शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिन् ‘ बाल विकास संस्थागत विद्यालयले चार वटा तहमा पढाईरहेका छन् । त्यही प्राक्टिस सार्वजनिक विद्यालयले पनि राम्रो बनाउन गरिरहेका छन् । अब हामी यसलाई बदल्नु पर्छ ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले एक वर्षको मात्रै भनेको छ ।’ 

हेर्नुहोस् उनको भनाईको भिडियो : इसीडी एक वर्ष बनाउने योजनामा शिक्षा मन्त्रीको साथ

संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भनेको छ । उक्त हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमा कक्षा एक भन्दा तलको कक्षा एक वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस अनुसार चार वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई मात्रै अक्षर चिनाउन कक्षामा पठाउन पाइन्छ । 

तर, निजी विद्यालयले मण्टेसरी, प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी र सामुदायिक विद्यालयले इसीडी, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका नाममा चार तहसम्म पढाउँदैं आएका छन् । जुन विद्यमान ऐन र नियम विपरीत छ । शिक्षा नीति २०७६ मा इसीडी एक वर्षको हुने भनिएको छ । त्यस्तै विद्यालय तहको पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा पनि एक वर्षकै हुने प्रावधान छ ।

मुलुकको शिक्षा नीति देखि कानुनले एक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा चार वर्षको सञ्चालन गर्न दिनुले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मिलोमतो प्रष्ट पारेको छ । यदि यी निकायको मिलोमतो थिएन भने कानुन, नियम, नीति कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ?

कार्यालयमा दैनिक हाजिर गर्ने अनि तलब लिने मात्रै यी निकायका जिम्मेवार कर्मचारीको काम हो ? राज्यले लागू गरेको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यी निकायको हुँदैन ?  व्यापारीले नाफाको लागि पाँच वर्ष वर्षभन्दा सानो बच्चाले  चार तहको कक्षा पार गर्नु पर्ने थिती बसाएका छन् । यो कुरा राज्य संयन्त्रलाई हेक्का भएर पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न नखोज्नु निकम्पापनको पराकाष्टा नै हो । 

पछिल्लो समय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै योजना त बनाएकी छन तर, इसीडी तह तोड्ने खाका बनाएकी छैनन् । ऐन कार्यान्वयन गर्ने खाकाको मस्यौदा सुझावको लागि भन्दै सार्वजनिक गरेकी छन् । 

इसीडीमा अनिवार्य शिक्षा ऐन, नियमावली र नीति विपरीत कार्य भईरहेको विषयलाई चिरफार गर्न एडुखबरले मण्टेसरीमा मनलाग्दी शीर्षकका श्रृखला शुरु गरेको छ । 

पढ्नुहोस् ती श्रृखलाका सामग्री :

कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब

यी सामग्री प्रकाशन भए पछि मन्त्रीले यो विषयमा चासो देखाएकी छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीले लिएको अठोटमा पछिल्लो केही दिनयता इसीडीलाई एक वर्ष मात्रै कायम गर्ने बताउन थालेकी छन् । जुन बोलीमा मात्रै सिमित नहोस् । विधिको शासन कायम भएको हेर्न आतुर अभिभावकले उनको बोलीलाई व्यवहारमै देख्न  चाहेका छन् । 

इसीडी एक वर्ष बनाउन हुने र नहुने तर्क वितर्क हुन सक्छ । तर, हामी भन्छौँ एक वर्ष कायम गर्नु पर्छ । एक वर्ष कायम गर्नु पर्ने पहिलो कारण हो –मुलुकको शिक्षा नीति, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारुप, ऐन र नियमावलीमा एक वर्षको मात्रै हुने प्रावधान । कानुन बनाउने अनि स्वार्थ समूहलाई घाटा हुने भयो भनेर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

दोस्रो कारण हो–अभिभाकवलाई परेको आर्थिक भार । निजी लगानीमा खुलेका मण्टेसरीले कम्तीमा पनि पाँच हजार मासिक शुल्क, १० हजार भर्ना शुल्क लिन्छन् । यसरी ६ लाख भन्दा बढी बालबालिका मण्टेसरीका नाममा निजी संस्थामा पढिरहेका छन् । निजीको प्रभावमा परेर कानून कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको लाचारीका कारण अभिभावक माथि बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक बोझ थोपरिएको छ । अझ यसमा किताबको खर्च जोडिएको छैन । अभिभावकले सकेर होस् वा नसकेर खर्च गरिरहेका छन् । यो खर्च आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि खर्च गरेको हो । यसको लेखाजोखा सरकारसंग छैन । 

नेपालको प्रशासक र नेतामा नागरिकको दुःख र उसले गरेको खर्चलाई खर्चको रुपमा लिइदैँन । नागरिकको आर्थिक अवस्था उकास्न होस् वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताको हो । नागरिकको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई उक्त दायित्वबाट पन्छिन वा यस्ता विषयलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन । 

सीमित व्यापारीको लगानीलाई संरक्षण गर्ने कि आफुलाई मत दिएर यो ठाउँमा पुर्याउने नागरिकको पक्षमा काम गर्ने ? त्यो रोज्ने ठाउँमा उभिएकी शिक्षा मन्त्रीले इसीडीलाई एक वर्ष कायम गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिन् भने अभिभावकको हितमा हुनेछ ।

समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको नारा दिने राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा राज गरे । तर, आफूलाई जिताउने नागरिक माथि थोपरिएको बार्षिक कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ आर्थिक भार हटाउने दायित्व आफ्नो ठानेनन् । बरु तिनै अभिभावकलाई विभिन्न शिर्षकमा सोस्ने लगानीकर्ताकै पक्षमा उभिए ।

वर्तमान शिक्षा मन्त्री ऐन कार्यान्वयन गर्न तम्सिएको देखिन्छ । सीमित व्यापारीको लगानीलाई संरक्षण गर्ने कि आफुलाई मत दिएर यो ठाउँमा पुर्‍याउने नागरिकको पक्षमा काम गर्ने ? त्यो रोज्ने ठाउँमा उभिएकी शिक्षा मन्त्रीले इसीडीलाई एक वर्ष कायम गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिन् भने अभिभावकको हितमा हुनेछ । पछिल्लो पटक सकृय राजनीतिमा आउनु अघि शिक्षण पेशामा संलग्न मन्त्री भट्टराईलाई शिक्षा क्षेत्रका चुनौती र  सुधार गर्नु पर्ने पक्षको हेक्का छ भन्ने बुझाईमा रहँदै यतिखेर शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ  । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई  नागरिकको समस्या र मतको मुल्य कति हुन्छ भन्ने पक्कै थाहा छ । 

यदी यो विषयमा उनी जानकार छन् र गम्भिर पनि छन् भने चार वर्ष पुरा भएका ४८ महिना माथिका बालबालिकालाई मात्रै इसीडीमा भर्ना गर्ने र ४८ महिना भन्दा कमका बालबालिकालाई एक वर्ष शिशु कक्षा चलाउन सकिने व्यवस्था आउँदो शैक्षित्र सत्रदेखि नै सुरु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । मण्टेसरीको नाममा मौलाएको शैक्षिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयले ढिला नगरी ऐन कार्यान्वयनको  बाटो समात्नुको विकल्प छैन । मण्टेसरीमा नाफाको व्यापार थिएन भने विदेशी कार्यक्रम किन फ्रेञ्चाइज गरेर टोलटोलमा चलाउथेँ ? यसरी मण्टेसरीको नाममा खुलेका कति संस्था दर्ता पनि भएका छैनन् । कतिपय यस्ता संस्थामा पढाएका बालबालिकाको बिवरण मन्त्रालयसम्म आउँदा पनि आउँदैन । त्यसैले स्थानीय तह सँग समन्वय गरेर यसको नियमन पनि जरुरी छ । 

मण्टेसरी, इसीडी, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र जे सुकै नाम भने पनि एक वर्ष भन्दा बढि हुनु हुँदैन । मण्टेसरीका सञ्चालकहरु कार्यकर्ताका आवरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ‘किचन’ सम्म पुग्ने हैसियतका छन् । ऐनमा भएको एक वर्षे प्रावधान रोक्न उनीहरुले सकेको प्रभाव पार्न सक्छन् । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी चार बर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई किताबको भारी बोकाउने र अक्षर घोकाउने काम बन्द गर्न शिक्षा मन्त्री सफल भएको दिनमा मात्रै उनको बोली र व्यवहारले मेल खाने छ । अन्यथा तिनै निजीका सञ्चालकहरुको 'जुठो पुरो' मा संलग्न भएको कलंक लाग्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदा हुँदा थिती र विधि अनुसार कार्य गरेको दृष्टान्त बोकेर जाने कि कलंकको टीका लगाएर जाने रोजाई शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईकै !