काठमाडौं - विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई नियमित गर्न छुट्टै ऐन बनाउन विज्ञ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिदैँ आएको छ । 

गत साउन २४ मा मन्त्री स्तरीय निर्णयले प्रा.डा. बिनिल अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा कतै पनि ठोस रूपमा कानुनी व्यवस्था नभएको समितिले ठहर गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘ती कलेजहरूलाई व्यवस्थित, नियमन तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी प्रर्वद्धन गर्नका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’ 

सरकारले अहिले जारी गरेको निर्देशिका कुन कानुन टेकेर बनाएको हो भन्ने समेत स्पष्ट नभए पछि अब सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ मा टेकेर सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययीरूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा राख्न सकिने सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्राज्ञिक अनुगमनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने विज्ञ समितिले सुझाव दिएको छ । आयोगमा यसको लागि छुट्टै शाखाको व्यवस्था गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ । मन्त्रालयले भने यस्ता कलेजहरू सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्माणका साथै यसको आधारमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय र कलेज सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा खारेजी लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मात्रै गर्नु पर्ने समितिको सिफारिस छ । 

विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अभिलेख समेत नभएको समितिले ठहर गरेको छ । अब यी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको विवरण अनुदान आयोगको अभिलेखमा हुनुपर्ने पर्ने अर्याल रिपोर्टमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी संख्याको निश्चितता हुनु पर्ने समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको निश्चित भौतिक र शैक्षिक पूर्वधार हुने गर्दछ र सोही अनुसार विद्यार्थीको संख्या निर्धारण हुने गर्छ । साथै कक्षामा विद्यार्थीको संख्या पनि निश्चित हुनुपर्छ । प्रयोगशालामा त यो अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । उच्च शिक्षाको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा प्रति विद्यार्थी ५ घन मिटर, प्रति १० विद्यार्थी १ शिक्षक र प्रति २० विद्यार्थी १ कर्मचारी रहेको छ । तसर्थ निश्चित विद्यार्थी संख्या तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्ड प्रयोग गरी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्राविधिक सहयोगमा मन्त्रालयले कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने ।’ 

वर्षमा दुई पटक मात्रै भर्ना पाइने  

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले वर्षमा दुई पटक मात्रै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘जुन पनि समयमा र वर्षको जति पटक पनि भर्ना लिनु हुँदैन । शैक्षिक कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार वर्षको १ पटक अनिवार्य र बढीमा २ पटक गरी शैक्षिक क्यालेण्डरमा तोकिएको मितिमा विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने हुन्छ’ शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनम भनिएको छ । 

अध्ययनरत विद्यार्थीको सूची पनि अनिवार्य रूपले वेबपेजमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै हरेक कलेजले भर्ना र परीक्षा लगायतका क्रियाकलापहरू समेटी वार्षिक कार्ययोजना बनाई मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । 

छात्रवृत्ति पाउने नाम र नम्बर सार्वजनिक गर्नु पर्ने 

विदेशी कार्यक्रम अध्ययन गराउने कलेजले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नु  पर्ने भएको छ । हरेक सेमेष्टरमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली मोबाइल नम्बर सहित अनिवार्य रूपले वेबपेजमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

‘१० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने । यसका लागि मन्त्रालयले एक कार्यविधि बनाई विद्यार्थीसँग आवेदन संकलन गरी समावेशीताका आधारमा पारदर्शी एवं निष्पक्ष तवरले छात्रवृत्ति वितरण गर्नु पर्नेछ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै कलेजले विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गर्दा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निशुल्क गर्ने बुदा राख्नु पर्ने सर्त पनि राखेको छ । त्यस्तै लगातार ५ वर्षसम्म कुनै कार्यक्रमा विद्यार्थी भर्ना नगरेमा सो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसै विषयका अन्य सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

एउटा कलेजले दुई विश्वविद्यालयको कार्यक्रम चलाउन रोक

विदेशी डिग्रीलाई कडाइ : नेपालमा पढाई हुने विषयको पनि क्यूएए हुनु पर्ने