काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि सातै प्रदेशमा गर्ने छुट्टाछुट्टै छलफल (अन्तरक्रिया कार्यक्रम) को 'मोडालिटी' तय गरेको छ । हरेक प्रदेशमा हुने सात वटा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा मात्रै टोली निर्माण गरिने भएको छ । अरु प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै टोली भए पनि कोशी र मधेश तथा कर्णाली र लुम्बिनीका लागि एउटा एउटा टोली निर्माण गरिने समितिले निर्णय गरेको छ । 

प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु बीच समन्वय गरी सदस्यले रोजेको कुनै एक प्रदेशमा सहभागी हुनु पर्ने छ । प्रत्येक टोलीमा पाँच जना सदस्य हुने छन् । एउटा दलबाट एउटा प्रदेशमा एक जना मात्र सहभागी हुने तर सत्ताधारी दुई दल एमाले र काँग्रेसका ७ / ७ जना सदस्य भएकाले कुनै दुई वटा प्रदेशमा २/२ जना सदस्य सहभागी हुन पाउने छन् । आफूले रोजेको प्रदेश बाहेक आफ्नो प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य स्वतः सहभागी हुन पाउने समितिको निर्णय छ । 

आगामी पुस नौ गतेबाट शुरु गरिने प्रदेश स्तरीय छलफलको पहिलो कार्यक्रम सुदुरपश्चिम प्रदेशमा र पुस १३ गते कोशी तथा पुस १५ गते मधेश प्रदेशमा कार्यक्रम गरिने समितिको निर्णय छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमको फिडब्याक समेतका आधारमा त्यस पछि अन्य प्रदेशमा गर्ने कार्यक्रमको मिति तय गरिने जनाईएको छ । 

समितिले सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित भएर छलफल गर्दा तलको समस्या र अवस्था थाहा नहुने भन्दै समितिका सदस्यहरुले प्रदेशस्तरमा छलफल गर्न माग गर्दै आएका थिए । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्दैै आएको छ । 

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि २०८० असोज १४ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए ।  
संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक हुन लागदा पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले शिक्षा ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई 'छलछाम गर्न' नपाउने भएपछि दलगत आवद्धताका शिक्षकहरु स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् । 

यसैले गर्दा २०८० साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्न वाध्य भएको थियो । उनीहरुको माग विधेयकमा समेट्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई जिम्मा दिए पछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको थियो । २०८० भदौ २१ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले फेरी दोश्रो पटक विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिए पश्चात बल्ल मन्त्री राईले विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।

त्यस यता संसदीय प्रकृया, सांसदहरुको संशोधन संसदीय समितिमा भएका चरण चरणका छलफल पश्चात प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।