मंगलबार, ०४ मंसिर २०८१
काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्व बरियताको एक हजार भित्र रहेका र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता भएका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको छ ।
निर्देशिका संशोधन भएमा आठ वटा विश्वविद्यालयका १० वटा कलेजको मात्रै मापदण्ड पुरा हुनेछ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा विश्व बरियता (र्याङकिङ) मा एक हजार भित्र र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) भएको हुनु पर्छ ।
यस्ता कलेजहरु व्यवस्थित गर्न भन्दै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको बेला पूर्व सचिव शंकर कोइराला र उनी पछि मन्त्री भएकी विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायमा डीन प्रा.डा. बिनिल अर्याल संयोजकत्वमा फरक फरक कार्यदल बनाएका थिए । दुबै कार्यदलले विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न टाइम्स हाइयर एजुकेशनको विश्व बरियताको एक हजार भित्र परेको र क्यूएए हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यही सुझावको आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको हो । कलेज सञ्चालकहरु भने यसको बिरोधमा सर्वोच्च अदालत गुहार्न गएका छन् ।
अर्यालको कार्यदलले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका यी कलेजले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयका विश्व बरियता र क्यूएए खोजी गरेका छन् । विज्ञ समूहले टाइम्सको अघिल्लो वर्षको रिपोर्टको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा र्याङकिङमै नभएका विश्वविद्यालय उल्लेख गरेको भए पनि टाइम्सको पछिल्लो नतिजामा एक हजार भन्दा कमको बरियतामा समेत परेको छ । बेलायतको लण्डन मेट्रो पोलिटियन र लिड्स ब्याकेट विश्वविद्यालय अघिल्लो वर्ष रिपोर्टर मात्रै रहेकोमा यस वर्षको नतिजामा ६ सय एक देखि आठ सय भित्र परेको हो । मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयको कार्यक्रम काठमाडौंको कमलपोखरी स्थित इस्लिङ्टन, पोखराको इन्फोम्याटिक्स, मोरङ सुन्दर हरैचाको इटहरी ईण्टरनेशनल कलेजमा पढाई हुन्छ । लिड्सको कार्यक्रम दी ब्रिटिश कलेजमा पढाई हुन्छ ।
विश्व बरियतामा एक हजार भित्र परेका र क्यूएए भएका कलेजमा नक्सालको हेराल्ड कलेज, थापाथलीको दी ब्रिटिश कलेज, डिल्लीबजारको सफ्टवेरिका कलेज, विराटनगरको विराटनगर ईण्टरनेशनल, काठमाडौं मैतीदेविको सनवे ईण्टरनेशनल, बिजनेश स्कूल छन् । त्यस्तै ललितपुर कुपण्डोलको द वेष्टमिनिष्टर, चाकुपाटको ब्रिटिस ईण्टरनेशनल छन् । दी ब्रिटिश कलेजले बेलायतको दुई वटा विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । दुबै विश्वविद्यालयको विश्व बरियता र क्यूएए पर्छ ।
३६ विश्वविद्यालयका ५९ कलेज
नेपालमा ३६ वटा विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले सन् २०१४ देखि २०२३ सम्मको रिपोर्ट अनुसार ४८ वटा कलेज निर्देशिकाले तोकेको बरियताको मापदण्ड भित्र नभएको निक्र्यौल गरेको छ । एक हजार एक देखि एक हजार पाँच सय भित्र आठ वटा कलेज रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
‘विश्व बरियतामा नपरेका कलेज २९ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै संस्थागत र कार्यक्रमको क्यूएए प्राप्त विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन पाएका कलेजहरु २५ वटा मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यूएए नभएका कलेज ३४
वटा छन् ।
५९ कलेजमा दुई सय १२ कार्यक्रम पढाई हुने गरेकोमा व्यवस्थापन तर्फको ९६, आइटी सम्बन्धि ७० कार्यक्रम पढाई हुन्छ । यसमा आइटी तर्फ स्नातक तहको लागि ५७, स्नातकोत्तरको १३ वटा कार्यक्रम पढाई हुन्छ । व्यवस्थापन तर्फ स्नातकको ६४ र स्नातकोत्तर तर्फको ३२ कार्यक्रम रहेका छन् ।
विदेशी कार्यक्रम पढाई हुने ५९ मध्ये उपत्यका भित्र ४४ र उपत्यका बाहिर १५ वटा छन् । २८ हजार ७३ विद्यार्थीले विदेशी कार्यक्रम अध्ययन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । उपत्यका भित्रको २३ हजार छन् भने बाहिरका चार हजार आठ सय विद्यार्थी छन् । आइटी पढ्ने १५ हजार चार सय ४० जना छन् ।
३६ विश्वविद्यालय मध्ये बेलायतका १६ वटा विश्वविद्यालयका कार्यक्रम २३ वटा कलेजमा सञ्चालनमा छन् । बेलायत पछि मलेसियाको आठ वटा विश्वविद्यालयको २२ वटा कलेज छन् । थाइल्याण्डको चार वटा विश्वविद्यालयको पाँच कलेज, भारतको दुई विश्वविद्यालयको तीन कलेज, अष्ट्रियाको दुई विश्वविद्यालयको दुई कलेज, अमेरिकाको दुई विश्वविद्यालयको दुई कलेज, पोल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्डको एक एक विश्वविद्यालयको एक एक कलेज छन् ।
२५ प्रतिशत कलेज दयनीय, १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका कलेज १०
अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमा समस्यै समस्या देखाएको छ । यी कलेजको छात्रवृत्ति व्यवस्थित हुन नसकेको, मन्त्रालयको अनुगमन देखावटी मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मन्त्रालयले यी कलेजलाई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बेलामा १० प्रतिशत दिनै पर्ने प्रावधान राखेको भए पनि निश्चित प्रतिशत छुट दिएको पाइएको हो । कुनै कार्यक्रम अध्ययन गर्न लाग्ने रकममा मात्रै छुट दिएको पाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘निश्चित प्रतिशत छुट दिएको कर्यलाई नै छात्रवृत्ति मानिएको अवस्था रहेकाले छात्रवृत्ति सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने ।’
त्यस्तै नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन नगराइएको, सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तिमा वर्षको एक पटक कलेजको सुपरिवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश नगरेको, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको जस्ता समस्या कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै एक तिहाइ कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन कार्य गरेको, सञ्चालनमा रहेका १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको, केही कलेजहरूको भौतिक अवस्था जस्तै भवन खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकस जस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्यालाई मध्यनजर गर्दा करिव २५ प्रतिशत कलेजहरू दयनीय अवस्थामा रहेको समितिले औँल्याएको छ । एक सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुने कलेज १०, एक सय एक देखि दुई सयसम्म विद्यार्थी संख्या भएका कलेज १४ वटा छन् ।
एक हजार र्याङकिङ र क्यूएए नभए कलेज बन्द हुन्छ ?
शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको दुई वटै कार्यदलले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले एक हजार ¥याकिङ भित्र भएकै विश्वविद्यालय हुनै पर्ने र गुणस्तर सुनिश्चिता क्यूएए हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ । शिक्षा मन्त्री भट्टराईले यसकै आधारमा गर्नु पर्ने निर्णय गरिसकेकी छिन् । मन्त्रालयमा गठन भएको निर्देशिका संशोधन गर्ने समितिले पनि यही सुझाव र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अर्याल संयोजक रहेको समितिले विश्वविद्यालयको क्यूएए मात्रै नभई कार्यक्रमको पनि क्यूएए हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ ‘नेपालमा रहेका विश्वविद्यालय समेत अनिवार्य क्यूएए को प्रक्रियामा जानै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यी कलेजहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु क्यूएए प्राप्त गरेको हुनै पर्ने सिफारिस गरिन्छ ।’ कलेजले पनि क्यूएए लिएको हुनु पर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै नेपालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरु टाइम्सको एक हजारको बरियतामा हुनै पर्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्नु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । क्यूएए नभएका र वरियतामा नपरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई निश्चित अवधि दिएर पुरा गर्न दिनु पर्ने समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘क्यूएए को हकमा तीन वर्ष र बरियताको हकमा पाँच वर्षको अवधि तोकेर मापदण्ड पूरा गर्न अवसर दिनु पर्ने हुन्छ ।’ मन्त्रालयले यही सिफारिसको आधारमा निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कलेजहरुको विवरण
प्रतिक्रिया