काठमाडौँ–प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनीलाई सघाउन सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी विद्यार्थीको फोन नम्बर संकलन अभियान नै चलाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति र प्रमाणीकरण समेत नभएको अनलाइन कार्यक्रम चलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय लागि परेको हो । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रव्य दृश्य शाखाले गर्दै आएको काम प्रति अविश्वास गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइटी विज्ञको कम्पनीको अनलाइन कक्षालाई सहयोग गरिरहेको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति समेत नलिएको र प्रमाणीकरण नभएको अलीको कम्पनी एम्बिसन गुरुले उत्पादन गर्ने अनलाइन कक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको मोबाइल नम्बर संकलन गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० कक्षाको आउँदो परीक्षामा ७० प्रतिशत पास गराउने उद्घोष गरेका थिए । आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने भन्दै सरकारी संरचनालाई अविश्वास गरी आफ्ना आइटी विज्ञ अलीको कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका जनशक्ति परिचालन गरिएको हो ।

सानोठिमी स्थित श्रव्य दृश्य शाखाले यस्तै प्रकृतिको काम गर्दै आएको छ । यस वर्ष आठ करोड बजेट यही शाखाको कामलाई छुट्टाइएको छ । अहिले भइरहेको संरचनालाई अझ परिष्कृत गरेर निजीको भन्दा राम्रो पार्नु पर्नेमा सरकारी संयन्त्रलाई कामै नलाग्ने साबित गरेर निजीलाई पोस्न प्रधानमन्त्री कार्यालय लागि परेको हो । 

हरेक जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो । शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत समन्वयन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिधै जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयमा पत्र पठाएर विद्यार्थीको फोन नम्बर माग गरेको हो । अलीको कम्पनीलाई सघाउन कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत कर्मचारी काजमा लगिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाएको पत्रको आधारमा समन्वय इकाईले विद्यालयलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । 

मोरङको इकाई ले जारी गरेको निर्देशन भनिएको छ,‘एसइइमा नतिजा सुधारको लागि निःशुल्क अनलाइन कक्षा र विद्यार्थी परामर्श कार्यको लागि कक्षा १० मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट माग भई आएकोले मंसिर १० भित्र यसैसाथ एक्सेल ढाँचामा विवरण तयार गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस्
सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन
निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा माकुराको जालोु
प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कार्यालयको शिक्षा यूनिटलाई शिक्षा मन्त्रीको सदाशयताका साथ प्रसंशा