विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सँगै राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको अवधारणा बहसमा आएको हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको ढाँचाले साधारण शिक्षाको योग्यता प्रारूप, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप र अनौपचारिक शिक्षा योग्यता प्रारूपहरूको समष्टिलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप मानेको छ । यी तीन योग्यता प्रारूपहरू राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने छन् भनी उल्लेख  गरिएको छ । तर अनौपचारिक तथा अरीतिक रुपमा सिकेका ज्ञान तथा सिपको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम व्यवस्थित रुपमा भएको पाइदैँन । विभिन्न प्रकारका कार्य  र अनुभवबाट हासिल गरेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिपहरूको पनि व्यवस्थित रुपमा परीक्षण, वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न सकिएको अवस्था छैन ।

नागरिकले आफ्नो जीवनमा विभिन्न प्रकारबाट सिकेका ज्ञान र सिपलाई स्तरीकृत मूल्याङ्कनको सरल र सहज प्रक्रियाबाट परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य  राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा  कानुनी व्यवस्था गरिन्छ तर गरिएको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भए उचित ज्ञान र सीपको प्रमाणीकरण नहुने र श्रमबजारमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति सधैँ अभाव हुने हुन्छ । औपचारिक शिक्षाको प्रमाणीकरणमा कुनै समस्या रहदैँन तर अनौपचारिक र अरीतिक सिकाइबाट प्राप्त ज्ञानको प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्छ  । नेपालले पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको नीतिगत व्यवस्था गरी अनौपचारिक रुपबाट प्राप्त ज्ञान र सिपको प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्था गरिए पनि अझै  यो प्रकृया व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

चिकित्सक, शिक्षक, स्टाफ नर्स, इञ्जिनियर, सवारी चालक  जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्नको लागि दिइने अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लाई योग्यता वा सीप प्रमाणीकरणको आधारभूत कार्य मान्न सकिन्छ । यसरी छरिएर रहेको कार्यलाई एकीकृत गरी औपचारिक वा अनौपचारिक रूपबाट सिकेका ज्ञान, सीप र योग्यताको प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण कार्य राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । औपचारिक वा अनौपचारिक रूपबाट सिकेका सिपको परीक्षण र प्रमाणिकरण गरिनुपर्छ । यसरी   प्रमाणित ज्ञान सीपले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय सीप प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको कानुनी व्यवस्थामा हुनुपर्छ ।

कानुनी व्यवस्था

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अनौपचारिक, खुला र परम्परागत विद्यालयवाट प्रदान गरिने शिक्षालाइ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध  गरी औपचारिक विद्यालयको शिक्षाको समकक्षी बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिने भनेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति र सिकारुको पूर्व अनुभवलाई समेटी पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउने प्रावधान राखेको छ ।  राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा २०७७ ले सबै प्रकारबाट हासिल भएका सिकाइ ज्ञान तथा सिपलाई योग्यता प्रारुपको कार्यान्वयन मार्फत स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा विभिन्न शैक्षिक धारहरूको पारगम्यता कायम गरी दक्ष सिपयुक्त रोजगारमुखी नागरिक तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।  

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (सन् २०२१ – २०३०) नेपाल सरकारले  दिगो विकासको लक्ष ४ अन्तर्गतको गुणस्तरीय र जीवन पर्यन्त सिकाइको शैक्षिक प्रतिवद्धता पूरा गर्न आगामी सन् २०३० सम्मको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना तय गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ३८ माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता तथा मान्यताका लागि  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको  अध्यक्षतामा गठन भएको  समितिले वैदेशिक प्राज्ञिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् ऐन २०४५ को दफा ६ ले परिषदलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी समकक्षता तथा प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ । 

माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाहरुमा विविध प्रकारबाट हासिल गरेका ज्ञान र सिपको प्रमाणीकरण तथा समकक्षता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक  तालिम परिषद्ले पनि सिप परीक्षण को प्रमाणीकरण मात्रै गरेको पाइन्छ । यस बाहेकका अन्य कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको आधारभूत चरण मै रहेको देखिन्छ । श्रम बजारका अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति,  राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विषय विज्ञ, विश्लेषक, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ आदि क्षेत्रमा कार्य गर्ने  जनशक्तिको अनौपचारिक योग्यताको गुणस्तरीय परीक्षण गर्ने  नीतिगत व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको छ । 

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माणको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास 

विश्वमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सुरुआत सन् १९७० मा दक्षिण अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकन क्वालिफिकेसन अथिरिटीको स्थापना गरेर श्रमिकलाई आवश्यक ज्ञान र सीपको तालिम दिने व्यवस्थाबाट भएको हो । भारतमा नेशनल स्किल्स डेभलपमेण्ट, इण्डोनेसियामा नेशनल क्वालिफेकसन बोर्ड, कम्बोडियामा कम्बोडियन क्वालिफेकसन अथोरिटी, अष्ट्रेलियामा  अष्ट्रेलियन  क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क जस्ता योग्यता निर्धारणका ढाँचा मार्फत राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको वर्तमान अभ्यास

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यविधि निर्माण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा निर्माण तथा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति र सिकाइ सामग्रीको निर्माण लगायतका कार्यहरु सकारात्मक भए पनि यी कार्यहरुलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण आधारभूत चरण मात्र मान्न सकिने अवस्था छ । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीव्र विकासलाई समावेश गर्नेगरी परिवर्तित विश्वका नवप्रवर्तनात्मक क्षेत्रका विविध विषयबस्तुलाई खुल्ला र निरन्तर समावेश गरिने गरी ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका ताजा ज्ञान तथा सक्षमतालाई निरन्तरता दिने गरी राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपलाई वृहत क्षेत्र केन्द्रित बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

साधारण शिक्षा, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम, उच्च शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत जीवन अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान र सीप, सार्वजनिक प्रशासन साथै सूचना सञ्चार र प्रविधि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका विविध क्षेत्रहरू हुन् तर यी विविध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार भएको पाइँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले पनि सिप परीक्षणको प्रमाणीकरण मात्रै  गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा वर्तमान अभ्यासमा औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान सीप र क्षमताको मात्रा प्रमाणिकरण गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अनौपचारिक तथा परम्परागत अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान, सीप  र दक्षतालाई मापन गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था पाइँदैन ।

अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने सम्वन्धमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत र संगठनात्मक कार्य भएको भए पनि सीमित कार्य क्षेत्रको कारण प्रभावकारी कार्यान्वन भएको पाइदैन ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको आवश्यकता

जजसलाई विज्ञ भनिरहेका छौँ  विज्ञताको कुनै प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको पाइँदैन । बर्षौं अघि प्राप्त विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र र कार्य अनुभवलाई विज्ञताको आधार मान्न त सकिएला तर परिवर्तित समसामयिक ज्ञानको पनि परीक्षण गरिने व्यवस्था राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा गर्न सके वास्तविक विज्ञताको पहिचान भई सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणको सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाहरू लिने स्थायी अस्थायी वा करार सबै खाले राष्ट्रसेवकलाई  नीतिगत व्यवस्था गरिए अनुसार योग्यताको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्लेषकहरूले पनि राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण पश्चात मात्र आफ्नो विषयगत विज्ञताको आधारमा विचार विश्लेषण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जानकार तथा कूटनीतिज्ञहरूको ज्ञानसिप र अनुभवको अनिवार्य परीक्षण पश्चात मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कार्य गर्न र सन्तुलित विचार सम्प्रेषणका लागि अनुमति प्रदान गरिनुपर्छ । 

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा ढाँचामा प्रत्येक तहगत योग्यताको सिकाइ उपलब्धिहरूलाई मुख्य गरी सिकाइका तीन क्षेत्र ज्ञान, सीप, सक्षमतामा आधारित भएर अहिलेको सन्दर्भमा विश्व नागरिकले निर्वाह गर्ने भूमिका समेतलाई दृष्टिगत गरी सिकाइ उपलब्धिहरूको परिभाषित गरिनेछ भनिएको छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन । 

शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र व्यावसायिक, सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धि, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजीको विकास गरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्ने सोचका साथ शिक्षा प्रणालीले काम गर्नुपर्छ भनिए पनि त्यसको लागि ज्ञान, सिप र क्षमताको विविध क्षेत्रलाई पहिचान गरी  व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ । सूचना तथा प्रविधको तीव्र विकासले ज्ञानका स्रोतहरु फराकिलो बनाएको छ । अब ज्ञान, सीप र क्षमतालाई शिक्षालय, पाठ्क्रम र पाठ्यक्रमा आधारित स्तरीकृत परीक्षा तथा मूल्यांकनमा मात्र सीमित नगरी खुल्ला ज्ञानको लागि विविध सिकाइका क्षेत्र तथा स्रोतहरुको उपयोग हुने गरी र विविध क्षेत्रमा छरिएर निर्माण गरिएका सक्षमता प्रारुपलाई एकीकृत गर्ने गरी राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको कार्यान्वयन गर्ने आधार खोजी गर्नु पर्छ । 

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको प्रभावकारीता

१.    शिक्षा र तालिमको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न  ः राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहहरूलाई  आधुनिकीकरण र मनकीकरण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

२.    रोजगारीको अवसरहरूमा वृद्धि ः राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई प्रमाणीकरण गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुँदा रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति पाउन मद्दत गर्छ ।

३.    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता  ः राष्ट्रिय स्तरमा योग्यता परीक्षण गरिने हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा र तालिमको मान्यता प्राप्त हुन्छ । यसले कामदार वा विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका अवसरहरू खोज्न सजिलो हुन्छ । 

४.    जीवन पर्यन्त सिकाइमा प्रोत्साहन : राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले अनौपचारिक तथा औपचारिक रूपबाट सिकेको जीवन पर्यन्त सिकाइलाई प्रमाणीकरण गरी  सिकाइलाई जीवनमा उपयोग गरी आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अध्यावधिक गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

५.     आर्थिक विकासमा योगदान : राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले  व्यक्तिको विज्ञतालाई प्रमाणीकरण गरिने हुँदा दक्ष जनशक्तिको विकासले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ ।

६.    योग्यता तहहरूको निर्धारण : राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा सिकाइका विभिन्न तहहरू समावेश गरिएको हुन्छ र प्रत्येक तहमा ज्ञान सीप र सक्षमताको  गरी योग्यताको तह निर्धारण गरिन्छ । 

७.    सिकाइ उपलब्धिको परिभाषा : प्रत्येक तहमा सिकाई उपलब्धिको स्पष्ट व्याख्या गरेर विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र सीपलाई निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ ।

८.    पारागम्यता : अनौपचारिक शिक्षा र सीपलाई औपचारिक शिक्षामा समाहित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले विभिन्न विधामा अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्छन् । 

९.    स्वअध्ययनबाट विज्ञता प्राप्त : सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक रूपमा गरिने स्व अध्ययनबाट व्यक्तिलाई एक तहबाट अर्को तहमा वा एक धारबाट अर्को धारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । 

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको समस्या तथा चुनौती 

- कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धी : योग्यता प्रारूपका आधारमा योग्यता निर्धारण गरी प्रमाणीकरण हुने र सोहीअनुसार निरन्तर शिक्षा वा श्रम बजारमा जान पाउने हुँदा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप परीक्षण तथा समकक्षता प्रमाणीकरण नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप ढाँचामा भनिए पनि उक्त कार्य कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । 

- संरचनागत प्रबन्ध सम्बन्धी : राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी कार्य समन्वय गर्न एक उच्च स्तरीय निकाय, समिति वा संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । उक्त निकाय वा संरचनाले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको व्यवस्थापन, समायनुकूल परिमार्जन, कार्यान्वयन गरी प्रमाणीकरण गर्ने र सम्बद्ध निकायहरू एकिन गरी योग्यता प्रमाणिकरण गर्न संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ भनिए पनि सोही अनुसार कार्यसम्पादन हुन सकेको पाइदैन 

- योग्यता तथा सीप प्रमाणीकरण सम्बन्धी : योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया, परीक्षणको प्रकार, परीक्षण तालिका आदिलाई व्यवस्थित गरी प्रमाणीकरण कार्य सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि छुट्टै परीक्षण समन्वय पद्धति र प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनेछ राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप ढाँचामा भनिए पनि अझै कार्यान्वयनमा प्रशस्तै चुनौति देखिन्छ ।

- संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी :  प्रमाणीकरण कार्य विभिन्न तह र चरणमा गरिने हुँदा योग्यता परीक्षण कार्य सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा पेसागत सक्षमता विकास गरिनेछ भनिए पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको संस्थागत क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

- विभिन्न तहका शिक्षा बीचको समन्वयको अभाव सम्बन्धी  : औपचारिक, अनौपचारिक र अरितिक शिक्षा बीचको समन्वयको अभावले गर्दा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएको छ।।

- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको समन्वय सम्बन्धी  : राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समन्वय गर्ने कार्यमा चुनौतीहरू छन् । अन्य देशहरूको अभ्यासलाई समेत आत्मसात गर्दै नेपाली सन्दर्भमा अनुकूलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले ज्ञानको क्षेत्र परिवर्तन भइरहने हुँदा स्वदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप  अन्तराष्ट्रिय वजारमा बिक्ने र टिक्ने बनाउँन चुनौति देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सन्दर्भमा  देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई निम्न अनुसार समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

- राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्ने ।

- आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समयमै पूरा गर्ने ।

- संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

- विभिन्न तहका शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक र अरितिक बीचको समन्वयलाई बलियो बनाउने । 

- सूचना, सञ्चार तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।

- सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्न सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबाट सिप परीक्षण गरी विज्ञ रोष्टरको छनोट गर्ने र सोही अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा विषय विज्ञहरुको लिष्ट तयार गर्ने ।

- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपलाई परिमार्जन गर्ने ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपले अनौपचारिक ज्ञान र सीपको प्रमाणीकरणको व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारको माग र प्रतिस्पर्धालाई समेत महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका सन्दर्भमा नीतिगत तथा रणनीतिगत व्यवस्थालाई समावेश गरेर स्वीकृत राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप अनुसार संस्थागत तथा कानुनी संरचना तयार गर्ने, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने पद्दति स्थापित गर्ने, विविध प्रकारबाट हासिल गरेका ज्ञान र सिपको प्रमाणीकरण तथा समकक्षता निर्धारण गर्ने, कार्यलाई योजनाको मुख्य रणनीतिक क्षेत्रमा समावेश गरेको पाइन्छ । अनौपचारिक रुपबाट प्राप्त गरेको ज्ञान लाई औपचारिक ज्ञान र सीपमा प्रमाणित  गरी आवश्यकता अनुसार पेशा तथा व्यवसाय समेत परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता सहितको अवसर भने सवै नेपालीले प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्रिय योग्यता  प्रारूपको नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका बृहत क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । देश भित्र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक तथा गैरसरकारी निकायलाई विषयगत योग्यताको परीक्षण र प्रमाणीकरण पश्चात मात्र सामाजिक गतिविधि सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

परम्परागत सैद्धान्तिक  विषयवस्तुलाई निश्चित पाठ्यक्रमको सीमाङ्कन भित्र राखि कितावी ज्ञानमा आधारित भएर निश्चित समयावधि भित्र लिइने स्तरीकृत परीक्षाले मात्र प्रमाणित गर्ने शैक्षिक योग्यता प्रणालीलाई   परिवर्तन गरी जीवनका अमूल्य क्षणका अनुभवबाट सिकिएका जीवनपयोगी र व्यवहारिक ज्ञानलाई शैक्षिक योग्यतामा  प्रमाणित गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको बृहत क्षेत्र हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

कोइराला, जनज्योती माध्यमिक विद्यालय खुर्कोट सिन्धुलीका माध्यमिक तहका शिक्षक हुन्, उनी नेपाल शिक्षक महासंघ गोलञ्जोर गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।