Edukhabar
आइतबार, ०९ मंसिर २०८१
विदेशमा शिक्षा

५६ देशमा अध्ययन अनुमति, राष्ट्रपतिलाई चिन्ता

क्यानडा र अष्ट्रेलियाले कडाई गरेपछि पछिल्लो समय विद्यार्थीको रोजाई बेलायत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ हजार तीन सय ३९ जनाले एनओसी लिएकोमा यसपाली तीन महिनामै पाँच हजार चार सय ५३ जनाले अनुमति लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबार, १३ कार्तिक २०८१

काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा ५६ देशमा अध्ययन अनुमति प्रदान गरेको छ । विदेश अध्ययन गर्न २७ हजार सात सय २७ जना विद्यार्थीले ५६ देशमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति लिएका हन् । गतवर्ष ६६ वटा देशमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले अनुमति लिएका थिए । साउन देखि असोजसम्म विदेश अध्ययन अनुमति लिनेमा सबैभन्दा बढी जापान जाने छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार जापानमा नौ हजार छ सय ३८ जनाले अध्ययन अनुमति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जापानमा भाषा सिक्न ३४ हजार सात सय ३१ विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिए । 

पछिल्लो तीन महिनामा अध्ययन अनुमति लिने ठूलो संख्या जापान पछि बेलायत रहेको छ । गत वर्ष जम्मा १३ हजार तीन सय ३९ जनाले मात्रै एनओसी लिएकोमा यसपाली तीन महिनामै बेलायत अध्ययनको लागि पाँच हजार चार सय ५३ जनाले एनओसी लिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार बेलायत अध्ययन गर्न गत वर्षको तुलनामा बढी छन् । 

विद्यार्थीको रुचीको तेस्रो मुलुकमा अमेरिका देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा अमेरिकामा अध्ययन अनुमति लिने तीन हजार ६४ छन् । चौथोमा अष्ट्रेलिया छ । पछिल्लो तीन महिनामा अष्ट्रेलिया अध्ययनको अनुमति लिने दुई हजार दुई सय ६२ छन् । यस अघि विद्यार्थीको चाप रहेको क्यानडामा अध्ययन गर्न एनओसी लिने तीन महिनामा नौ सय ११ जना मात्रै छन् । छिमेकी मुलुक भारतको लागि एक हजार चार सय ४७ र चीनमा अध्ययन गर्न तीन सय ३८ जनाले अनुमति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जापानिज भाषा सिक्न एनओजी लिने बढी 

भाषा सिक्दै कमाउन पाउने लोभमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी जापानिज भाषा पढ्न जाने गरेको पाइएको छ । 

पछिल्लो तीन वर्षमा अध्ययन अनुमति लिएका मध्ये सबैभन्दा बढी जापानमा जापनिज भाषा अध्ययनको लागि अनुमति लिएकाहरु छन् । मन्त्रालयका अनुसार जापानिज भाषा अध्ययन गर्न अनुमति लिने सबैभन्दा बढी नौ हजार ९४ छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख १२ हजार पाँच सय ९३ विद्यार्थीले एनओसी लिएकोमा जापानिज भाषा सिक्न मात्रै ३३ हजार छ सय ९७ विद्यार्थी छन् । 

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न संकायगत रुपमा गत आर्थिक वर्ष जस्तै पछिल्लो तीन महिनामा पनि व्यवस्थापन अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या नै बढी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ हजार आठ सय जना व्यवस्थापन अध्ययन गर्न गएकोमा यसपाली तीन महिनामा छ हजार आठ सय २९ जनाले अध्ययन अनुमति लिइसकेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा आइटी पढ्न एक हजार ५५, स्वास्थ्य तर्फ एक हजार एक सय ४२, इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्न एक हजार एक सय ३९ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । 

राष्ट्रपतिको चिन्ता 

कक्षा १२ सक्ने बित्तिकै विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् । विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति समयमै रोक्न नसकिए भविष्यमा मुलुक नै टाट पल्टिने उनको भनाई छ । 

शिक्षा पत्रकार समूहका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले विद्यार्थी विदेशिने अवस्था हटाउनु पर्ने बताएका हुन् । समूहका तर्फबाट अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले मंगलबार बुझाएको छ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले विद्यार्थी विदेशिने अवस्था रोक्न सरकारलाई घचघच्याउन र खबरदारी गर्न आग्रह गरेका भेट पछि समूहले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । कक्षा १२ सक्ना साथ  विदेशिएका विद्यार्थी पढाइ सकेर स्वदेश नआउने अनि यताबाट ठूलो लगानी गरेर स्नातक गरिदिनु पर्ने, उता गएका नेपाली विद्यार्थी विदेशीकै सेवामा रहिरहन पर्ने विडम्बना देशले भोगिरहनु परेको भन्दै समूहले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

‘शहरका विद्यार्थी विदेशिने र गाउँका विद्यार्थी शहर जाने प्रवृत्ति बढ्दा गाउँका विद्यालयहरु रित्तिएको अवस्था छ’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदृत गर्दै उक्त प्रेस नोटमा भनिएको छ ‘विद्यार्थी अभावमा गाउँका विद्यालयहरु आपसमा खप्टिनुपर्ने अवस्था छ, विद्यार्थी खर्च गर्दै विदेशिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

समूहले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट अनुमोदन, सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालयको पहुँच विस्तार, संविधानतः निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन लगायतका लागि चासो र पहलकदमी लिइदिन आग्रह गरिएको समूहले जनाएको छ । समूहका नवनिर्वाचित पदाधिकारी सहित भएको सो भेटमा समूहले विगत २५ वर्ष देखि गरेको प्रकाशनहरु राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया