काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बुधबार गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले सुझावै सुझाव दिएका छन् । विधेयक माथि नियमित छलफल चलाई रहेको समितिले बुधबार शिक्षाविद्हरुलाई बोलाएको थियो । लगातार पाँच घण्टा सम्म चलेको उक्त छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले प्रस्तावना देखि राज्यले अँगिकार गर्ने शिक्षा नीतिका बारेमा समेत विधेयक अपूर्ण रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 

निम्न चार बुँदामा सुझाव सहित उपस्थित हुन समितिले विज्ञहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।  

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधारेर मात्रै त्यो सम्भव हुने बताए । शिक्षा ऐन बन्दा यस विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार विना संविधानको उक्त मर्म कार्यान्वयन नहुने बताए । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न गर्भनिङ् बडि बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । शिक्षकलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न सके मात्रै बालबालिकाको सिकाइमा सुधार हुने उनको निचोड छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा विज्ञको सुझाव : शिक्षकलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राखौं 

छलफलमा शिक्षाविद् प्रा.डा. मीनबहादुर बिष्टले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले आफ्नो दायरा नै स्पष्ट नपारेको उल्लेख गरे । विधेयक निर्माणमा ब्यूरोक्रेसीको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पढ्दा आफू निराश भएको बताए । विधेयकको संरचनागत ढाँचा समेत नमिल्नुले शिक्षा ऐन कसरी निर्माण गरिदैं छ भन्ने चित्र देखाएको उल्लेख गरे । 

‘विधेयकको स्कोपलाई छोट्याईएन भने शिक्षा सुधारका एजेण्डा नै अस्पष्ट हुन्छन्, शिक्षाको समग्र सुधारका योजनामा काम गर्न जरुरी छ’ उनले भने ‘अहिले त जसले जहाँबाट जे बोले पनि हुने जस्तो अभ्यास भईरहेको छ ।’ 

शिक्षकलाई ज्यामी जस्तो व्यवहार गरिएको, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको विषय कार्यान्वयनको ढाँचामा भन्दा नारामा मात्रै सिमित गरिएको, शिक्षामा जारी निजी लगानीको बारेमा अस्पष्ट रहेको उनको निचोड छ । शिक्षामा जारी न्यून लगानीका बारेमा विधेयकमा उल्लेख नभएको विषयमा उनले सविस्तार चर्चा गरे । राम्रा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरु श्रोत भएकै कारण राम्रा भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयलहरुलाई पैसा उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

‘विधेयकमा एक पैसा उठाउन नपाउने भनिएको छ, बुटवलको कालिका माविमा ८ हजार विद्यार्थी कसरी भयो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘यसमा लेख्नु पर्छ कि विपन्न परिवारलाई आर्थिक बोझ नपार्ने गरी, विद्यालय शिक्षाका लागि विद्यालयहरुले विभिन्न श्रोत परिचालन गर्न पाउँछन् ।’ 

डा. विष्णु कार्कीले नेपालको शिक्षाको उद्देश्य, गर्न खोजेका काम, कसका लागि गर्ने ? भन्ने विषय विधेयकमा अस्पष्ट रहेको बताउँदै राज्यले खोजेको यस्तो हो भन्ने कुरा स्पष्ट भए पछि मात्रै त्यो बाटोमा हिँडाउने उपाय दिन आफूहरु तयार रहेको बताए । 

‘देशको शिक्षाका लागि हामी यो बाटो हिँड्न चाहन्छौं भनेर तपाईंहरुले भने पछि मात्रै हामी त्यो बाटो हिँड्ने उपाय दिन्छौं’ सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘नीति बनाउने तपाईंहरु पहिला स्पष्ट हुनु पर्छ ।’ 

निजी विद्यालयहरुका बारेमा सांसदहरु आफैं अस्पष्ट रहेको भन्दै उनले शिक्षाको कुन उद्देश्य पुरा गर्न सामुदायिक विद्यालयले नसकेका कारण निजी विद्यालय चाहिएको हो ? यस बारेमा सांसदहरु स्पष्ट भए पछि मात्रै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी, उसले उठाउने शुल्क जस्ता विषयमा कुरा हुने बताए । 

‘निजी विद्यालय राज्यको कहाँ नेर कम्लिमेण्ट गर्न आवश्यक हो ? सबै भन्दा पहिला तपाईहरु त्यो विषयमा क्लियर हुन पर्यो’ उनले प्रश्न गरे ‘जहाँ राज्यको पहुँच पुग्दैन त्यहाँ निजी पुग्छ ?’

उनको यो प्रश्न लगत्तै समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले निजीलाई भत्काउनु जरुरी नभएको भन्दै उनलाई बोल्न रोेकेका थिए । 

‘सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गरे निजी आफैं भत्कन्छन्’ उनले भने ।

शिक्षाकर्मी टिका भट्टराईले आफ्नो बोल्ने पालोमा थापाको उक्त भनाईको खण्डन गरेका थिए । 

‘सामुदायिक विद्यालय सुधार भएपछि निजी आफैं बन्द हुन्छन् भन्ने हावा कुरा हो’ उनले भने ‘विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका दुष्परिणाम नहटाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्न ।’ 

निजी विद्यालयमा लगानी गर्नेहरु र उनीहरुको पहुँचमा भएका नीति निर्माताका कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा दवाव नपर्ने उनको तर्क छ । 

‘निजीको दुष्प्रभाव बढ्छ भनेर निकै पहिला देखि भनिएको हो तर नीति निर्माणको तहमा बस्ने कसैले चासो दिएनन्, अहिले त्यसको दुष्प्रभावले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा दवाव पार्न नै रोकेको छ’ उनले भने । 

शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको व्यवहारिक बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन जस्तो कसैको पनि उत्तरदायित्व नहुने खालको ऐन निर्माण गर्न नहुने बताए । संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई पालिका अन्र्तगत राख्नुले सुधारको सम्भावना बोकेको बताउँदै उनले यो व्यवस्था सम्हाल्नका लागि सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरे । 

‘पालिकामा मात्रै हैन शिक्षा सुधार गर्ने हो भने विद्यालय तहमै पुग्नु पर्छ’ उनले भने ‘सबै ठाउँमा एउटै नियम लागू नहुन सक्छ, त्यसैले पाठ्यक्रम, विद्यालय व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई विद्यालयमै केन्द्रित गर्नु पर्ने छ ।’

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टंकनाथ धमलाले निजी विद्यालयमा लगानी गर्नेहरुमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै भएको इङ्गित गर्दै दोहोरो चरित्रले गर्दा यो विषय थप पेचिलो बनेको बताए । 

‘आफै निजी स्कुल खोल्ने, आफैं विरोध गरे जस्तो गर्ने को हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

स्थानीय तहमा शिक्षकको अधिकार दिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनले शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय निकायबाटै गर्नु पर्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिए । 

छलफलमा सहभागी अर्का शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले भने शिक्षाको आधार सामुदायिक विद्यालय भएको बताए पनि निजीको विषयमा भने फरक धारणा राखे । 

‘निजी विद्यालयहरुको परफरमेन्स हेरेर मात्रै कुरा गर्नु पर्छ’ उनले भने ‘विद्यालय शिक्षा पढ्नका लागि विदेश जाने रकम निजीले रोकेको छ ।’ 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले शिक्षाको दृष्टिकोण, शिक्षामा निजी लगानी, सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी तथा दायित्व जस्ता कुराहरुमा स्पष्ट भए पछि मात्रै विधेयकले पूर्णता पाउने तर्क गरे । 

‘शिक्षालाई निशुल्क बनाउने राज्यको दायित्व हो, तर लगानीको मोडल के हो ? प्रश्न गर्दै उनले भने ‘विद्यालय तहको शिक्षा पालिका अन्र्तगत राख्नु भन्दा पनि प्रदेशमा समायोजन गर्ने मोडलमा जानु पर्छ ।’

प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मिनाक्षी दाहालले शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल कक्षा भए पनि विधेयकमा कक्षा १ देखि भनेर प्रारम्भिकलाई छुट्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । 

‘प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षाको जग हो, त्यसैले ऐन निर्माणमा ईसीडीको विषयलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘ईसीडि कक्षाका शिक्षकलाई पूर्व सेवा तालिम अनिवार्य गर्ने एवं उनीहरुको नियमित रुपमा शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्छ ।’

कार्यक्रममा अटिज्म भएका बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सुनिता मलेगो अमात्य, ज्ञानेन्द्र प्रधान, प्रज्ञा प्रधानले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा प्रति राज्य जिम्मेवार हुने गरी ऐन बन्नु पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल, परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. तुलसी थपलिया, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोदावरी ललितपुरका प्रधानाध्यापक महेन्द्र विष्ट, शिक्षा अनुसन्धानका क्षेत्रमा संलग्न सन्तोष कोइराला, दिव्य श्रेष्ठ, बाबुराम विश्वकर्माले पनि विधेयकमा समेटिनु पर्ने विषयमा आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले विधेयकको पृष्ठभूमि, संविधानको व्यवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

विहान साढे ११ बजे शुरु छलफलमा समितिका सदस्य सांसदहरुको भने उपस्थिती कम थियो । समितिमा रहेका २४ मध्ये सभापति थापा सहित १६ जना सांसदहरु मात्रै छलफलमा सहभागी थिए । सहभागी भएका मध्ये पनि पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, पूर्व सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, संगीता मण्डल धानुक लगायतका सांसदहरु छलफल नसकिदैं बाहिरिएका थिए । बेलुका ४ बजेर ४० मिनेट सम्म चलेको छलफलको अन्तिममा भने नौ जना मात्रै सांसद बाँकी थिए । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई सहित शिक्षा मन्त्रालयको टोली भने अन्तिम सम्मै बस्यो ।