै पहिले देखि भन्दै आएका छौं । निजी विद्यालयको सवालमा अघि पनि मैले भने, प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा कसले कति व्यहोर्ने भन्ने तय गर्न राजनीतिक स्पष्टता चाहियो । शिक्षा अधिकारको विषयलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक स्पष्टता हुने वित्तिकै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पनि सम्बोधन भईहाल्छ ।  

तपाईले सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकलाई एकै पटक विदा दिने त भन्नु भयो तर, यसरी पठाउँदा त ठूलो लागत लाग्छ नी .....

हरेक बर्ष राज्यले कति मूल्य चुकाईरहेको छ ? त्यसलाई जोडेर हेरौं न ! मलाई दुई घण्टा समय दिनुस् राज्यले त्यसमा कति घाटा बेहोरिरहेको छ म निकालेर दिन्छु । एउटा सानो उदाहरण कक्षा १२ र कक्षा १० को नतिजा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा कम नतिजा छ । त्यो बाँकी ५० प्रतिशत घाटा हुनु भनेको सिधै हिसाब निस्केन ? अहिले हामीले शिक्षामा जति लगानी गरेका छौं त्यसको ५० प्रतिशत त घाटामा रहेछ नी हैन ? मान्नु हुन्छ नी । 

यो कुरा राजनीतिक दल, तिनका नेता र शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व मान्दैन ....

अब मान्नु पर्यो त । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा पनि नमान्ने ? बहुसंख्यक विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ छैन, फेल भईरहेका छन् त ।

यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नु हुन्न कि उनीहरु बुझ्न चासो राख्दैनन् ? 

हामी सदनमा गएर भन्ने हैन, सडकमा गएर ढुँगा हानेर भन्ने हैन । हामीले भनिरहेका छौं त । तपाई कुराकानीका लागि आउनु भयो यसरी मिडिया मार्फत् पनि भनेकै त हो । मिडिया मार्फत् पटक पटक हामीले भनिरहेका छौं । 

तोडमरोड गर्ने राजनीतिक दलहरुको सोचाई हो भने त अर्को कुरा हो । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नै हो ।

शिक्षामा राजनीतिक अस्पष्टताले अन्योल भएको भन्नु भयो, परिदृष्य यस्तो छ, यो अवस्थामा संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रदेश स्तरमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ, यसलाई कसरी हुर्नु भएको छ ? 

प्रदेश स्तरमा गर्न लागिएको छलफलले झन् अर्को भड्खालो ल्याउँछ । अहिले सम्ममा प्रदेशले विस्तारै विस्तारै आफ्नो क्षेत्र बुझ्दै गईराखेको छ । विद्यालय शिक्षा मेरो क्षेत्र हैन स्थानीय तहको हो भनेर प्रदेशले भर्खर भर्खर आफ्नो बुझाई विस्तारै स्पष्ट पार्दै गईरहेको छ । अब उसलाई फेरी उक्साउनु भयो भने के हुन्छ ? अधिकार त सबैले खोज्छन् । त्यस माथि राज्यका संरचनाले त खोजि नै हाल्छन् । त्यसैले अहिले गर्न खाजिएको प्रदेश तहको छलफललाई मैले संविधान भन्दा बाहिर गएर काम कारवाही गर्न खोजिएको रुपमा बुझेको छु । अनावश्यक रुपमा प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाका विषय उठाईदिएर स्थानीय तहलाई ‘प्यारालाईज्ड’ गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । स्थानीय तह प्रति ‘ईनजष्टिस’ गरिदैं छ । 

उहाँहरुको तागत छ भने स्थानीय तहका जानुहोस् । पहिला त्यहाँबाट शुरु गर्ने हो, किन भने विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । संघीयता भनेको राज्यको तल्लो संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु हो । त्यस माथि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तरगत भने पछि त प्रदेशलाई किन उक्साउने ? समग्र विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तरगत राखे पछि त्यहाँबाट पो कुरा उठान हुन पर्यो । शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार भनेको त सहयोगी मात्रै हो । 

मानौं भोली प्रदेशमा कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत भयो र आफ्नो वर्चश्व सृजना गर्न थाल्यो भने उसले सबै भन्दा पहिला शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ । किन भने उसको स्वार्थ भनेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय हुन् ।

विधेयकको छलफलका लागि प्रदेशमा जानु भनेको शिक्षा विधेयक थप गिजोलिनु हो ? 

हो । अब प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा आफ्नो दायर फैलाउन खोज्छ । जब की संविधानमा विद्यालय शिक्षाको सवालमा प्रदेशको कुनै पनि हक छैन । त्यसलाई तोडमरोड गर्ने राजनीतिक दलहरुको सोचाई हो भने त अर्को कुरा हो । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नै हो । तर अहिलेको चालढाल हेर्दा राजनीतिक दलहरु, सांसद, संसदीय समिति उल्टोबाटो हिँड्दै छन् ।  

अब त संसदीय समितिले प्रदेशमा छलफल चलाउने तय नै गरिसक्यो, त्यसो भए प्रदेशमा हुने छलफल कुन विषयमा केन्द्रित हुँदा विधेयक पूर्ण बनाउने तर्फ सार्थक हुन सक्छ ? 

एउटै मात्रै कुरा उहाँहरुले गर्नु पर्छ, त्यो भनेको - विद्यालय शिक्षामा प्रदेशले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा शासन गर्ने नै हैन । शासन र सहजीकरण भनेको दुई भिन्नै पाटो हो । संविधानले विद्यालय शिक्षाको शासकीय अधिकार त स्थानीय सरकार मातहत गरिसक्यो । फेरी सांसदहरु घुमिफिरी प्रदेशको कुरा गर्नु हुन्छ भने त्यो जस्तो घातक केही हुँदैन । मानौं भोली प्रदेशमा कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत भयो र आफ्नो वर्चश्व सृजना गर्न थाल्यो भने उसले सबै भन्दा पहिला शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ । किन भने उसको स्वार्थ भनेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय हुन् । ती दुबैबाट उसले लाभ लिईरहेको छ, निजी विद्यालयबाट सिधै आर्थिक लाभ र शिक्षकबाट पनि कहिले कतै, कहिले काँही आर्थिक र धेरै जसो कार्यकर्ता परिचालनको लाभ लिएकै छ । त्यसैले राजनीतिक दलले अतिक्रमण गर्छ गर्छ । 

बरु उहाँहरुले शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, सिकाइ र तालिम जस्ता कुराहरुलाई प्रदेशमा राख्ने गरी छलफल चलाउन सक्नु हुन्छ । किन भने स्थानीय तहमा हुने शिक्षकको सानो संख्यालाई छुट्टा छुट्टै स्थानीय तहले तालिम वा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्दा ठूलो खर्च हुन सक्छ । त्यसलाई प्रदेश भरीका शिक्षकलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर गर्दा श्रोतका हिसावले पनि उपयुक्त हुन्छ । विद्यालय शिक्षा अधिकारलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने उहाँहरुको योजना हो भने विद्यालय शिक्षाका लागि त्यो भन्दा खराब केही हुने छैन ।