सोमबार, १० मंसिर २०८१
काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक बीचको द्वन्दका कारण चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तह (पोष्टग्य्राजुएट अर्थात पीजी)को प्रवेश परीक्षा, भर्ना र पढाइ अनिश्चित हुँदा ७ सय विद्यार्थी पीजी अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको समाचार छ । गत भदौ पहिलो साता आयोगले पीजीको सीट निर्धारणको लागि सेल्फ अप्रेजल (आत्म लेखाजोखा) फारम भर्ने सूचना निकालेको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । आयोगले मंसीर ७ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरी मंसीर ११ गतेसम्ममा फारम भर्ने म्याद तोकेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा र भर्ना सकेर मंसीरमा पढाइ शुरु हुनुपर्ने हो । तर निजी मेडिकल कलेजको अटेरीले सिट निर्धारण समेत हुन नसकेको समाचार छ । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता एमडी, एमएस, एमडीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम निजी मेडिकल कलेजहरुले उल्लङ्घन गरेपछि आयोगले तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो । निजी कलेजहरुले सो उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी विवाद झिकेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । बर्षेनी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोष्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पिजी अध्ययन हुने अवस्था आउँदा सात सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न नपाउने समाचारमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई तोकेको निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
चिकित्सा शास्त्रको पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एमवीवीएस पास गरेका चिकित्सक हुनाले उनीहरुले अध्ययनको सिसिलामा मेडिकल कलेजमा आउने विरामीलाई चिकित्सा सेवा दिने हुनाले निर्वाह भत्ता दिने प्रचलन संसारभरि छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको ऐन नियममा चिकित्साशास्त्रको पीजीका विद्यार्थीलाई निर्वाहभत्ता दिने प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । विज्ञ चिकित्सक अपुग रहेको नेपालमा विज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने स्नातकोत्तर तहमा ७ सय बढी चिकित्सकले अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था बन्नु राज्यको कमजोरी र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको मनपरी देखिन्छ ।
शिक्षामा नाफा आर्जनको लागि लगानीकर्ताहरु बलियो हुँदै गएपछि नाफा बढाउन उनीहरुले नियम कानूनलाई चुनौति दिने र राज्य प्रणाली नै असफल बनाउने तर्फ कसरी लाग्छन् भन्ने यो विवादबाट देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार भएको आयोगको निर्देशनलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले अवज्ञा गरीरहँदा ती निर्देशन लागू गराउन सरकार निरीह बनेको देखिन्छ । निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको उच्चतहको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वसंगको सम्बन्धले राज्यका निकायलाई अटेरी गर्न सकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरी चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तरका सबै सिटमा विद्यार्थी भर्ना हुने र पढ्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १० वर्षमा आठ सय ९३ जना शिक्षकले अध्ययन बिदा लिएको भए पनि विदा अवधि सकिएपछि पनि धेरैजसो त्रिविका शिक्षक अध्यापनमा नफर्किएको समाचारमा उल्लेख छ । १० बर्षको अवधिमा उनीहरुले एक अर्ब ७६ करोड रुपैंया तलब भत्ता भने लिएको समाचार छ । विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलब सहित दिएको अध्ययन बिदाको दुरुपयोग भएको समाचार अनलाइन खबरले प्रकाशित गरेको हो । शिक्षकहरु अध्ययन गर्न बिदा लिएर बिदेश जाने तर नफर्कने गर्दा त्रिविको अध्ययन अध्यापनमा असर परेको र त्रिविले आर्थिक क्षति व्यहोर्न परेको समाचारमा टिप्पणी छ ।
त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को विनियम ३० मा अध्ययन विदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर विदा वरावरको अवधि त्रिविमा सेवा गर्नुपर्ने नियम छ तर अध्ययन विदा लिई विदेश गएका शिक्षकहरु आफ्नो काममा फर्केनुको सट्टा विदेशमै बस्दा विश्वविद्यालयलाई धोका र विद्यार्थी माथि अन्याय भएको देखिन्छ । उनीहरुको नैतिकतामा प्रश्न त उठ्छ नै । आफ्ना शिक्षकलाई विज्ञ बनाउन त्रिविले दिएको सुविधालाई दुरुपयोग गरी त्रिवि कानुनको बर्खिलाप गर्ने तथा नेपालको उच्च शिक्षालाई ध्वस्त पार्न भूमिका खेल्ने शिक्षकलाई भविष्यमा सरकारी सेवारनियुक्तिमा अयोग्य हुने गरी कारवाही गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य नभएसम्म सुधार सम्भव नभएको कुरा दोहोर्याएको समाचार छ । समाचारमा आफू प्रतिष्पर्धाबाट छनोट भएर आए पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नहट्दा सुधार गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाई उल्लेख छ ।
दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा त्रिविका ८ संकाय प्रमुख सहित १८ क्याम्पस र ७ जना सह परीक्षा नियन्त्रक पदमा हुनुपर्ने नियुक्ति असोज दोस्रो सातादेखि रोकिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । त्रिविले छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरी छनोटको कार्यविधि बनाइ आवेदन माग गरेको थियो । समितिले कार्यविधि अनुसार ३÷३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गर्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारले दाङको नेपाल संस्कृत, चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति छनोट गर्न छनोट तथा सिफारिस समितिहरु बनाए पनि समितिले तजबिजमा दिने अंक धेरै हुँदा छनोट र सिफारिस प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएको समाचारमा छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३१ औं बार्षिक साधारण सभामा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न नसकिने भएकोले स्वदेशमै बस्ने विद्यार्थीको हितमा विविले काम गर्नु पर्ने भनेको समाचार छ ।
त्रिविले गरे पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण प्रश्नपत्रहरु अङ्ग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा छाप्न विद्यार्थीले माग गरेको समाचार छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायले मङ्सिर २१ र २२ गते विराटनगरमा बालविकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको समाचार छ । सम्मेलनमा नेपाल, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, बङ्गलादेश लगायत १५ भन्दा बढी देशका प्राज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीको सहभागिता हुने समाचारमा जनाइएको छ ।
बुटवल उपमहानरपालिकाको सार्वजनिक विद्यालय कालिका मानवविज्ञान माध्यमिक विद्यालयका १५ जना विद्यार्थीले एकै पटक एमबिबिएस अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनेमा नाम निकाल्न सफल भएको समाचार छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषय पहिचान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समितिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जाजरकोटका आठ सय सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय उत्पादनको दिवा खाजा खुवाउने प्रबन्धमा लागेको समाचार छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुकुम पश्चिम शाखाले रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित विभिन्न विद्यालयमा बालमैत्री स्थल व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको समाचार छ ।
यस्तै सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिकामा असोजको दोस्रो सातामा गएको बाढीपहिरोले क्षति गरेको कुशेश्वरी प्रावि मुर्कीबेँसीको विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सुरु भएको समाचार छ ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको २५ घरधुरी रहेको गौप्थाडा गाउँमा एक जना पनि एसईई पास भएको व्यक्ति नभएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूले विद्यार्थीको आवरणमा श्रम गर्न पठाएका ३४ नेपालीहरु रुसको अनुसार भिसा नथपिने र काम गर्न नपाउने कानुनी फन्दामा परेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
काठमाडौंको बानेश्वर स्थित रत्नराज्य माविकी सहायक प्रधानाध्यापक पवित्रा सुवेदी उप्रेतीको कान्तिपुरमा विद्यालयको गुणस्तर छुटयाउने आधार बारे एक लेख लेखेकी छन् । सो लेखमा विद्यार्थीलाई जीवन जीउने कला, सीप, समस्या समाधान गर्नसक्ने दक्षता, आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षमता, असल समाजिक व्यवहार तथा परिवार, समाज र देशलाई योगदान गर्नुपर्ने दायित्वबोधको गुण सिकाउन सक्नु विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षण हो भन्ने तर्क गरिएको छ । त्यस्तो गुण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा छ कि निजी विद्यालयका उत्पादनमा भन्ने अनुसन्धान गरेर मात्र कस्ता विद्यालयको गुणस्तर बढी हो भन्ने निक्र्यौल हुने विचार लेखमा छ ।
मुनिरत्न बज्राचार्यले गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा सबै तहका विद्यार्थीमा नैतिक मूल्य, मान्यता र आस्थालाई संवर्धन गर्नु आवश्य रहेको लेखेका छन् ।
साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटीका समाचार समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल मंसिर १ देखि ७ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया