निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) को तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रवारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको प्रमुख अतिथि थिए–माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) । कार्यक्रमको श्रोता थिए–देशभरिका निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल र शिक्षक । बेलायत, क्यानडा , भुटान  दक्षिण एसियाका शैक्षिक विज्ञहरू  पनि प्रचण्डको भाषण सुन्ने श्रोता थिए । प्याब्सन सम्मेलनमा प्रस्तुत दाहालले प्याब्सनले अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै शिक्षा क्षेत्रको समीक्षासहित सही र वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष एवं सुझावहरू प्रस्तुत शुभकामना दिए । दाहालले सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै :

000

युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षाले मात्रै हामीलाई गरिबी, अशिक्षा र असमानता जस्ता समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ । त्यसैले शिक्षा कुनै वर्ग, लिङ्ग वा समुदाय विशेषका लागि सीमित नभई सबैका लागि समान र सुलभ हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार बनेको छ । 

निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने काम गर्दै आएका छन् । 

निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदानसमेत पुगेको छ । यसका निम्ति तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ । साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठुलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधान प्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ । यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।

सहुलियतपूर्ण कर नीतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय शैक्षिक मानकअनुरूपको पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण तथा तालिम जस्ता कार्यक्रमहरूमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि समान अवसर उपलब्ध गराउँदै निजी विद्यालयहरूसँग साझेदारी र सहकार्यको नीति लिनु राज्य र नागरिकका निम्ति समेत लाभदायी हुन्छ । यसले पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, संरचनागत सुधारमा देखिएको अन्तर विरोधको आंशिक समाधानमा समेत सघाउ पुर्‍याउँछ । 

निजी विद्यालयहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीमा विद्यालय स्थापना, प्रविधिको उपयोग र बिस्तारसहित दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पटक पटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभाव हुने गरेको छ । 

यस्तो संकटको परिस्थितिमा विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूबाट नै निजी विद्यालयहरू केवल नाफा आर्जन गर्न होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ ।  

शिक्षा भनेको समाजको शक्ति हो । यसलाई सस्तो, सुलभ र सबैका लागि उपलब्ध गराउन निजी र सरकारी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो हो । उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्न सक्दछ । विडम्बना नेपालले शिक्षालाई प्राथमिकतामा दिन सकेको छैन । 

नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहु आयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । बढ्दो सहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भर मुखी सोच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठुलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरूमा स्वाभिमानी, सृजनशील र आत्मनिर्भर सोचको विकास गराउन आवश्यक छ । 

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक छ । जसका लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । 

हामीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयत्नहरू गर्दै आएका छौँ । यहाँहरूलाई स्मरण नै छ– म जति बेला प्रधानमन्त्री थिएँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठुलो मिहेनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । समितिमा रहेको विधेयक अहिले पारित गर्ने प्रयास हुनेछ । यो विधेयक पनि तपाईँहरूको सुझावको आधारमा मैले कार्यदल नै बनाएर सरोकारवालाको चासो, चिन्तालाई सम्बोधन हुने गरी अघि बढाइएको थिए । त्यसमा पनि थुप्रै संशोधनहरू हालिएको छ । संशोधन सहित शिक्षा ऐन पारित हुँदा हामीले भोगिरहेको नीतिगत र व्यवहारिक समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । 

सबैको प्रश्न छ, चासो छ– शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ? मैले आफै प्रस्तुत गरेको र थुप्रै संशोधन हाल्ने तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता गरिसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले आउँदो अधिवेशनमा पारित गराउन पुरै मिहेनत गर्नेछु । 

माननीय सांसदहरूले यसमा प्रशस्त संशोधनहरू राख्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन थप भूमिका खेल्नेछु । संसद्को आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु ।

मलाइ आशा छ– यो ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्नेछ । ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका प्राविधिक सवालहरू नियमावली र निर्देशिकाहरूमार्फत सम्बोधन हुने नै छन् । यस कार्यमा सहकार्यका निम्ति समेत प्याब्सनका साथीहरूमा आग्रह गर्दछु ।

निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन् । देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षामा समता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ । स्थानीय तहले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान, स्रोतसाधन र क्षमता नपाएको देखिन्छ । शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन । नेपालको कुल बजेटको न्यून हिस्सा मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाको विकास, स्रोतसाधनको व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षण सामग्रीको अभाव छ । टाढा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू लामो दूरी हिँड्न बाध्य हुन्छन्, विपद् (पहिरो, बाढी, हिमपात) का कारण विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ । विद्यालयहरूमा पर्याप्त संख्यामा दक्ष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, परिणाम शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच अत्यन्तै सीमित छ । इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा यी सवालहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएँ । तपाईँहरूलाई स्मरण छ– १७ वर्षपछि पहिलो पटक देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुग्यो । शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गरियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र गरेन, लागू गरेरै देखायो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । तर, विडम्बना अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन् । 

यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठ्नेछ ।

निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरे पनि यो सहरी क्षेत्र र सम्पन्न वर्गको लागि मात्र पहुँचमा छ, निजी विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूको नियुक्ति, तलब र सेवा–सुविधा निजी विद्यालयको अनुमतिको प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कम्पनी र गुठीमा दर्ता हुने जस्ता विषयहरू पनि बहसमा छन् ।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न उनीहरूको लगानी प्रवर्द्धन गर्दै पुरानो सोच बदल्नु पर्छ भन्दै आएको छु । तपाईँहरूसँग सहकार्य नगरी शिक्षाको विकास सम्भव छैन । 

नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजीमा बर्सेनि  अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ । सम्मेलनले यी मुद्राहरूमा समेत विचार मन्थन गर्नेछ, त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु ।

प्याब्सन तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा  दाहालको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।