विहीबार, २२ कार्तिक २०८१
काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पूरा हुँदा विद्या भट्टराईले सार्वजनिक गरेको ४२ बुँदे आफूले गरेको उपलब्धिको सूचीलाई गत साता धेरै जसो सञ्चार माध्यमले समेटेका छन् । समाचार अनुसार भट्टराईले एक सय दिनको उपलब्धिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको कुरालाई प्राथमिकता दिएकी छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी अपुग दरबन्दीको प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरिएको समाचार छ ।
मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ४२ वटा काम गरेको प्रगति विवरण उनले सार्वजनिक गरेको समाचार छ । २०८१ असार ३१ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी भट्टराईले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । मन्त्री भट्टराईले पूरा गरेको दावी गरेका सय दिने कामको ‘फेहरिस्त’ मा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका काम कन्सल्टेन्सी दर्ता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट प्रश्नपत्र बनाउने निर्णय लगायतका कुरा पनि समावेश गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
सय दिनमा शिक्षामा खास उपलब्धि देख्न सकिदैन तर मन्त्रीले उपलब्धि भनेर गरेका दाबीहरु उपलब्धि भन्दा मन्त्रालयका कामको ‘फेहरिस्त’ देखिन्छ । धेरै भनिएका काम जो मन्त्री भए पनि गरिने कामहरु छन् । कति मन्त्रीको अगुवाइ छ त्यो कुरा गर्नेलाई थाहा होला । पक्कै पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको तत्परता महत्वपूर्ण पक्ष हो र त्यो बृहत्, गर्नुपर्ने तर वास्ता नगरिएको पक्ष थियो । रामरी गरिँदा त्यही मात्र पनि पर्याप्त काम भने हुन्छ । यसले दुइवटा कुरा बताउँछः पहिलो, उनको सचिवालय र/वा बलियो छैन, दोश्रो, जो पहिलोसँग नै जोडिएको छ त्यो हो सारलिने अर्थात् एब्स्ट्र्याक्सन गर्ने काम जसमा प्राथमिकीकरण पनि पर्छ कमजोर छ । सम्भवतः समय वा महत्व के दिन नसकेर हो, प्राध्यापन गरिसकेकी मन्त्री स्वयंले नै याद गर्नु पर्ने विषय पनि हो । यसले कामको दिशा र केन्द्रीयता पनि इङ्गित गर्छ । शिक्षाको राजनीतिक पक्ष उनको विषय हो । प्रशासनिक कामबाट छुट्याउनु पर्छ । उनले के गरें भनेर जोड दिनु भन्दा के गर्ने भएँ र किन भन्नु, आफूले सुरु गरेका काम कसरी लिइए भन्नु र साहस गरे आफ्ना सङ्घर्षहरु बताउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले विद्यालय तहको पुस्तक छपाइमा १ देखि ५ कक्षा सम्मको पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिएकोमा यस पटक देखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई कक्षा ३ को पनि पुस्तक छपाईको जिम्मेवारी थपेको समाचार छ । निजी क्षेत्रको जिम्मामा कक्षा एक, दुई र चारको पुस्तक छपाई बाँकी रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को मौका परीक्षामा अङ्ग्रेजी विषयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको समाचार छ । बोर्डले गत भदौ २५ र २६ गते सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को मौका परीक्षाको नतिजा अनुसार ५७ हजार ६ सय ९० जनाले अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिएकामा १७ हजार नौ सय ४२ जना अनुत्तीर्ण भएको समाचार छ ।
जुन तरिकाले र जसरी जोड दिएर अङ्ग्रेजी पढाइन्छ त्यो विद्यार्थी फेल हुने नै सूत्र हो । पास हुने र फेल हुनेको पनि अङ्ग्रेजी भाषाको उपयोगमा त्यति फरक नदिने अनुभवले बताउँछ । हाम्रो पूरातन्त्र फेल भइ रहेछ, हामी विद्यार्थी फेल गरेर बसिरहेछौं । कुरा सीधा छः छ महिनामा कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नेहरुलाई किन अङ्ग्रेजीमा फेल बनाइ रहन्छौं? कमसे कम अङ्ग्रेजी जति ल्याए पनि फेल नहुने विषयका रुपमा राखेर फेल बनाउने अज्ञानताबाट बचौं ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पशुपति माविमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको चार वर्षसम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नथपिएपछि पठनपाठनमा समस्या भएको समाचार छ । माविका लागि एकजना राहत र एकजना स्थायी शिक्षकमात्र रहेकाले पठनपाठनमा समस्या भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
एसइईमा अनुत्तीर्ण भएका अर्थात नन् ग्रेडेड विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को प्री–डिप्लोमा कोर्समा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको समाचार छ । सिटिइभिटीको यस निर्णयसँगै एसइईमा अनुत्तीर्ण भएका अर्थात् एनजीमा परेका ९० हजार बढी विद्यार्थीले यो कोर्स अध्ययन गर्न पाउने समाचारमा उल्लेख छ ।
२०७९ चैतमा नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौतापछि काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा)ले सो क्याम्पसमा कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्न अवसर दिइएको कान्तिपुरमा समाचार छ । समाचार अनुसार महानगरका ३२ वडामा एक–एक जना र केन्द्रमा तीन जनासम्म गरी कुल ३५ विद्यार्थीलाई न्यायिक सहजकर्ता प्रशिक्षार्थीका रूपमा राख्ने सम्झौता भएकोमा ३० जना प्रशिक्षार्थी कार्यरत रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कामनपाको योजना ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ अन्तर्गत १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ‘फेस्टिभल क्याम्प’ आयोजना भएको समाचार छ । शैक्षिक नतिजा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रयोगात्मक तथा रचनात्मक सिकाइ, खेल र मनोरञ्जनका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दशैँ तिहारबीचको छुट्टीमा सो शिविर सञ्चालन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
पोखरा महानगरपालिका लामेआहालको राधाकृष्ण गुरुकुल संस्कृत विद्यालयका लागि मुठीदान अभियान सुरु भएको समाचार छ । विद्यालय नियमित बनाउन तथा आवासीय विद्यार्थी र गुरुहरूको भोजन व्यवस्थापन गर्न मुठीदान अभियान सुरु गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यो कति दिगो हुन सक्छ त्यो एक हदसम्म यसमा लाग्नेहरुको दृढतामा भर पर्छ । दान दिँदैमा समुदायको अपनत्व रहन्छ भन्ने कुरा होइन तर विद्यालय चलाउन सरकार तिर भन्दा समुदाय तिर फर्कने प्रयत्न असल हो । यसले स्वायत्तता प्रदान गर्छ । अनि जसले हिन्दू धर्म र संस्कृतिको जगेर्नाको कुरा गर्छन् उनीहरु एकजना पण्डितलाई दान दिएर पुण्य कमाउने वा मन्दिरमा देउतालाई ढोग्ने कुरामा सीमित हुन्छन् । यस्ता प्रयत्नलाई सघाउने काम पनि धार्मिक गतिविधिमा पार्नु प¥यो नत्र आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिका पठाउने अनि यहाँ नेपाल हिन्दूराष्ट्र भएन भन्नुको कुनै तुक छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई छ सय ९१ विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गरेको समाचार छ ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका (नपा)ले विद्यालय तहमा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने प्रतिवद्धता गरेको समाचार छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानमा उल्लेख भए पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेको जनगुनासो बढेपछि उक्त नपाले शुल्क लिए कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको भन्दै दैलेख दुल्लुको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्याम्पसका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको समाचार छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (विवि) रामपुर चितवनको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको उक्त क्याम्पसका विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा सो विविका अन्य आङ्गिक क्याम्पसमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको समाचामा जनाइएको छ ।
हामी अहिले सम्म विद्यालय गाभ्ने कुरा मात्र गरिरहेछौं । अब कलेजहरु गर्न बेर भइ सक्यो । जनशक्ति प्रक्षेपण गरी कलेजहरु पनि नक्साङ्कन गरिनु पर्छ । यो काम सहजताका हिसाबले प्रदेश तहमा गरिनु उपयुक्त रहन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले विभिन्न संकायका डीन लगायतका पदमा नियुक्तिका लागि छनोट समितिले ‘सर्टलिष्ट’ तयार गरी सिफारिस गरे पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले बनाएको छनोट समितिले गत भदौ १७ गते विभिन्न ८ सङ्कायका डीन, ६ जना सहपरीक्षा नियन्त्रक, २ जना निर्देशक, ११ क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा आवेदन माग गरेको थियो ।
त्रिविले आगामी वर्षदेखि स्नातक तहको सबै सङ्कायहरूका प्रश्न पत्रहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन समितिले दाङमा सो विविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजविन थालेको समाचार छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मवि) सुर्खेत र चीन सहित दक्षिण एसियाका १३ वटा विश्वविद्यालयले शिक्षा, अनुसन्धान र प्राविधिक आविष्कारमा एकआपसमा साझेदारी गर्ने समझदारी बनेको समाचार छ । चीनमा आयोजित हुबेई (चीन) र दक्षिण एसियाका विश्वविद्यालय अध्यक्षहरूको फोरममा सहभागी भई मविले साझेदारीको संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
मविको रजिष्ट्रार छनोट प्रक्रिया सुरू भए पनि छनोट प्रक्रियाको लागि निर्माण गरिएको कार्यविधि सार्वजनिक नगर्दा त्यसको पारदर्शीतामा शंका उत्पन्न भएको सेतापाटीमा समाचार छ ।
अर्को समाचारमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सूवि) र दक्षिण कोरियाको ‘जोनबुक नेसनल युनिभर्सिटी’ बीच शैक्षिक कार्यव्रmममा सहकार्य गर्ने सम्बन्धको समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको समाचार छ ।
त्यस्तै सूवि अन्तर्गतको डडेलधुरा मेडिकल कलेजमा बिएस्सी नर्सिङ र पब्लिक हेल्थको पनि अध्यापन शुरु हुने समाचार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भदौ महिनामा सो कलेजको लागि सिट निर्धारण गरेकोले अहिले सूवि स्वास्थ्य विज्ञान सङ्काय डडेलधुराले बिएस्सी नर्सिङ र पब्लिक हेल्थको अध्यापनका लागि भर्ना खोलेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अति सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा विज्ञान पढ्न दिँदै आएको विशेष छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनेबारे शिक्षा मन्त्रालय छलफल रहेको समाचार छ । २०७२ सालदेखि सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा दुई बर्षयता यो छात्रवृत्ति विना कारण रोकिएपछि मन्त्रालयमा यसलाई निरन्तरता दिन छलफल चलेको समाचारमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले मङ्सिर १४ र १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन गर्न लागेको समाचार छ ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका (गापा)ले गुणस्तरीय सिकाइका लागि स्थानीय शिक्षा योजना अद्यावधिक गर्ने कार्ययोजना बनाएको समाचार छ ।
गुल्मीको कालीगण्डकी गापाका धु्रवज्योति मावि र मिर्मी माविले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन विगत तीन वर्षदेखि फूल खेती गरेको समाचार छ । त्यस्तै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका रजघरामा रहेको जनविकास माविले गत वर्षदेखि सुरु गरेको व्यावसायिक फूल खेती विद्यार्थीलाई व्यवसायिक ज्ञान सिकाउन तथा विद्यालयको आम्दानीको माध्यम बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको बाँकेको डुडुवा गापाको बार्डर चौफेरीमा विद्यालय नहुँदा त्यहाँका बालबालिका सीमापारी भारतका विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको समाचार छ । २०७१ सालमा बाढीबाट विस्थापित भई डुडुवाबाट बार्डर चौफेरी आएका ४२ घरपरिवारले आफ्ना बालबालिकाको पढाइका लागि भारतको कुदरबेटवामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको समाचारमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रेमनारायण यादवलाई उदृत गरी गोरखापत्रमा छापिएको समाचार अनुसार ७० जनाभन्दा बढी बालबालिका भारतमा पढ्छन् ।
यसमा १, २ वटा कुरामा भावनात्मकता भन्दा पर जानु जरुरी छ । हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ र सिक्नु पर्छ कि हामी जन्म मिति र बाउआमाको नागरिकता लगायतको अत्तो थापेर विद्यालय भर्ना पनि गर्न मान्दैनौ । भारतले बिना व्यवधान पढ्न दिइरहेको छ । अनि यो बाध्यता मात्र होइन अवसर पनि हो । मुख्य कुरा त यस्तो अवसर कति सम्म रहन्छ भन्ने कुरो हो । कुदरबेटवामा मात्र होइन धेरै सीमावर्ती ठाउँहरुमा नेपालीहरु भारत पढ्न जान्छन् । उदाहरणका लागि दार्चुला । यो राष्ट्रियताको सम्वेदनशीलता हो भने यस्तो प्रश्न दार्जिलिङ वा देहरादून जाने नेपाली केटाकेटीको सन्दर्भमा किन आउँदैन? बरु कसैले त्यहाँ गएर पढ्ने र नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी बीचको फरक अध्ययन गर्न टाउको दुखाए उपयोगी हुन्थ्यो कि? अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा जस्तै भारताका ग्रामीण भेगमा पनि विद्यार्थीको सँख्या न्यून हुँदैछ, तिनीहरुले नेपालीकै रुपमा पढ्न पाएका छन् कि भारतीयका रुपमा पढ्नु परेको होला?
कान्तिपुरमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि टालटुल होइन, पुनःसंरचनाको खाँचो रहेको देवीराम आचार्यको लेख छापिएको छ । सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेका देशभरका ५७ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको पुर्नसंरचना गरेर पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था र शिक्षक उपलब्धता हुन सक्ने लेखमा दाबी गरिएको छ । साना कक्षाबाटै सिकाइ सुधार गर्दै गए मात्रै माथिल्ला कक्षाको नतिजा सुधार हुने उनको लेखमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी करिब ७५ वर्षदेखिको शिक्षक तालिम र शिक्षकको योग्यता बारे समीक्षा गरी आवश्यक सुधारको जरुरी रहेको लेखमा औल्याइएको छ ।
सेतोपाटीमा प्रकाशित प्रविज्ञ रेग्मीको लेखमा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षा तथा गुणस्तरको आवरणमा लिइने उच्च शुल्कले निजी स्कुलहरू संकट उन्मुख रहेको उल्लेख छ ।
गोरखापत्रमा छापिएको लेखमा प्रेमनारायण भुसालले शिक्षाले जीवन र जगत्लाई आंशिक रूपमा होइन पूर्णतामा हेर्न सिकाउनु पर्ने तथा शिक्षार्थीले प्राप्त गरेका सबै सिप बिर्संदा पनि व्यक्ति मानवीय मूल्य, आचार, संस्कार र आध्यात्मिक गुणले सम्पन्न र सन्तुष्ट हुन सक्ने किसिमको शिक्षा अबको आवश्यकता भएको औल्याएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कक्षा १२ उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयको पहुँच विस्तार लगायतका विषयमा शिक्षा पत्रकार समूहको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपतिले सो चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नियमित रुपमा जस्तै शिक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिइरहने मनप्रसाद वाग्लेले यस पटक कान्तिपुरमा लेखेको पाठक पत्रमा मन्त्रालयले धमाधम विश्वविद्यालय खोल्ने अनि विद्यार्थीजति विदेश पठाएर कसलाई शिक्षा दिने ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल कात्तिक ३ गते देखि १६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया