काठमाडौं - प्रारम्भिक बालविकास देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल सुधार र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस (नेका) ले शिक्षा नीति बनाउन लागेको समाचार गत साताका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए । पार्टीको शिक्षा नीति नहुँदा नेता पिच्छे फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुने र त्यसले शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तनलाई अलमलमा पार्ने गरेको हुनाले शिक्षा नीति बनाउन लागेको नेकाको दावी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेकाले डेढ वर्ष देखि शिक्षा नीति बनाउन पूर्वप्राथमिक तह, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सवाललाई लक्षित गरेर समूहगत छलफल तथा बहस सञ्चालन गरिरहेको जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

मुख्य राजनीतिक दलले आफ्नो शिक्षा नीति बनाउनु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेको अवस्थामा नेकाको शिक्षा नीतिले उसको ‘पोजिसन’ स्पष्ट र पारदर्शी बनाउँछ । नेकाले शिक्षामा के गर्न खोज्दैछ भनेर स्पष्ट हुँदा समर्थन र आलोचना गर्ने आधार पनि दिन्छ । दलका नेतालाई त्यस विषयमा अनुशासनमा राख्न पनि मद्दत पुग्छ । ठूला दलहरुले आफ्ना शिक्षा नीति बनाए त्यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन पनि आधार दिन्छ । दलले आफ्ना शिक्षा नीति बनाए सरकारको शिक्षा नीतिमा के समस्या देखे, के फेरबदल चाहन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन मद्दत पुग्छ । साथै दलीय व्यवस्थामा दलका नीतिको आधारमा दलले देशलाई कता लैजान खोजेको हो भन्ने पारदर्शीता दिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेको र शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विधेयकका मस्यौदा बन्ने क्रममा संसदमा ठूलो दलले आफ्नो शिक्षा नीति बनाएर सार्वजनिक गर्दा शिक्षा क्षेत्रको दिशानिर्देश हुनसक्ने देखिन्छ । 

संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पुनः छलफल सुरु भएको समाचार छ । विधेयकमा संशोधन हालेका सांसदहरुसँगको छलफल दशैँ अगाडि नै सकिएको थियो । अब विधेयकमा दफावार छलफल गर्न समितिको बैठक निरन्तर हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

समितिको बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुल चलाउन नदिने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक र स्थानीय सरकारको माग सम्बोधन हुने गरी बीचको बाटो खोज्नुपर्ने तथा दुर्गम र सुगमको लागि छुट्टै व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राखेको समाचारमा जनाइएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउने बताएको समाचार छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) ले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा विधेयक संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । मन्त्रीको यस्तो आश्वासनले ऐन कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय संसद र सांसदको सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप गर्छ । संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने संसदको समितिले निक्र्यौल नगर्दै मन्त्रीले विवादको चुरोमा रहेको विषयमा यस्तो उस्तो हुन्छ भनेर बोल्नु संसदीय पद्दति र मन्त्रीको गरिमा बमोजिमको बोली नभएको देखिन्छ । मन्त्रीले सम्बन्धित सरोकारवालाको कार्यक्रममा गएर उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न खोज्नु ठिकै भए पनि सर्वदलीय सहमति बनाउनु पर्ने, संसदले निर्णय गर्नुपर्ने र सांसदले धेरै संशोधन हालेको विषयमा आश्वासन बाँड्दा समिति र संसदमा हुने छलफललाई निष्प्रभावी बनाउँछ । मन्त्रीले स्वार्थ वश यस्तो बोलेको  हो भने यसले उनको नियत उजागर गर्छ र विश्वसनीयता घटाउँछ । विषयवस्तुका हिसाबले निजी तवरमा सञ्चालन गरिने विद्यालयका साइड एफेक्टहरुको बन्दोबस्त नगरी सार्वजनिक विद्यालय आफैं सुधार हुन सक्दैनन् । हामीलाई थाहा छ निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा नै फलेफुलेका हुन् । 

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षकलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न १५ दिन भित्र सुझाव मागेको अर्को समाचार छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संरचना, कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा हस्तान्तरण, कक्षा ९ र ११ मा गरिने रजिष्ट्रेसन शुल्कका विषयमा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको समाचारमा उल्लेख छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि मन्त्रालयले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सरोकारवाला निकायबाट राय सुझाव आएपछि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने समाचारमा उल्लेछ । त्यस्तै मन्त्रालयले शिक्षकको दरबन्दी पुनर्मिलान गर्न अर्को कार्यदल गठन गरेको समाचार पनि छ । 

परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वर्षौ देखि कार्यदलहरु बनाउने र सुझावका प्रतिवेदन बनाउने गर्दै आएको देखिन्छ । तर प्ररीक्षा प्रणालीमा सुधार भने भएको छैन । नेपालमा विद्यालय वा उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा सबभन्दा समस्या प्रश्नपत्र बनाउने कुरामा देखिन्छ । पाठ्यपुस्तकमा भएका कुरालाई विद्यार्थीले रचनात्मक हिसाबले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने भए भएनन् भनेर जाँच्ने भन्दा पुस्तक नहेरी हुबहु सार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर जाँच्ने गरिएको पाइन्छ । प्रश्नको ढाँचा परीवर्तन गर्दा नै परीक्षा प्रणालीमा रहेका धेरै समस्या हल हुने, शिक्षणमा सुधार हुने देखिन्छ । ठूलो संरचनात्मक हेरफेर नगरी पनि प्रश्नपत्र रचनात्मक बनाउन सकिने तर्फ मन्त्रालय र त्यहाँका विज्ञहरुको ध्यान गएको पाइँदैन । यस्तोमा मन्त्री फेरिंदा कार्यदल बनाउने कदमले केही परीक्षा प्रणालीमा सुधार भन्दा मन्त्री नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति र सरकारी सुविधा दिन खोजिएको हो कि भन्ने शंका मात्र उत्पन्न हुन्छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले छ जना सह–परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेकामा क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका लागि नवनियुक्त सह–परीक्षा नियन्त्रक प्रसाईंले पीएचडी नसकिंदै नामका अगाडि डा. लेखेर नियुक्ति लिएको खुलेको समाचार छ । 

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मार्कसिट सम्बन्धित क्याम्पसबाटै प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाएको समाचार छ । 

त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सूचना प्रविधिको स्नातक तह (बीएस्सी सीएसआईटी)का ३० जना विद्यार्थीको भर्ना रद्द गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ । मेरिट मिचेर भर्ना गरेको गुनासो आएपछि भर्ना रद्द गर्नेे निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविको यस वर्ष ५०औँ अर्थात् स्वर्ण दीक्षान्त समारोहमा १४ हजार तीन सय सात विद्यार्र्थी दीक्षित हुन लागेको समाचार छ । समारोह आगामी पुस १३ गते त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको समाचार छ । 

प्रदेशै पिच्छे विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको संख्या थपिँदै गए पनि त्रिविमा विद्यार्थीको आकर्षण नघटेको कान्तिपुरमा समाचार छ । देशमा १६ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी २२ वटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र तिनले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहे पनि  ७७ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च शिक्षाका विद्यार्थी त्रिविमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षामा ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत भएकोमा ४ लाख ९१ हजार त्रिविमा अध्ययन गर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका बाँगफाँटामा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेपछि अभिभावकको मन जित्न सकेको समाचार छ । 

विज्ञापन बोर्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग बीच शोधवृत्ति सम्बन्धी सहमति भएको समाचार छ । पत्रकारिता तथा आमसञ्‍चार क्षेत्रमा स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीले विज्ञापनको विषयमा शोध गरे बोर्डले शोधवृत्ति प्रदान गर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

धनकुुटाको उत्तरपानी बहुप्राविधिक शिक्षालय, इलामकै रत्नकुमार बान्तवा बहुुप्राविधिक शिक्षालयमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीले इलामको सन्दकपुरस्थित माईपोखरी हर्बल अर्गानिक एग्रिकल्चर फार्ममा बिरुवा रोप्ने, कटिङ गर्ने, बिउ राख्ने, प्राङ्गारिक र गँड्यौले मल बनाउने, मौसम अनुसार बाली बिरुवा लगाउने, माटो परीक्षण लगायतका विषय सिक्दै गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यार्थीले खेतबारी जोते, घाँस काटे, भात–तरकारी पकाए, भाइ–बहिनी हेरे, बजारमा किनमेल गरे, लुगा सिलाए वा आरनमा काम गरे पनि नम्बर पाउने गरी परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको पाठ्यक्रमलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कार्यान्वयन गर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल मंसिर १५ देखि २१ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता