काठमाडौँ – शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको एउटा शाखाले प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) लाई एक वर्ष बनाउने तीन वर्षअघिको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाउने भएको छ । 

निजी र शहरका केही सामुदायिक विद्यालयले मण्टेसरीको नाममा इसीडीलाई चार तहमा पढाइरहेको पाइएपछि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नै एक वर्ष बनाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक बाल विकास शाखाले इसीडी एक वर्ष बनाउनु पर्ने प्रस्तावमा केन्द्र नेतृत्व र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साथ नदिँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन । जसका कारण शाखाले ०७९ पुस २५ मा जारी गरेको निर्देशन ‘निर्देशन’ मै सीमित भएको थियो । 

सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सम्बोधन गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न इसीडी एक वर्ष बनाउन शाखाले निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको नेतृत्व  विद्या भट्टराईले सम्हालेपछि अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।  

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ नियमावली २०७७, विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम २०७७ र आधारभूत तह (कक्षा १(३) को पाठ्यक्रम २०७६ ले शिशु विकास केन्द्र, प्रारम्भिक बाल विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक वर्षको हुने व्यवस्था छ । 

पत्रमा भनिएको थियो,‘जस अनुसार ४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाको निमित्त शिशु विकास केन्द्र र चार वर्ष पूरा भई पाँच वर्ष ननाघेका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि १ वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको व्यवस्था रहेको छ । तर शिशु विकास केन्द्रको अवधारणा अनुसार स्थापना भएका मन्टेसरी र संस्थागत विद्यालयका पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने क्रियाकलाप नगरी पढाउने, घोकाउने तथा कण्ठ गराउने एवम् यस्तै प्रकृतिका गृहकार्य दिने गरेको गुनासो आएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गरी यस्ता कार्य हुन नदिन सम्बन्धित सबै स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति) तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ 

दुई वर्षअघि  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको पत्र

शाखा अधिकृत धनसूदन चौलागाईको एक्लो प्रयासलाई अब सिंगो ‘सिस्टम’ ले साथ दिएको छ । मन्त्री भट्टराईले कार्यान्वयन गर्न योजना बनाएकी छिन् । ऐन कार्यान्वयनको योजना सार्वजनिक गरेर  सुझाव माग गरेकी छिन् । जसमा इसीडी शिक्षकको सेवा सुविधाको प्रसंग छ तर, एक वर्ष बनाउने बारेमा मौन थियो । 

मुलुकको शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र ऐनमा एक वर्ष हुने भनिएको इसीडी चार वर्षसम्म चल्दा अभिभावकले चर्को आर्थिक भार खेप्नु परेको तथ्य एडुखबरले सार्वजनिक गरेको हो । हाम्रो अध्ययनले सरकारको कमजोरीले एक वर्षमा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ अभिभावकलाई आर्थिक भार थोपरिएको छ । यो रकम एक जना अभिभावकले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तिर्दा मात्रै निस्कने रकम हो । 

मन्त्री भट्टराईले कानुन कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न थालेकी छिन् । सामुदायिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालयको नक्कल गरेर इसीडीलाई चार तहसम्म चलाउने गरेको जानकारी मन्त्री भट्टराईसँग छ । शिक्षा पत्रकार समूहको २५ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले यही विषयलाई जोड दिएकी थिईन । 

कार्यक्रममा उनले भनिन् ‘बाल विकास संस्थागत विद्यालयले चार वटा तहमा पढाई रहेका छन् । त्यही प्राक्टिस सार्वजनिक विद्यालयले पनि राम्रो बनाउन गरिरहेका छन् । अब हामी यसलाई बदल्नु पर्छ ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले एक वर्षको मात्रै भनेको छ ।’

चार वर्ष पुरा भएको बालबालिकालाई मात्रै एक वर्षको इसीडी कक्षा पढाउन मिल्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेको उनले बताइन् । यदि मन्त्रीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने आँट गरिन् भने प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको नाममा कक्षा चलाउन पाईने छैन । चार वर्ष पुरा हुनु अघि शिशु स्याहार कक्षा र एक वर्ष मात्रै इसीडीको कक्षा हुनेछ ।

‘चार वर्ष पुरा हुनु अघि त शिशु स्याहार केन्द्रको रूपमा राखेर हुर्किने वातावरण दिनु पर्‍यो । तर हामीले के गर्छौ भने मण्टेसरीमा पढाउने अभ्यास गरिरहेका छौ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन्  ‘बालविकास शिक्षालाई मजबुत बनाएर जानु पर्छ । एक वर्षको बनाउन हामीले गृहकार्य सुरु गरिरहेका छौं ।’ 

यो पनि 

कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मन्टेसरीमा किताब