काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सत्ताधारी दल तथा मन्त्री निकटका कर्मचारीलाई मात्रै लाभ हुने कार्यालय र शाखामा सरुवा गर्ने थिति भत्काएर कर्मचारी सरुवाको नयाँ विधि बसालेकी छन् । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बनाएको सरुवाको मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयले मंगलबार एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष पुरा भएका दुई सय १८ जना कर्मचारीको सरुवा गरे सँगै नयाँ विधि बसेको हो । दुई वर्ष भन्दा कम समयमा सरुवा भएका कर्मचारीले निवेदन दिएको हकमा मात्रै सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ४७ जना उपसचिव, एक सय २२ जना शाखा अधिकृत र ४९ जना नायब सुब्बाको सरुवा गरेको छ । 

हेर्नुहोस् को कर्मचारी कहाँ सरुवा भए  : शिक्षाका २१८ कर्मचारीको सरुवा

‘जागिरको सुरुदेखि एउटै कार्यालय तर, कहिले कुन शाखा कहिले कुनमा बसेका कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ’ एक कर्मचारीले भने ‘तर, यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन भने मन्त्रालयले अझै सकेन ।’ 

मन्त्रालयमा भएका कर्मचारी सानोठिमी, सानोठिमीमा भएका मन्त्रालयमा मात्रै सरुवा भएका हुन् । यस अघिका मन्त्रीले आफ्नो दल निकटलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै आर्थिक गतिविधि हुने कार्यालय, घर पायक र स्वार्थ समूह तथा शक्ति केन्द्र सम्म प्रभाव जमाउने कार्यालयमा सरुवा गर्ने चलन थियो । आफ्नो दल निकट नभएका कर्मचारीलाई अपायक र तुलनात्मक रुपमा आर्थिक गतिविधि कम हुने कार्यालयमा थन्क्याउने गरिन्थ्यो । सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई पनि सरुवा गर्ने थितिलाई मन्त्री भट्टराईले भत्काएकी हुन् । मन्त्रालयले सोमबार सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । 

‘सरुवामा भनसुन र निकटलाई भन्दा पनि विधि बसालेका छौँ’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ‘जुन विधिबाट कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा भएको छैन । मैले विधि बनाएको हो । त्यसलाई सिष्टमले काम गरेको हो ।’ 

प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारी पनि निश्चित कर्मचारीलाई तोकेर कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने मन्त्रीबाट दबाब नआएको  दाबी गर्छन् । 

ती कर्मचारीले भने ‘मन्त्रीज्यूले सरुवलाई त्रुटी रहित बनाउनुस् है मात्रै भन्नु भयो ।’  
 
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा सरुवाको सैद्धान्तिक आधार स्वीकृत गरिएको थियो । निजामती ऐनको दफा १८ र १५ अनुसार सरुवा गर्ने छ वटा आधार बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो आधार सुमना श्रेष्ठ मन्त्री हुदा बनाएको मापदण्ड अनुसार सरुवा, पदस्थापन, काज र कामकाज खटाउने, दोस्रो आधार तल्लो पदमा पदाधिकार रही माथिल्लो पदको कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका बाहेक एउटा निकायमा दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा, काज खटाउने, तेस्रो आधार अन्य निकायमा दरबन्दी रही मन्त्रालय वा अन्तर्गत कामकाज र काजमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म जिल्लास्तरका कार्यालयहरूमा वा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा कामकाज गर्न खटाउने,  चौथो आधारमा मन्त्रालय वा अन्तर्गत बाहेक अन्य निकायमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउन तथा त्यस्ता निकायहरूबाट यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा खटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने, पाँचौंमा दुर्गम जिल्लामा कार्यरत रहेका एवम् अन्यत्र सरुवा भई जान निवेदन पेश नगरेका, त्यस्ता जिल्लामा सरुवा भई जान अन्य कर्मचारीको निवेदन नपरेको हकमा अवधि पुगेको भएता पनि सो जिल्लाबाट सामान्यतया सरुवा नगर्ने उल्लेख छ ।

अन्तिम आधारमा अपाङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घरोगी, अवकाश हुन एक वर्ष भन्दा कम अवधि भएका र परिवारका सदस्यहरू गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष परिस्थिति भएका कर्मचारीहरूको हकमा निजहरूको सहजतालाई ख्याल गरी निर्णय गर्न सकिने थियो । 

विभागीय कर्मचारी संघ, संगठनको मिश्रित प्रतिकृया

दुई वर्ष एउटै कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई गरेको सरुवालाई विभागीय कर्मचारी संघ, संगठनले मिश्रित प्रतिकृया जनाएका छन् । सत्ताधारी दल निकट कर्मचारी संघ संगठनका नेताले सरुवालाई राम्रो भनेका छन् भने विपक्षी दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताले पदस्थापनमा विभेद देखिएको बताएका छन् । 

मन्त्री भट्टराईको दल नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका विभिागीय अध्यक्ष शिव पोखरेलले व्यक्ति र पार्टी निकट भन्दा पनि मापदण्ड बनाएकोले सरुवामा कसैलाई अन्याय नभएको दावी गरे । 

‘मापदण्ड अनुसार सरुवा भएको छ । कबैलाई पाखा र काखा भएको छैन । व्यक्तिले चाहेको भएन भने अन्याय भयो भन्ने हो । नीतिगत रुपमा ठिक छ’ उनले भने ‘ अहिलेसम्म यसरी नीति बनाएर सरुवा भएकै थिएन । निकटलाई मन परेको खुसुक्क सरुवा गरिन्थ्यो ।’ 

यस्तै, अर्को  सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धर्म तिवारीले निजामती ऐनलाई केटेर गरिएको सरुवा नियम भित्रै रहेको बताए । 

‘कसैलाई लाख र पाखा गरेको चाहि बिस्तृतमा हेरेका छैनौ,’ उनले भने,‘सरसर्ती हेर्दा नियम र विधि भित्रै रहेर सरुवा गरेको देखियो ।’

युनियनका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद सुयालले कर्मचारी संघ संगठनको कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने लिष्ट नदिई पारदर्शी रुपमा कर्मचारीको सरुवा भएको बताए । 

‘सरुवा मापदण्डलाई पालना गरेर विधि बसाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,’उनले भने,‘व्यक्तिगत रुपमा कर्मचारी संगठनको तर्फबाट लिष्ट दिएको थाहा छैन,’ उनले भने । 

एकै पटक यसरी व्यवस्थित रुपमा गरिएको सरुवा ऐतिहासिक भएको उनले बताए । 

तर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपाल नारायण श्रेष्ठले पदस्थापनमा विभेद देखिएको बताए । 

उनले भने,‘दुई वर्षमा सबैलाई सरुवा गर्ने कुरा ठिक भयो तर, पदस्थापन गर्दा मापदण्ड भएन । निकटलाई राम्रो ठाउँमा भयो । अरुलाई पाखा लागाइयो । कतिपय साथीहरुको हकमा दुई वर्ष पनि लागू भएको छैन । सबैलाई एउटै नियम लागू हुनुपर्छ ।’