Edukhabar
विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन : 'वर्ल्ड र्‍याङक'को एक हजार र 'क्यूएए' दुबै हुनु पर्ने

विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज सञ्चालकहरुले भने मन्त्रीको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

आइतबार, ०४ कार्तिक २०८१

काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको दुबै कार्यदलले विदेशी विश्वविद्यालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई कडाई गर्न सुझाव दिएका छन् । 

विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री भएपछि विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.बिनिल अर्याल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि 'वर्ल्ड र्‍याङककिङ'मा एक हजार भित्र रहेका र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन  (क्यूएए) प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा  भने क्यूएए वा एक हजार र्‍याङकिङमा हुनु पर्ने प्रावधान छ । 

कार्यदलले नियमावलीमा भएको यो प्रावधान सच्याएर क्यूएए र एक हजार र्‍याङककिङ अनिवार्य हुनु पर्ने सुझाव दिएको हो । यस अघि पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको पूर्व सचिव शंकर कोइराला संयोजक रहेको कार्यदलले पनि यही सुझाव दिएको थियो । कोइरालाको कार्यदलले विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पनि चार वटा भन्दा धेरै सञ्चालन गर्नै दिन नहुने सुझाव दिएको छ । 

अर्याल कार्यदलले भने यसलाई पूर्वाधारको आधारमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । दुबै कार्यदल कलेजले भर्ना गर्ने विद्यार्थीको कोटाको बारेमा भने मौन छ । पूर्वाधार भएका कलेजलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर कोटा निर्धारण गर्न अर्याल कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि मन्त्री भट्टराईले पनि 'वर्ल्ड र्‍याङक' भित्र रहेका र क्यूएए प्राप्त गरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम थप मात्रै गर्ने निर्णय गरेकी छन् । यही निर्णयलाई सहयोग हुने गरी कार्यदलले सुझाव दिएको हो । 
विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज सञ्चालकहरुले भने मन्त्रीको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रीले निर्देशिका विपरीत निर्णय गरेको कलेज सञ्चालकको दावी छ । 

नेपालमा ३७ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया