काठमाडौँ–एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई शिक्षामा सुधार गर्न सात वटा सुझाव दिएको छ  । 

कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शिवराज पोखरेलले मन्त्री भट्टराईलाई लिखित रूपमा सुझाव दिएका हुन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न मन्त्रालय नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । 

मन्त्रालयले २०८० भदौ २७ संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधनकर्तासँग छलफल मात्रै सकिएको छ । दफावार छलफल तिहार पछि हुने बताइएको छ । 

दोस्रो सुझावमा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउन पहल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वसाधारण र सरोकारवालाले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेर संसद्मा दर्ता गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाको संयोजकत्वमा छुट्टै कार्यदल बनाएर विधेयकको मस्यौदामा सुझाव प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । 

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ । यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा सरोकारवालाले हरेक दफामा सुझाव दिन सक्थ्यो । उच्च शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक गरेर सुझाव मागे जस्तै प्राविधिक शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन सहज हुन्थ्यो । 

संगठनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको क्षेत्राधिकार सीटीइभीटीलाई दिएको भए पनि निजी संस्था सम्बन्धनमा केन्द्रित रहेको आरोप खेप्दै आएको छ । छोटो अवधिको तालिम पनि दाताको सहयोगमा विभिन्न परियोजनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले हस्तक्षेप नै गर्नु पर्ने अवस्था रहेको संगठनको बुझाई छ । संगठनले कक्षा १०, १२, विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै एनओसी, प्रमाणीकरण शाखाको सेवा प्रवाह प्रणालीका लागि संरचना  तथा प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्ने, शिक्षक निवृत्तिभरण व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने  व्यवस्थामा आइटीको प्रयोग गरी छिटो र छरितो बनाउनु पर्ने संगठनको माग छ । 

संगठनले शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थित गर्ने माग गरे पनि अवकाश पाएका शिक्षकको पेन्सन पट्टा बनाउन होस् वा अन्य जुनसुकै काममा पनि किताबखानामा घुस खुवाउनु पर्ने शिक्षकहरूको गुनासो छ । किताबखानाका सेवा लिन आर्थिक लेनदेन विना गाह्रो भएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । केही महिना अघि कर्मचारीलाई एक शिक्षकले ५० हजार दिएको आरोप छ । पीडितले कर्मचारीको नामै तोकेर मन्त्रालयमा गुनासो दिएको भए पनि कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको आरोप छ ।

संगठनले शिक्षा सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासको पाटो प्राय ठप्पै भएकोले अन्य सेवा समूह समान बनाउनु पर्ने माग राखेको छ । शिक्षा सेवाबाट समायोजन भै गएका कर्मचारीहरू अन्य सेवाका तल्लो तहको कर्मचारी मातहतमा बस्नु पर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि उनीहरूबाटै हुने व्यवस्थाको सुधार हुनु पर्ने सुझाव संगठनले मन्त्री भट्टराईलाई दिएका छन् ।