काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै शिक्षा सुधारका योजनाहरु अघि सारेको समाचार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा गुणस्तर सुधारको विषय समेटिएपछि मन्त्रालयले एक पछि अर्को योजना बनाइरहेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले पाठ्यक्रमको परिमार्जन, विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान, सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना लगायतका योजना अगाडि सारेको छ । 

गुणस्तर सुधारका नाममा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री फेरिए पिच्छे नयाँ नयाँ योजना ल्याएको पाइन्छ । शिक्षा मन्त्रीले काम गरेको भ्रम दिन र क्षणिक चर्चाको लागि नयाँ नयाँ योजना घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । विगतका योजनाहरुको फेहरिस्त लामै छ । तर, कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने हो भने प्रष्ट उत्तर फेला पार्न कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । विज्ञहरुको समूहले एउटा सुझाव दिने तर कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन हुने शिलशिला निरन्तर छ । यस्तो अवस्थामा विगतका योजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरुको समीक्षा नगरी र गुणस्तर सुधारका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नखोजी ल्याइने योजनाका बारेमा शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यस तर्फ मन्त्रीको ध्यान जाओस भन्ने शिक्षाका सरोकारवालाको चाहना देखिन्छ । 

सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिने उल्लेख गरे पनि लागू नभएको समाचार छ । शिक्षकहरूले अहिलेसम्म पनि मासिक रूपमा तलब नपाएपछि शिक्षा दिवसको अवसर (असोज २ गते)मा शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन स्थानीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा कमजोर आएपछि सरकारले यो वर्ष ७० प्रतिशत उत्तीर्ण दर पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनलाइन कक्षा चलाउने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
एक हजार पाँच सय प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई बुटक्याम्प (आवासीय तालिम) दिन लागेको केही साता पहिलेको समाचार यो हप्ता पनि दोहोरिएको छ । 

यस बाहेक विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको समाचार छ ।

(पाठ्यक्रम परिमार्जनको बारेमा हाम्रो टिप्पणी अघिल्लो 'शिक्षामा गत साता'मा हेर्नुहोस)

एसईईको ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागीमध्ये ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको समाचार छ । समाचार अनुसार  दुई लाख १० हजार सहभागी भएकोमा एक लाख १९ हजार उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा सहभागीमध्ये ९० हजार आठ ८८ जना नन् ग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

दोलखाका करिव आधा दर्जन विद्यालयमा सञ्चालित तीन वर्षे सिभिल इञ्जिनियरिङ विषयको पढाइ बन्द भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । पाँच विद्यालय मध्ये चार वटामा विद्यार्थी भर्ना हुन नआएपछि पढाइ बन्द भएको समाचारमा उल्लेख छ । जिरी प्राविधिक शिक्षालय जिरीमा समेत ४८ जनाको कोटामा छ जना विद्यार्थी भर्ना भएको समाचार छ । 

प्राविधिक विषयको पढाइ कक्षा १० पछि मात्रै सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सुझाव दिएको समाचार छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कलिला उमेरका विद्यार्थीलाई कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक विषय पढाउँदा व्यावहारिक नभएको निष्कर्ष रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रमुख (डीन) का लागि ५ जनाको नाम अल्पसूची (सर्टलिष्ट)मा परेको समाचार छ । छनौट समितिमा परेका आवेदनहरु मध्ये समितिले अल्पसूचिमा छानिएका व्यक्तिहरुको नामावली वर्णानुक्रममा प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अल्पसूचिमा परेका व्यक्ति मध्येबाट प्रस्ताव प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट संस्थानको डिनका लागि सिफरिस गरिने समाचारमा जनाइएको छ । प्रा.डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे, प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेल, प्रा.डा. संगीता सिंह, प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य र प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्य अल्पसूचिमा परेको समाचार उल्लेख छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि)को केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डी, दाङमा लागेका सबै ताला तीन महिनापछि खुलेको समाचार छ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले नेसंविमा तालाबन्दी गर्दै आएकोमा विहिवार सबै संगठनले ताला खोलेको नेसंविका वार्ता टोलीका संयोजक प्राचार्य योगराज शर्माले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले तीनवटा शर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ । शैक्षिक परामर्श दिंदा नेपालका विश्वविद्यालयहरु, तीनमा पढाइ हुने कार्यक्रमहरु र नेपालमा प्राप्त हुने अवसरहको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा नवीकरण भएका संस्थाहरुमात्र सहभागी गराउन र शैक्षिक मेलाको सञ्चालनको लागि निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी विगत एक वर्षमा विदेशी विश्वविदालयमा गएका विद्यार्थीको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मातहत निकायलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । विश्वविद्यालय, केन्द्र, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आमसञ्चार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर अघि सारेको रेडियो (एफएम) स्थापनाको योजनाले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको समाचार छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा नै स्थापनाको तयारी भए पनि सो एफएम अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको समाचारमा उल्लेख छ । 

‘मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न’ भन्ने नारासहित धरान उप–महानगरपालिकामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले निजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्ति वितरणमा अनुगमन सुरु गरेको समाचार छ । कानुनले सुनिश्चित गरेको विद्यार्थीको हक विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन् वा छैनन्  भनी नेविसंघले अनुगमन सुुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको पारिश्रमिक बढाउने गृहकार्य अघि बढाएको समाचार छ । शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्क केसीको अध्यक्षतामा बसेको परीक्षा सुधार समितिको बैठकले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्र विद्यार्र्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको विवादलाई लिएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकटको नेविसंघले तालाबन्दी गरेको समाचार छ । 
मुगुका चारवटा स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गरेपछि मुगुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको समाचार छ । 

शिक्षा पत्रकार समूहको १२ औँ अधिवेशनले निर्जला कक्षपतिको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको समाचार छ । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक असोज ५ देखि ११ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् - सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता