सबैको लागि शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको सदिच्छा पूरा गर्नको लागि हरेक बर्ष शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । यस बर्ष पनि सबै बालबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान चलायो । सरकारले भर्ना अभियान मात्र चलाएको छैन,  शिक्षामा ठुलो लगानी पनि गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाईएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रबृत्ति, सेनिटरी प्याड लगायतमा राज्यको ठूलो लगानी छ । कक्षा ६ सम्मका बालबालिकाहरुलाई दिवाखाजामा अरवौं रकम खर्च हुने गरेको छ । नागरिकामा  शिक्षाको पहुँचको लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खलेको देखिन्छ । 

तर, अझै पनि लाखौंको संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । भर्ना भएकाहरु मध्येबाट पनि ठुलो संख्यामा ड्रपआउट भएको तथ्याङ्क छ । विद्यालय छाडेर बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाहरुको संख्या ठूलो छ । विद्यालय छाडेका बालबालिकाहरु बालश्रममा संलग्न छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बालबालिकाहरु पढाई लेखाई छाडेर आर्थिक समस्या समाधान गर्न बालश्रममा लागेका हुन् । गरिबीकै कारण विद्यालय छाडेर बालश्रममा लाग्न वाध्य भएका बालबालिकाहरुलाई कसरी विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? भन्ने कोणबाट हेर्दा राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा कार्य योजना देखिंदैन । 

त्यसो त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८५ सालसम्ममा देशलाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त गर्ने गुरु योजना बनाएको छ । गरिबीको कारणले श्रम बजारमा काम गर्न वाध्य बालबालिकाहरुको घर परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म यो योजना पूरा हुन सक्ने देखिंदैन । भोको पेट र नाङ्गो शरीर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका परिवारले आप्mना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्न र उनीहरुको खर्चको जोहो गर्न सक्दैनन् ।  विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । यो दायित्व पूरा गर्न राज्यले दुरदृष्टिका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

आफ्ना पालिकाहरुमा के कतिको संख्यामा बालबालिकाहरु विद्यालय आउन सकेका छैनन् ? विद्यालयमा भर्ना नहुनाका कारणहरु के के हुन् ? सामाजिक चेतनाको अभाव, गरिबी लगायत अन्य कारणहरुको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । विद्यालय आउन नसक्नाका कारणहरुको पहिचान गरेपछि समस्या समाधानका उपायहरु खोज्न स्थानीय तहले पहल कदमी लिनु पर्दछ ।  

सरकारले प्रत्येक बर्ष शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा भर्ना अभियान चलाउँदा पनि किन बालबालिकाहरु विद्यालय आउन सकेनन् ? अभिभावकले आप्mना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारणहरु के के हुन् ? कुन ठाउँ वा समुदाय विशेषका बालाबालिकाहरु विद्यालय जान सकेका छैनन् ? उल्लेखित प्रश्नहरुको उत्तर खोजीगर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिंदैन । राज्यले भर्ना अभियान चलाई रहने तर विपन्न समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था उस्तै छ । 

समाजमा गरिबी, अशिक्षा, पिछडिएको वर्ग, लैगिक विभेद लगायत बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि अभिभावकहरुले आप्mना बलबालिकालाई विद्यालयमा पठाउन सकेका छैनन् । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरु हरेक जिल्लामा पाइन्छन् । सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तु लगायत जिल्लाहरुमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरुको संख्या अत्यधिक रहेको तथ्याङहरुले देखाएका छन् । यसका साथै घरवार विहिन सुकम्बासी, पूर्वकमैया कमलरी, पूर्वहलिया, लोपउन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, कुसुण्डा, गन्धर्व लगायतका पिछडा वर्गका बालबालिकाहरु संख्यात्मक रुपमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएको तथ्याङ्क छ । 

उल्लेखित जिल्ला तथा समुदायका बालबालिकाहरुका अतिरिक्त अन्य स्थान तथा समुदाय विशेषका बालबालिकाहरु पनि विद्यालय आएका छैनन् । यस सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयबाट बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको खोज तथा अनुसन्धान गरी उनीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा  स्थानीय तहले समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना हुन नसक्नाका कारणहरुको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । हरेक स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाहरुमा के कतिको संख्यामा बालबालिकाहरु विद्यालय आउन सकेका छैनन् ? विद्यालयमा भर्ना नहुनाका कारणहरु के के हुन् ? सामाजिक चेतनाको अभाव, गरिबी लगायत अन्य कारणहरुको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । विद्यालय आउन नसक्नाका कारणहरुको पहिचान गरेपछि समस्या समाधानका उपायहरु खोज्न स्थानीय तहले पहल कदमी लिनु पर्दछ ।  

राज्यले जबसम्म समाजमा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरुका घर, परिवारका समस्याहरुको पहिचानगरी ती समस्याहरु समाधान गर्ने कार्य गर्न सक्दैन, तबसम्म साँचो अर्थमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको सार्थकता हुन सक्दैन । सबैलाई शिक्षा नारामा मात्र सिमित रहन्छ । एकातिर समुदायमा विद्यालय सम्म नआउने बालबालिकाहरु छन् भने अर्कोतिर भर्ना भएका विद्यार्थीमा पनि पढाई पूरा नगरी ड्रपआउट हुने ठुलो समस्या छ । 

अहिले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ । देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु छन् । यी गाउँ सरकारहरुले आआफ्ना स्थानीय तहहरुबाट विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाहरुका समस्या पहिचान गर्नु पर्दछ । मुख्य रुपमा समाजमा गरिबी, शैक्षिक चेतनाको अभाव, प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव लगायतका समस्याहरु व्याप्त छन् । स्थानीय तहहरुले उल्लेखित लगायतका वास्तविक समस्याहरु पहिचानगरी समाधानका उपाय सहितको कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा सामाजिक चेतनाको लागि लक्षित वर्गमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । विपन्न तथा प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका वर्गका लागि आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जनागर्ने कार्य योजनाको निर्माण गर्नु पर्दछ । 

बालबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको नाराको मर्म अनुसार आफ्नो पालिकाको केही प्रतिशत बजेट विनियोजित गरी आफ्नै गाउँघरमा उत्पादनको संभावनाको अधारमा लक्षित वर्गलाई व्यबसायिक तालिम दिनु पर्दछ । स्थानीय तहले विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका घर परिवारलाई लक्षित वर्ग निर्धारणगरी उनीहरुलाई आर्थिक उपार्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्नु पर्दछ । समाजमा रहेको गरिबी नै शिक्षा आर्जनको वाधक हो । भोको पेट र नाङ्गो शरिर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई चाहेर पनि विद्यालय भर्ना गर्न र उनीहरुको खर्चको जोहो गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न, टिकाउन र सिकाउनको लागि लक्षित वर्गलाई आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ ।