काठमाडौँ - शिक्षक सेवा आयोगले लिएको माध्यमिक तह शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ३४ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र पास भएको समाचार गत साताका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ । सातै प्रदेशबाट ३७ हजार भन्दा बढीले सो परीक्षा दिएकोमा १३ हजार जति परीक्षार्थी मात्रै पास भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक बन्न सरकारले शिक्षक  लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिने स्थायी शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापनमा भाग लिन पनि लाइसेन्स अनिवार्य छ तर यति कम मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनुले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाको दयनीय अवस्था देखाएको छ । शिक्षक लाइसेन्सको नतिजामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम अर्थात् २३ प्रतिशत जति देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा नै शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सबैभन्दा कम रहेको छ । 
देशभरी नै सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी माध्यमिक तहका शिक्षकको अभाव छ । लाइसेन्स परीक्षामै कम उत्तीर्ण भएपछि स्थायी शिक्षकको लागि हुने परीक्षाबाट पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हुने संभावना कम हुन्छ । यस अगाडिका शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा पास गर्नेको पनि सरदर प्राप्ताङ्क निकै कम रहेको प्रश्न उठिरहेको हो । 

यो विश्वविद्यालय पढ्ने युवा र पढालेखा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश जाने प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब पनि हो । यो स्थिति बढ्दै जाने नै देखिन्छ । सरकारले देशमा आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी आपूर्तिको लागि तयारी नगर्ने हो भने जनशक्तिको अभाव भयावह हुने देखिन्छ ।

शिक्षकको सन्दर्भमा शिक्षक बन्न चाहने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने घेरा फराकिलो बनाउन ढिला भैसकेको छ । शिक्षक लाइसेन्स बिना शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने, शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षा विषय नै पढेको वा दश महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने बन्देजले शिक्षा भन्दा अन्य विषय पढेका व्यक्तिलाई शिक्षक बन्न रोकेको छ । गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका हकमा यो बन्देज नगर्ने विनियम भए पनि व्यवहारमा नआएको सरोकारवालाको भनाइ छ । शिक्षकलाई पनि कर्मचारी जस्तै शिक्षण सीप सहित सेवा प्रवेश तालिम दिने बन्दोवस्त गरेर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढे पनि सहभागी हुन पाउने बाटो खोल्न ढिला भैसकेको यो नतिजाले पनि देखाउँछ ।

अझ अलि गहिराइमा सोच्ने हो भने लाइसेन्सको होस् वा सेवा आयोगको परीक्षा होस्, स्मरणमा आधारित ज्ञानको परीक्षाले मात्र शिक्षक हुने योग्यता देखाउँदैन । शिक्षक एक रोजगारी वा पेसा मात्र होइन । यो एउटा जीवनशैली हो । पढाउने चाह हो ।  परीक्षा प्रणालीले पढाउने रहर नभएका उच्च अङ्क मात्र ल्याउने परीक्षार्थीहरुलाई शिक्षणमा नपठाउने र अलि कम अङ्क ल्याए पनि तिनीहरुको पढाउने चाहलाई मूल्याङ्कनले समेट्ने प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न देशमा यस्तो पत्ता लगाउने प्रणाली छन् । उदाहरणका लागि सिंगापुरमा शिक्षक हुन चाहने एउटा विद्यालयमा एक महिना काम गरेर प्रधानाध्यापकले शिक्षक हुने छाँट देखिएको सिपmारिस गरेको उम्मेदवार मात्र शिक्षकको तालिममा सहभागी हुन पाउँछ । नेपालमा पनि समुदायले छानेर पठाएका स्नातकहरुलाई शिक्षण तालिम दिई शिक्षक बनाउने अभ्यास भएको हो । उनीहरुको कार्यप्रदर्शन तुलनात्मक रुपमा राम्रै देखिएको अनुभव छ ।  

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि निर्धारित सिट न्यून हुनाले अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेसिने क्रम बढेको गोरखापत्रमा समाचार छ । विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने गरेको प्रवेश परीक्षा पास गरे पनि नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न नपाए पछि चीन, बाङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, रसिया, युक्रेन लगायतका मुलुकमा जानेको संख्या बढेको समाचार छ । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि सबैले अध्ययन गर्ने अवसर नपाएको गोरखापत्रको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षाका निम्ति कतिपय शैक्षिक संस्थाले भौतिक तयारी गरे पनि अनुमति पाउन नसक्दा चिकित्सा अध्ययन कै नाममा धनराशि विदेसिनु उचित नभएको सम्पादकीयमा छापिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव कम गर्न आफ्नै लगानीमा चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, भेटेरिनरी, कृषि, फार्मेसी र वन विषयमा गरी ६९ जनालाई छात्रवृत्ति दिएर पढाइरहेको समाचार छ । पढाइ सकेर फर्किए पछि उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष कर्णाली प्रदेशमा सेवा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको समाचारमा जनाइएको छ । समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले एमबिबिएस, इञ्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि, भेटेरिनरी, कृषि विषयमा १०–१० जना तथा वन र आयुर्वेद, रेडियो, नर्सिङ, फार्मेसीमा गरी ६९ जनालाई पढाइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका कुलपति केपी ओलीले प्रतिष्ठानका ६ सय ५७ विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार प्रतिष्ठानको १३ औँ दीक्षान्त समारोहमा सन् २०१० देखि २०१७ र २०१२ देखि २०१८ सम्मका चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विभिन्न उपाधि प्राप्त गरेका विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । 

त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ५८ मध्ये उपस्थित ३० जना विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा दीक्षित भएको समाचार छ । पहिलो पटक दीक्षित भएका विद्यार्थीमा जनस्वास्थ्य, नर्सिङ र चिकित्साशास्त्र तहमा अध्ययन पूरा गरी उपाधि पाएका व्यक्तिहरु छन् । 

उपकुलपति छनोट समितिले पोखरा र संस्कृत विविको उपकुपतिको लागि दरखास्त आह्वान गरेको समाचार छ । विविका उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक स्थलगत अध्ययन टोली गठन गरी आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचार छ । 

त्यस्तै शंकरदेव क्याम्पसमा रिक्त क्याम्पस प्रमुख पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको समाचार छ । सो क्याम्पसमा मेरिट सूची मिचेर गरिएको भर्ना त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रद्द गरेको  अर्को समाचार छ । क्याम्पसले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बीबीए, बीबीए फाइनान्स र बीआईएम विषयमा प्रवेश परीक्षाको मेरिट सूची मिचेर भर्ना भएका ५७ विद्यार्थीले पढ्न नपाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार अनुगमन निर्देशनालयका निर्देशक पुष्कर रैखलाको संयोजकत्वको छानबिन समितिले बीबीएमा १८, बीबीए फाइनान्समा २७ र बीआईएममा १२ विद्यार्थी मेरिट भन्दा बाहिरबाट भर्ना गरिएको पाएको थियो । 

त्रिविले उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेर उपप्राध्यापक पदको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारीे लोक सेवा आयोग (लोसेआ)लाई दिएको समाचार छ । त्रिविको आफ्नै सेवा आयोग भए पनि शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलनको धम्कीका कारण असुरक्षित तथा अमर्यादित हुन सक्ने देखेर परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी लोसेआलाई दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका संविधानमा उल्लेख नभए पनि कोशी प्रदेशले शिक्षा सुधारका काम अघि बढाउने बताएको समाचार आएको छ । माध्यमिक तहसम्म स्थानीय सरकार र त्यो भन्दा माथि सङ्घीय सरकारको दायित्वको उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई अघि बढाउने कार्कीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा सुधारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यान जानु सराहनीय कुरा हो तर मुख्यमन्त्रीले संविधानको अध्ययन राम्रोसंग नगरेको देखिनु शोभनीय हुँदैन । संविधानको अनुसूचिमा रहेको प्रदेशको अधिकारको सूची र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचि दुवैमा प्रदेशको शिक्षामा दायित्व रहेको उल्लेख छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत पर्ने त स्पष्ट उल्लेख छ । यो कुरा थाहा नपाएररनजानेर मुख्यमन्त्रीले शिक्षा सुधारको लागि संविधानमा दायित्व नदिए पनि यस्तो गर्छु भन्दा फूर्ति लगाए जस्तो मात्र देखिन्छ जसले उनको विश्वसनीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउने भन्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएको बताएको समाचार आएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा सामाजिक विकासको सूचक समेत भएकाले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सरकार लागि परेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । साथै
मन्त्री भट्टराईले एकीकृत पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेस गर्न र पाठ्य सामग्रीलाई भाषिक र चित्राङ्कनका दृष्टिले त्रुटि रहित बनाउन निर्देशन गरेको समाचार छ । 

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा पढाइसँगै सीपको विकास गर्ने उद्देश्यले ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समाचार छ । 

रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवादका कारण दिमी पोखरी स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय मेलचौरमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले सात महिना देखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै पठनपाठन बन्द गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको झप्सीमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट मकवानपुरका शिक्षक प्रेमबहादुर बम्जन घाइते भएको समाचार छ । 

भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण अत्यधिक भएपछि प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट पढाउन सुरु गरिएको समाचार छ । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल कात्तिक २४ देखि ३० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता