मंगलबार, १८ मंसिर २०८१
भक्तपुर– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक बाल विकास तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (मण्टेसरी) का विषयमा सुझाव माग गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा इसीडी एक वर्षको हुने स्पष्ट उल्लेख भए पनि निजी र सामुदायिक विद्यालयले चार वर्षसम्म पढाउँदै आएको छ । यसको बारेमा एडुखबरले समाचार लेखेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको दुई वटा बैठक बसिसकेको छ ।
कार्यदलले इसीडीको पाठ्यक्रम, थप अतिरिक्त पाठ्यसामग्री र सिकाई सामाग्री व्यवस्थापन, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति र अध्ययन अनुमति लगायतका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । 
कार्यदलले १० दिन भित्र केन्द्रमा सुझाव माग गरेको हो । इसीडी व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । इकाइले केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
कानुनमा ४८ महिनादेखि ६० महिनासम्मको बालबालिका मात्रै इसीडीमा भर्ना सकिने व्यवस्था छ । ४८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई भर्ना गर्न रोक लगाएको भए पनि मण्टेसरीको नाममा दुई वर्ष पनि पुरा नभएका बालबालिका पनि भर्ना गर्ने गरेका छन् ।
सरकारी संयन्त्रमा रेकर्ड भएको तथ्याङ्क अनुसार १२ लाख बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएका छन् । यस मध्ये ६ लाख निजी मण्टेसरीमा छन् । चार तहसम्म कक्षा राखेर हरेक वर्ष एउटै विद्यार्थीलाई इसीडीमा देखाउने गरेको छ ।
त्यस्तै निजी मण्टेसरीले कम्तीमा मासिक पाँच हजार मात्रै मासिक शुल्क लिँदा पनि सरकारको कमजोरीले वार्षिक १५ अर्ब भन्दा बढी अभिभावकलाई भार थोपरिएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना पुरा गर्न इसीडीलाई कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।
कार्यदलमा रहेका प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले पनि इसीडी दुई वर्षको हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । कानुनले एक वर्षको भनिए पनि एक वर्ष शिशु कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार
अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब
स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बन्धक नबनाइयोस्
मन्टेसरीको मनलाग्दी रोक्दै मन्त्रालय
इसीडी कक्षा कानुन विपरीत भएको प्याब्सन र एनप्याब्सनको स्वीकार, दुई वर्षमा झार्न तयार
प्रतिक्रिया