काठमाडौं - पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीसँगै बाहिरिने विदेशी मुद्राको मात्रा निरन्तर बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको समाचार छ  । समाचार अनुसार गत साउनमा मात्र वैदेशिक अध्ययनमा १४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ  । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिने रकम करिब ३९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको समाचारमा उल्लेख छ । 

समाचार अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तुलनामा यो २४ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी ०७८÷७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई समाचारमा उदृत गरिएको छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययनको गुणस्तर र वातावरण बनाउने कुरा त गर्छन् तर त्यसको लागि ठोस प्रयास गरेको देखिएको छैन । सबै पैसा बाहिर जाने मात्र होइन । रोजगारीबाट विद्यार्थीले रेमिट्यान्स पनि पाठाउँछन् । बाहिरिने रकमको हल्लामा विद्यार्थी बनेर जानेले पठाउने रेमिट्यान्सको बारेमा नजरअन्दाज भएको देखिन्छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ठूलो रकम बाहिर लगे भनेर हल्ला मच्चाउनेमा निजी लगानीका कलेज सञ्चालक छन् भन्ने अनुभव गरिएको छ । संभावित विद्यार्थी विदेश जाँदा आफ्ना कलेजमा विद्यार्थीको चाप घट्ने डर उनीहरुमा रहनु अस्वाभाविक होइन । 

राष्ट्र बैंकले  मुलुकबाट विदेश अध्ययन गर्न कति रकम बाहिरियो भनेर यसैगरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययनको लागि हरेक वर्ष एक लाख १० हजार भन्दा बढिले अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन पत्र) लिने गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ तर यस्तो पत्र लिने मध्ये कति विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनको लागि गए भन्ने आँकडा भने सरकारसंग छैन । विदेश अध्ययनको नाममा रोजगारी र दीर्घकालमा उतै बस्नको लागि जान्छन् भन्ने जानकारी भए पनि तथ्याङ्क पाउन भने सकिंदैन । बाहिरिएको रकमलाई त्यो सेवाको आयात मान्दा २०७९–८० आवमा यो रकम देशको समग्र आयातको झण्डै ६ प्रतिशत जस्तो भएको देखिन्छ जुन यस वर्षको पेट्रोल आयात बराबर हो । यसै आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने यस भन्दा बढी डिजेल ९ प्रतिशत र न्युनमा एलपी ग्यास साढे ४ प्रतिशत पर्दछन् । बिडम्बना जस्तो लाग्न सक्छ, देशमा इन्धन आयात घटाउन भन्दा पनि शिक्षाको आयात घटाउन गाह्रो छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरता झाँङ्गिदै गएको, आर्थिक विकासका लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना नभएको कारणलाई औल्याएको छ । देशमा शिक्षाको गुणस्तर पर्याप्त नभएर ज्ञान आर्जनकै लागि अध्ययन गर्न विदेश जानेहरुको सङ्ख्या त्यति ठूलो छैन । बाहिर जानुमा अध्ययन इतर चाख बढी छन् । त्यो चाख आर्थिक मात्र रहेको छैन । अब बाहिर पढ्न जानु खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारको प्रतिष्ठाको विषय पनि भएको छ जसरी श्रम आप्रवासनमा जानु निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको लागि प्रतिष्ठाको विषय हुँदैछ । 

अझ अर्को कुरा, यो नेपाल जस्ता देशको असफलता वा रोजगारीको कमी वा पढाइको गुणस्तरले सिर्जना गरेको परिदृश्य मात्र होइन । यी देशहरुले औपनिवेशिक कालदेखि विश्वको शोषण गरेर जम्मा भएको ती देशको समृद्धि र यी देशको बुढिँदै गरेको जनसँख्याको पृष्ठभूमिमा अडेको विश्व अर्थ व्यवस्थाको परिणाम पनि हो । ती देशले नचाहेमा यस्तो परिस्थितिमा तत्काल फरक पर्न सक्छ । यो अवस्थालाई बुझेर खासगरी पूर्व औपनिवेशिक देशहरुले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था कायम गर्न नसकेसम्म यो प्रकृया जारी नै रहने छ । अहिलेको अवस्थामा यी सब कारणले देशमा विद्यार्थी रोक्नु भन्दा विदेशी विद्यार्थी भित्राउनु बरु सजिलो देखिन्छ । 

अध्ययन कै लागि विदेश रोज्नुका पछाडिको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर,  शैक्षिक सत्रको अनियमितता (४ वर्षको स्नातकको कार्यक्रम ६ वर्षमा पनि नसकिने अवस्था) र घट्दो शाख प्रमुख रहेका छन् । विश्वविद्यालयको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्दा केही प्रतिशत विद्यार्थी यहाँ अडिने हुनसक्छ । तर यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान छैन । मिडिया पनि कारणहरु खोज्न भन्दा हल्लाको पछि दौडेको पाइन्छ ।

देशभरका ३९ वटा स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई तलब तथा चाडपर्व भत्ता नदिएको अर्को समाचार छ । मासिक रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा भए पनि ती पालिकाले शिक्षकहरूलाई साउन देखिको तलब भत्ता उपलब्ध नगराएको समाचारमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचार अनुसार १२ जिल्लाका ३९ वटा पालिकाले संघीय सरकारले पठाएको तलब समेत दिएका छैनन् । 

शिक्षक सरुवा निर्देशिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन भएपनि सोही निर्देशिका अनुसार धमाधम शिक्षकको सरुवा भइरहेको समाचार छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा व्यवस्थित गर्न भन्दै २०८१ जेठ १३ गते शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, स्वीकृत गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ, शिक्षक संघ–संगठनले निर्देशिका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तिहारपछि दफावार छलफल हुने समाचार आएको छ । विधेयकमाथि संशोधन हालेका सांसदसँगको छलफल सकिएको केही समयपछि दफावार छलफल शुरु हुन लागेको समाचारमा जनाइएको छ । एक सय ५२ जना सांसदले संशोधन हालेकोमा एक सय १२ जना सांसदले मात्रै छलफलमा भाग लिएको समाचारमा उललेख छ । 

नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको समाचार छ ।  नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टी)को नेतृत्व (कुलपति) प्राज्ञिक व्यक्ति  रहने व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले प्रतिष्ठान अन्तर्गतका मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजमा स्नातकोत्तर चिकित्सक तथा नर्स अध्यापनका लागि आवश्यक थप शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेको समाचार छ । ३१औं सिनेट बैठकले दक्ष चिकित्सक अभाव कम गर्न सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर पढाउने सीट थप्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको समाचारमा जनाईएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५० औँ दीक्षान्त समारोहमा भाग दिन अनलाइन फाराम भर्ने समय थप गरिएको समाचार छ । असोज २३ गतेसम्म फाराम भर्ने म्याद अब कात्तिक १० गतेसम्म बनाइएको समाचार आएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरी सुझाव लिएको समाचार छ । मस्यौदामा रहेका परिषद्को गठन, संघीय प्रदेश संरचना, सीप परीक्षण समिति, ऐनले समेट्ने क्षेत्र, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाको निरन्तरता र कर्मचारी समायोजन जस्ता विषयमा सुझाव लिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण विद्यालय क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिका विषयमा छलफल गरेको समाचार आएको छ । छलफलमा प्रदेश मन्त्रीहरूसँगै मन्त्रालयका सचिवहरू, बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख तथा शिक्षा शाखा प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेकोसमाचारमा उल्लेख छ । असोज ११ गतेदेखि परेको भारी वर्षाका कारण २९ जिल्लाका एक सय ५० विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा २४ वटा पूर्ण रुपमा क्षति भएको, अढाई लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको र २० जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको मन्त्रालयलाई उद्धृत गरेर समाचार आएको छ । 

राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०८१ बारे सुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल थालेको समाचार छ ।  पुस्तक पढ्ने बानी बसाउने र पुस्तकालय‌लाई अत्यावश्यक पुस्तक सहित उपयोगी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले नीति ल्याउन लागेको  शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । अघिल्लो साता दशैं विदा परेकाले दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन नभए पनि अनलाईन माध्यम र टेलिभिजनमा समाचार प्रकाशन प्रशारण भईरहेकाले यस पटक हामीले गत असोज १९ देखि कात्तिक २ गते दुई साता सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता