काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाउने कलेजलाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेकी छन् । पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा उनी अघि की मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन हुँदाहुदै भट्टराईले त्रिविका प्राध्यापक बिनिल अर्याल संयोजकत्वको अर्को समिति गठन गरिन् । अर्यालले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । बिदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ५९ वटा कलेजलाई व्यवस्थित गर्न दुई वटा समिति गठन गर्ने मन्त्रालयले विद्यालय तहमा अबैध रुपमा सञ्चालन भएका विदेशी बोर्डका कार्यक्रम व्यवथित गर्न भने पटक्कै चासो देखाएको छैन । 

विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा भए पनि विदेशी कार्यक्रमको अनुमति दिने अधिकार संघीय शिक्षा मन्त्रालयलाई मात्रै छ ।  शिक्षा ऐनको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ  । दफा ३ को उपदफा ८ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित गर्ने गरी कसैले पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृत दिइने छैन भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा मन्त्रालयसंग सम्झौता भएमा वा कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले शर्त तोकेर विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

तर, निवेदन समेत नदिई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही त के मन्त्रालयले स्पष्टीकरण समेत सोध्न सकेको छैन । 

सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको छानविन समितिलाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाको मात्रै कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयको हकमा उनी पनि मौन बसिन् । त्यस्तै विद्या भट्टराईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्माले पछि आधा दर्जन भन्दा बढी समिति गठन गरिन् तर, विद्यालय तहमा अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भएको विषयमा उनले थाहा नपाए जस्तै गरेकी छन् । 

हरेक पटक जब शिक्षा मन्त्री फेरिन्छन् अनी बनाईन्छ विद्यालय शिक्षा सुधारको नयाँ योजना ! विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयले लिने शुल्क नियमन गर्न छुट्टै समिति बनाएकी छन तर, अबैध रुपमा चलेका आधा दर्जन भन्दा धेरै विदेशी पाठ्यक्रम चलाएको विषयमा उनी मौन छन् । अर्थात्,  विदेशी कार्यक्रम जथाभावी चलाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषय उनको प्राथमिकतामै परेको छैन । 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार स्वीकृत पाठ्यक्रम भन्दा फरक आधा दर्जन विदेशी पाठ्यक्रम निजी विद्यालयहरुले पढाइरहेका छन् । बेलायतको ए लेवल, स्वीजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम कक्षा ११ र १२ सम्म अध्ययन अनुमति छ । तर, तल्लो तहमा स्वीकृती बिना उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै एक देखि १२ सम्म नै पढाउने गरी भारतको सीबीएसईलाई मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । तर, केही विद्यालयले सीबीएसईको पनि अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।   

स्वदेशी पाठ्यक्रमको कमजोरी देखाउँदै अभिभावकलाई प्रभावमा पार्न सरकारको अनुमति बिना निजी विद्यालयहरुले विदेशी पाठ्यक्रम धमाधम पढाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मौन समर्थन गरेपछि विदेशी कार्यक्रमको विकृति बढ्दै गएको हो । सरकारले कक्षा ११ र १२ मा क्याम्ब्रिजको ए लेभल अध्ययनको अनुमति दिएको भए पनि कक्षा एक देखि नै क्याम्ब्रिजको कार्यक्रम अध्ययन सुरु गरिएको समेत फेला परेको छ । 

मन्त्रालयको अनुमति विना आठ वटा विद्यालयले इण्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलम पढाई रहेका छन् । मन्त्रालयबाट कक्षा ११ र १२ मा आइबी सञ्चालन गर्न प्रिमियर, युलेन्सले मात्रै अनुमति पाएका छन् तर, प्रिमियरले मण्टेसरीदेखि कक्षा १२ सम्म अबैध रुपमा आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिहरहेको छ । 

ललितपुरको माछापुच्छ्रे, जिनियस, काठमाडौं तीनकुनेको हिमालयन ह्वाइट हाउस, हात्तीगौँडाको युरो स्कूल, टोखाको काठमाडौं यूरो स्कुल, सानो भर्याङको स्वस्ती श्री गुरुकुल, पोखराको फिष्टेल स्कूलले आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै न्युजिल्याण्डको थ्रिडीआई कार्यक्रम नेपालमा सात वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । आर्ट, डिजाइन, प्रविधि सम्बन्धी पाठ्यक्रम रहेको थ्रिडीआई कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका लगायत ७० वटा विद्यालयमा लागू भएको छ ।
विद्यालय तहमा अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अनदेखा गर्नुको अर्थ के हो ? कतै मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व यिनै विद्यालय सञ्चालकसंगको मिलोमतोमा त छैनन् ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त्र देखिन्छ । 

विद्यालय तहमा ए लेभल, आइबी, इण्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलम, सीबीएसई, थ्रिडीआई लगायत विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस मध्ये ए लेभल र आइबी ११ र १२ मा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको भए पनि तल्लो तहसम्म क्याब्रिजको कार्यक्रम  र आइबी सञ्चालनमा छन् । 

खोजी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा सञ्चार माध्यममा आएका यस्ता विषयमा समेत मन्त्रालय मौन बसेको छ । यसको विषयमा छानविन समिति समेत गठन भएको छैन । विदेशी कार्यक्रम देखाएर अभिभावकसंग चर्को शुल्क असुली गरेका छन् । यि विद्यालयले राज्यको नीति नियम मनाउन नसक्ने हो कारबाहीको दायरामा ल्याउन किन नसक्ने ? 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ मा भारतको सीबीएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिदाँ नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, ऐतिहासिक मुल्य मान्यता तथा रितिरिवाज प्रतिकुल हुने पाठ्यक्रम पढाउन नपाइने, यदि पढाएमा अनुमति रद्द गर्ने सर्त राखेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियता विपरीतका पाठ्यपुस्तक पढाउँदै आएका छन् । भारतको सेण्ट्रल बोर्ड अफ सेकेण्डरी (सीबीएसई) बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त एक दर्जन विद्यालयले नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत हुने पाठ्यपुस्तक पढाउने गरेका छन् । 

सामाजिकको सट्टा भारतको सोसल एण्ड पोलिटिकल लाइफ पढाउने गरिएको छ । उक्त पुस्तकमा भारतको राष्ट्रिय गान जन गण मन समावेश गरिएको छ । 

अबैध आईबी बारेका यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

एक्सक्लुसिभ : अवैध आईबी

धमाधम हटाउन थाले अवैध आईबीको लोगो

अबैध आईबी : कारबाहीको प्रकृया थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको आनाकानी