काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा दिवस (असोज २) को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षक अभावकै कारण विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा उतीर्ण प्रतिशत कमजोर भएको भन्दै अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको समाचार छ । गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी जस्ता विषयहरुमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि आउँदो वर्ष एसईईमा उतीर्ण ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य हासिल गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी एसईईमा ७० प्रतिशत उतीर्ण गराउने प्रतिबद्धतालाई शिक्षाविद् र सरोकारवालाले चुनौतीपूर्ण भनेको अर्को समाचार छ । प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य पुरा गर्न कम्तीमा दुई वर्षको गृहकार्य आवश्यक पर्ने विज्ञहरुको भनाईलाई आधार बनाएर रातोपाटीमा समाचार छ । तर प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको अनलाइन कक्षाको योजना बारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको पनि समाचार छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दातृ निकायलाई अनलाइन कक्षा चलाउन सहयोग मागेको जानकारी भने मन्त्रालयले पाएको अर्को समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नै कक्षा १ देखि १२ सम्मको हरेक विषयको कार्यक्रम बनाएको छ । त्यही कार्यक्रम युट्युबमा हेर्न  सकिन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि प्रशारण भइरहेका छन् । केन्द्रले निर्माण गरेका ती कार्यक्रम गुणस्तरीय रहेको विज्ञहरुको मत पाइन्छ । तर अनलाइन कक्षा चलाउन दाता गुहार्न पर्ने के का लागि हो ? भन्ने प्रश्न विभिन्न पक्षबाट उठाएको पाइन्छ । कार्यक्रम उत्पादन गर्न ? कि  विद्यार्थीको घरघरमा इण्टरनेटको सुविधा पुर्याउन ? कि विद्यार्थीलाई इण्टरनेट चलाउने उपकरण खरिद गर्न ? गणित, विज्ञान वा अंग्रेजी  विषयका अब्बल शिक्षकले अनलाइनमा पढाउन लगाउन दाता नै गुहार्न पर्ने अवस्था देखिन्न । तर प्रधानमन्त्रीले पढाइको नतिजा सुधार्न अनलाइन कक्षा सञ्चालनको हल्ला गरेर कुनै अमुक कम्पनिको कार्यक्रमको प्रचार गर्न खोजिएको शंका पनि सरोकारवालाले गरेको पाइएको छ । शंका गरिए जस्तै शिक्षक अपुगको वहानामा प्रधानमन्त्रीले आफु निकट रहेको व्यक्तिको कम्पनिलाई फाइदा पुर्याउने कार्यक्रम अघि सार्न खोजेका हुन् भने देशका लागि प्रत्युत्पादक काम मानिनेछ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिको ठिमुरामा बाघको आक्रमणको त्रास बढेसँगै विद्यालय जाने विद्यार्थीलाई सामुदायिक वन र अभिभावकले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएको समाचार छ । ठिमुराबाट झण्डै डेढ किलोमिटर बाटोमा रामनगर जङ्गल नामले परिचित सतनचुली सामुदायिक वन पार गरेर रामनगर माध्यमिक विद्यालय जाने विद्यार्थीलाई स्थानीय अभिभावककै पहलमा सामुदायिक वनले सुरक्षाका लागि एक जना वनपाले खटाएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार ठिमुराबाट जङ्गल पार गरेर रामनगर माविमा ३० जना, नारायणगढको भानु माविमा १६ जना र विभिन्न निजी विद्यालयमा ४२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र दुर्गम मानिएका तथा केही सुगम पालिकाका सार्वजनिक विद्यालयमा पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन नसकेको समाचार आएका छन् । शिक्षक हुन रुचि भएका जनशक्तिको अभावले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव विकराल बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ । 

महोत्तरीको भरतपुरखोरमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुन थालेपछि विद्यार्थी संख्या बढेको समाचार छ । डेढ वर्षदेखि शिशु कक्षादेखि १२ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन थालेपछि विद्यार्थी संख्या एक हजार एक सय ६० पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा)को नतिजाको आधारमा यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सार्वजनिक विद्यालय तर्फ दाङको श्री मावि तुलसीपुर सेण्टर र निजी तर्फ काठमाडौंको फलोरोसेण्टलाई प्रदान गरेको समाचार छ । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालय तर्फ दोस्रो हुनेमा काठमाडौंको विश्वनिकेतन मावि र तेस्रो दाङको  जनकल्याण मावि भएको समाचार छ । त्यस्तै कलेज तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कूल अफ बिजनेस क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसतर्फ ललितपुरको चापागाउँस्थित जनभावना क्याम्पस र निजी मध्येबाट काठमाडौँको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेज पुरस्कृत भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

पदक बनाउने बजेट नहुँदा सरकारले पाँच वर्षदेखि विद्याभूषण पदक वितरण गर्न नसकेको केही हप्ता पहिले प्रकाशित समाचार यो साता पनि दोहोरिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जनको तयारी गरेको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका मुख्य काम, मुख्य समस्या समाधानका कुरा छोडेर ‘काम नपाए.... के गर्नु भने जस्तो’ पाठ्यक्रम परिमार्जनको चर्चा शुरु गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको सरकारको लगानीको प्रतिफल विद्यार्थीको सिकाइ र नतिजामा देखिनु पर्ने हुन्छ । तर आधारभूत तहको परीक्षा (कक्षा ८), एसईई र माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२)का नतिजाहरु निराशाजनक भएर सरकारको आलोचना भइरहेको यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रमलाई असफलताको कारण देखाउन खोजे जसरी पाठ्क्रम परिमार्जनको राग अलापेको देखिन्छ । 

पाठ्क्रम लागु गरेपछि त्यसले के प्रतिफल दियो भनेर हेर्न केही वर्ष त्यसको अभ्यास गरेर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो । तर पाठ्यक्रमले प्रतिफल दिने समय नै नकुरी छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा पाठ्यक्रमको गुण दोष केलाउने आधार नै हुँदैन । त्यस माथि पाठ्यक्रम फेरिए पछि त्यसका लागि परिवर्तनको सघनता अनुसार पर्याप्त अभिमुखीकरण र तालिम चाहिन्छ । उदाहरणको लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मको ‘एकीकृत पाठ्यक्रम’ लागु भएको ४ वर्ष भइसक्यो । कति शिक्षकलाई सो पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण सीप दिइयो भनेर शिक्षा मन्त्रालयले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । कत्ति पनि तालिम नपाएका शिक्षक अझ पनि धेरै छन् (पङ्क्तिकारहरुले प्रशस्त भेटेका छन्) । 

पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिरहने तर त्यो पाठ्यक्रम लागु गर्ने शिक्षकलाई पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण सीप, तालिम र सामग्री दिन नसकेको देखिन्छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेपछि पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक तयारी र त्यसलाई ‘डेलिभर’ गर्ने शिक्षकलाई त्यस अनुरुपको तालिम सीप प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान नदिने हो भने पाठ्यक्रम जति राम्रो बनाए पनि त्यसबाट उपलब्धि आउँदैन भन्न कुनै विज्ञ पर्खिरहनु पर्दैन । 

पाठ्यक्रममा सुधारको संभावना अनन्त हुन्छ । तर त्यसको पनि राम्रोसंग अभ्यास नगरी र उपलब्धिको लेखाजोखा नभई हचुवाको तालमा भइरहने फेरबदलले विद्यालय शिक्षालाई अझै अस्थिर र कमजोर बनाउने देखिन्छ । भाषणमा शिक्षाका बारेमा केही न केही भनिरहनु पर्ने विज्ञ, नेता सबैले के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने हाम्रो शिक्षा बिग्रेको मुख्य कारण पाठ्यक्रम राम्रो नभएर होइन त्यसको डेलिभरि राम्रो नभएर हो यद्यपि पाठ्यक्रम भन्नाले कसले के बुझेको छ त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नु पर्ने हुन्छ । 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विभिन्न तह र विषयमा अध्ययन गर्न देशैभरबाट विद्यार्थी आउन थालेपछि पोखरा शिक्षाको केन्द्र बन्दै गएको रातोपाटीमा समाचार छ । पोखरा विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकारको सक्रियतामा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि पोखरामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले २५ सय भन्दा बढीलाई निःशुल्क रुपमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम दिने भएको समाचार छ । प्रि–डिप्लोमा तहको २४ महिना अवधिको सो प्रशिक्षणका लागि परिषदले आवेदन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका ९६ दशमलव दुई प्रतिशत नागरिक साक्षर भएपछि शिक्षा दिवसका अवसरमा पालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको समाचार छ । 

संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको हालको अवस्था बारे अध्ययन शुरु गरेको समाचार छ । त्यसको लागि देवदहस्थित डिन कार्यालय तथा देवदह शिक्षा विकास परियोजना र बुटवल नयाँगाउँ स्थित सिटि क्याम्पसको स्थलगत अध्ययन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनका लागि बनेको आयोगको म्याद थप गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार समितिको संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल बिरामी भएपछि महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक तोकिएको छ ।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिन पदका लागि बहालवाला डिन, सहायक डिन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल निर्देशक र पूर्व निर्देशक लगायत १३ जनाले आवेदन दिएको समाचार छ । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निकटका दुई विद्यार्थी संगठन बीचको झडप पछि चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला तीन साता बित्दा पनि खुल्न नसकेको समाचार छ ।  
मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चाँडै नै मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै शिक्षा नीति ल्याउने बताएको समाचार छ । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक भदौ २९–असोज ४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता