काठमाडौं - गत साता विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका छलफलका समाचार सबै मिडियामा छाए । विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन विवादमा रहेका भनेर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पहिचान गरेका आठ विषयमा सहमती गरेर मात्रै विधेयक पास हुने समितिका सभापतिको भनाई अनलाइन अखबरमा सार्वजनिक भएको छ । समाचार अनुसार समितिले निजी विद्यायलको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तथा शिक्षकसँगको सम्झौता, शिक्षकहरुको स्वामित्व तथा वृत्ति विकास, विद्यालय शिक्षाको मोडल, विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक आदि बनाउने उपाय, शिक्षकहरुलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने उपाय, विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको सट्टा दरबन्दी शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय समायोजन लगायतका विषय पहिले सल्टाउनु पर्ने निचोड निकालेको छ । 

समितिले विधेयकमा समेट्नु पर्ने विषयमा विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेको समाचार छ । समितिको बैठकमा विज्ञहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक (सेवामूलक) बनाउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने र विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहनुपर्ने विषयमाा जोड दिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । त्यसैगरी शिक्षकलाई दलमा लाग्न रोक लगाउनु पर्ने कुुरामा विज्ञहरु बीच मतैक्यता देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । समितिको छलफलमा शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नाफामूलक विद्यालयमा रोक लगाउनु पर्ने र शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिसंग उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको कुरा समाचारमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै शिक्षाविद् प्राध्यापक मीनबहादुर विष्टले नेपालको शिक्षा प्रणाली राजनीतिक दल, व्यापारी, कर्मचारी र शिक्षकका स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको बताउँदै विधेयकको हरेक पृष्ठमा दलतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको गन्ध आउँछ भनेको समाचारमा उल्लेख छ । प्राध्यापक विनय कुसीयतले शिक्षा कस्तो हुने भन्ने दृष्टिकोणमा स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले निजी विद्यालयाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिए पनि दलका प्रमुख सचेतकहरुले नाफामूलक विद्यालयलाई नियमन मात्र गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको समाचार छ । धनी र गरिबको लागि दोहोरो शिक्षा नीति अपनाएको सरकारले निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने तथा संविधानको मर्म मार्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको समाचार हिमालय टिभीमा प्रशारण भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै नियमन गर्ने नाममा नाफामूलक विद्यालयलाई जोगाउने गरी ऐन ल्याउन लागि परेको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित नहुने, कमजोर पढाई, विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको जस्ता कुरा देखाएर निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने गरी विधेयक ल्याउन कसरत गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

संसदीय समितिमा भईराखेका छलफलमा मात्रै हैन मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुले समेत सार्वजनिक मञ्चहरुमै पुगेर सामुदायिक विद्यालय राम्रो भए निजी आफैं बन्द हुने (कु) तर्क गर्दै आईरहेको सुनिन्छ । जबसम्म निजी लगानीका विद्यालयको कारण नै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा ध्वस्त भएको विषयलाई राजनीतिक दलहरु पर्गेल्न सक्षम हुँदैनन् तबसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने सम्भावना कम नै देखिन्छ । निजी लगानीको विद्यालय रहँदा संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक र सबै बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको पनि उल्लङ्घन हुन्छ । सबैले रहरले निजी विद्यालय लगेका होइनन् । 

विद्यालय भनेको अक्षर पढ्न सिक्ने र अङ्क ल्याउने ठाउँ मात्र हैन । अहिलेको समयमा यो बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्ने मूल माध्यम पनि हो ।  सार्वजनिक शिक्षाले धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्रका बालबालिकालाई समान अवसर दिई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण दिन्छ । यसले बालबालिकालाई आफ्नो कक्षा र विद्यालयबाटै आफ्नो समाज चिन्ने र फरकपनमा पनि समानता खोज्न सिकाउँछ । यसले सामाजिक एकता बलियो बनाउँछ । 

तर सरकारले निजी विद्यालय निर्वाध सञ्चालन गर्न दिएर बालबालिकामा विभेद गरिरहेको छ भने भविष्यका लागि द्वन्दको बिउ पनि रोपिरहेको छ । संविधानमा भएको निःशुुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई दलका नेताहरु निजीमा पढ्ने बालबालिकालाई शुल्क लिने र सामुदायिकमा पढ्नेलाई निःशुल्क गर्ने भन्ने भाष्य बनाइ निजी विद्यालय कायम राख्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसको कारण निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने मध्येको ठूलो संख्या दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ । आफ्नो र आफ्नाको लगानी सुरक्षामा मात्र नेताहरु केन्द्रित हुँदा शिक्षा मार्फत् भईरहेको विभेदलाई झन् बढाउने देखिन्छ । तसर्थ विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई सेवामुलक बनाउने तर्फ शिक्षा विधेयकले स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्न सक्नु पर्नेछ । 

जे भए पनि निजी विद्यालय हाम्रो यथार्थ हो । यसबाट निस्कने दुष्परिणामहरु न्यूनीकरण गरी यिनको व्यवस्था गर्न आवश्यक होला तर पहिले नै यस्तो र उस्तो भनियो भने मन्त्री स्वयंको प्रतिष्ठामा अनावश्यक आँच आउँछ । राजनीतिक सहमतिका साथ राज्यले चाहने हो भने सबै  निजी विद्यालयहरु राष्ट्रियकरण हुन पनि हुन सक्छन् । 

त्रिविको जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरेको फेला पारेको समाचार आएको छ । विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौदेखि भोगचलन बाहिर रहेको पत्ता लगाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यबीच मतभेद हुँदा आठ अध्ययन संस्थान तथा संकायका डिन र १८ क्याम्पसमा प्रमुख अझै नियुक्ति हुन नसकेको समाचार छ । प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटमा परेकालाई डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने त्रिविको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ एमालेले भागबण्डा गर्न दबाब दिएको समाचार छ । 

विश्वविद्यालयमा डीन नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरेको भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरेको टिप्पणी पनि सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ । पोखरेलले ‘विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्, लेखेको समाचारमा उल्लेख छ । उनले यसप्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन् धराशायी हुने समाजिक सञ्जालमा लेखेपछि यस विषयमा सञ्चार माध्यममा टिप्पणी भएको हो । 

त्रिवि सभामा उपकुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफ्नो हस्तक्षेप नभएको समाचार आएको छ । त्यस्तै, त्रिवि सभाबाट १२ वटा नीति पारित भएको अर्को समाचार छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नका लागि न्युनतम योग्यता पुनर्विचार गर्ने, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस वा कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षा व्यवस्था गर्ने देखि श्रम बजारको माग अनुसार ननक्रेडिट पाठ्यक्रमको विकास र सञ्चालन गर्नेसम्मका नीति रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

उपकुलपति रिक्त रहेका पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १२ जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि छ जना र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि १३ जनाले आवेदन दिएको समाचार छ । 

शिक्षक सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक तह (निमावि) को अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षामा एक लाख १९ हजार ६ सय ९९ जनाले परीक्षा दिएकोमा १० हजार नौ सय ७४ जना मात्रै पास भएको समाचार छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गमका आवासीय विद्यालय भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएको समाचार छ । स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी भवन निर्माणको योजनाले निरन्तरता पाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेह्रथुमको आठराईस्थित प्रणामी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि विद्यार्थीलाई आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । 

गोरखाको पालुङ्टार नपा सेराको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई आयआर्जनसँग जोड्न स्ट्रबेरी खेती सुरुआत गरेको समाचार छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका कृषि धारका विद्यार्थीलाई विद्यालयले कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाको सहयोगमा स्ट्रबेरी खेतीमा सहभागी बनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका (नपा) पोखरे लेकमा रहेको सिद्धेश्वरी अनाथ, विपन्न तथा जनजाति आधारभूत विद्यालयमा बाक्लो  हिउँमाथि ढुंगा राखेर पढाइरहेको समाचार कान्तिपुरमा आएको छ ।  छानाबाट चुहिने हिउँ र शीतको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा कोठाभित्र बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि बाहिरै पढाउनु परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेकपा (बहुमत) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले सीटीईभीटीले मंसिर २० मा ४३ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको समाचार छ । 

चन्द्रकिशोरले कान्तिपुरमा मधेशमा समुदायको सहयोग र सहजीकरणमा उन्नत रहेको सार्वजनिक शिक्षा हाल समुदायलाई निरीह बनाउँदा सार्वजनिक शिक्षा चौपट्ट भएको लेख लेखेका छन् । यसले मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश पछाडि परेको छ । सार्वजनिक शिक्षा कमजोर रहेसम्म मधेशमा असमानता झन् घनिभूत हुँदै जाने उनको लेखको निष्कर्ष छ । 

शिक्षकले पेसाप्रति न्याय गरे नगरेकोे मूल्याङ्कन गर्ने आधार विद्यार्थी, अभिभावक र नतिजा भएको श्रीराम न्यौपानेले गोरखापत्रको आफ्नो लेखमा लेखेका छन् । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यहाँ स्वार्थ बाझ्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी केन्द्र र एडुखबर सम्बन्धित सामग्रीहरु भने प्रकाशन गरिँदैन । यस पटक २०८१ साल मंसिर २२ देखि २८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक 

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता