भक्तपुर - सरकारी कर्मचारी नै परिचालन गरेर प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको कम्पनीको प्रवर्द्धन गरिरहँदा राज्य कोषबाट उस्तै काम गर्न स्थापित सरकारी कार्यालयको अत्याधुनिक स्टुडियो भने सुनसान छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनीबाट उत्पादित शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शिक्षाको छुट्टै यूनिट नै खडा गरिएको छ । कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुख समेत सोही कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न सरुवा भइसकेका छन् । 

भक्तपुर स्थित रेडियो स्टुडियोमा दुङदुङ्गी ढुसी गनाउँछ भने टेलिभिजन स्टुडियोमा पनि ताला लगाइएको छ । निजी कम्पनीको भन्दा गतिलो शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गरेर विद्यार्थी सिकाइ सुुधार गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षाको संयन्त्रलाई कामै नलाग्ने, सिकाइ सुधार गर्न नसक्ने व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलीको कम्पनीको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रव्य दृश्य शाखा भने काम विहीन भएको छ । शाखाका कर्मचारी समेत सरुवा भएपछि अर्को कर्मचारी खटाइएको छैन । यस वर्षको योजनामा राखिएको शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन अन्तरगत कार्यक्रम उत्पादन ठप्प भएको छ ।  

सानोठिमी स्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छिर्ने गेट हुदै श्रव्य दृश्य शाखा पुगिन्छ । यो कार्यालयसंगै मन्त्रालयको छात्रवृत्ति र शैक्षिक परामर्श शाखा पनि छन् । यहाँ सेवाग्राहीको भीड देखिन्छ । श्रव्यदृश्य शाखामा छ जना प्राविधिक र बुधबारदेखि सरुवा भएर हाजिर भएका दुई जना शाखा अधिकृत छन् । तर, काम शुन्य छ ।

सात वर्ष अघि बनेको दुई तले भवनमा टेलिभिजनको स्टुडियो बनाइएको छ । भुईँ तल्लामा स्टुडियो छ भने माथिल्लो तलामा सम्पादन कक्ष र कार्यालय बनाइएको छ । तर, पछिल्लो समय यहाँबाट कुनै कार्यक्रम नै बनेको छैन ।

तीन वटा क्यामेरा ट्राइपोर्टमा तयारी अवस्थामा छन् । हरियो कार्पेट ओछ्याएको साउण्ड प्रुफ स्टुडियोमा पछिल्लो समय प्राविधिक र शिक्षक भने छिरेका छैनन्, अर्थात् कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम रेकर्ड भएको छैन ।

यो त्यही स्टुडियो हो, जहाँबाट पूर्व मन्त्री सुमना श्रेष्ठले करियर काउन्सिलिङ्को भिडियो छलफल चलाएकी थिईन् । 

यही टेलिभजन स्टुडियो बनाउन र उपकरण खरिदमा मात्रै सरकारले २०७४ सालमा दुई करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । रेकर्डिङ स्टुडियो तयार गर्न र भवन बनाउन एक करोड ५० लाख ६१ हजार, फर्निचर तथा फर्निसिङमा २९ लाख २९ हजार र उपकरण खरिदमा एक करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च भएको छ । 

विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न सरकारको यही  स्टुडियो प्रयोग गरेर काम गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलीको अवैध (अनुमति नलिएको) कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाउन प्रयोग गरिरहेको छ । 

पढ्नुहोस् :  सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

गत वर्ष नौ सय भन्दा बढी कार्यक्रम यही स्टुडियोबाट उत्पादन भएको थियो । रेडियो कार्यक्रम उत्पादन हुने तत्कालिन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र एनसीईडीको तीन नम्बर भवनको स्टुडियोमा त दुङ्दुङी ढुसी गनाएको छ ।

एनसिईडीका निर्देशक सहसचिव बस्ने कार्यकक्षमा माकुराको जालो छ । सोफा र कार्यकक्ष धुलैधुलोले भरिएको छ । 

तत्कालिन रानी ऐश्वर्यको ३८ औँ जन्मोत्सवको अवसरमा शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मन्त्री केशरबहादुर बिष्टले २०४३ कातिक २१ मा उद्घाटन गरेको भवनबाट शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम तयार हुन्छ ।

यो भवन अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगको सहयोगमा बनाइएको हो । यहाँबाट उत्पादन हुने शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रशारण गरिन्छ भने भिडियो युट्यूब र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुन्छ । 

मधेश आन्दोलन पछि शुरु भएको टेलिभिजन कार्यक्रम 

२०७२ मा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान प्रति विमती जनाउँदै मधेशमा भएको आन्दोलनले बालबालिकाको पढाई प्रभावित भएको थियो । भुकम्पका कारण विथोलिएको पढाई यो आन्दोलनले थप विथोलिएको थियो । त्यसैले बालबालिकाको सिकाइमा सहयोग पुर्याउन २०७२ मंसिर २७ देखि टेलिभिजनबाट एसएलसी तयारी कक्षा प्रशारण शुरु गरिएको थियो । सरकारी लगानीबाट टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन हुँदै आएको थियो । 

तर, करोडौँ लगानी रहेको पूर्वाधारलाई थन्क्याएर  सरकारी संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको कम्पनी मार्फत प्रशारण हुने अवैध कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्न कार्यालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कर्मचारी नै सरुवा गरिएको छ । शाखा अधिकृत उषा ढकाललाई त्यो कम्पनी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको समन्वयको लागि खटाइएको छ । श्रव्य दृश्य शाखाका प्रमुख गोविन्द अर्याललाई अलीको कार्यक्रम प्रवर्द्धन प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरी सरुवा गरिसकिएको छ । सानोठिमीमा रहेको श्रव्य दृश्य शाखाबाट उनी मंगलबार देखि रमाना लिएर हिँडेका छन् । 

तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य शाखालाई समयअनुकुल बनाउन लागि परेको दावी गरे । 

‘हामीले कक्षा एक देखि १० सम्म तीन हजार पाँच सय कार्यक्रम बनाएका छौँ । यो युट्युबबाट हेर्न पनि सकिन्छ’ उनले भने । 

शाखा प्रमुखको सरुवा भए पनि अर्को व्यक्तिलाई केही दिनमा पठाइने उनले बताए । 

‘शाखामा कुनै कामै नभएको चाँहि होइन’ उनले भने ।  

राज्य श्रोत खर्च भएको उत्पादनलाई वास्ता नगरेर निजी कम्पनीको प्रवर्द्धन गरिएको  विषयमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको प्रतिकृया भने यस्तो छ : प्रधानमन्त्री कार्यालयको शिक्षा यूनिटलाई शिक्षा मन्त्रीको 'सदाशयताका साथ प्रसंशा'