काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन विपरीत इसीडीलाई तीन तहमा विभाजन गरेर पढाउने गरी पुस्तक स्वीकृत दिएको छ । शिक्षा अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ असोज २ मा जारी भएको ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

केन्द्रले भने तीन वर्षसम्म पढाउन मिल्ने गरी किताब स्वीकृत गरेको हो । निजी प्रकाशनले तीन (नर्सरी), चार (एलकेजी), पाँच (युकेजी) वर्षका बालबालिका लागि भन्दै प्रकाशन गरेको पुस्तक केन्द्रले स्वीकृत गरेको छ । ऐन अनुसार एक वर्ष मात्रै इसीडी हुनु पर्नेमा केन्द्रले नै तीन वर्षसम्म पढाउन मिल्ने गरी किताब स्वीकृत गर्दा पनि मन्त्रालयले रोक्न गर्न सकेको छैन । 

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भने अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएकी छन् । मन्त्रालय मातहतकै निकायले भने ऐन कार्यान्वयनको साटो विकृति ल्याउने गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिएको छ । कानुन अुनसार केन्द्रले पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि मात्रै सन्दर्भ सामाग्री प्रकाशनको स्वीकृत दिन सक्छ । तीन र चार वर्षको लागि दिएको स्वीकृत अवैध छ । 

केन्द्रले २५ वटा पब्लिकेसन्सको पुस्तक स्वीकृत गरेकोमा एडिटा पब्लिकेसन्स ललितपुरले मात्रै पाँच वर्षको बच्चाको पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । अरु २४ वटाले नर्सरी, एलकेजी र युकेजी नभनेपनि उमेर राखेर पुस्तक निकालेका छन् । केन्द्रले कतिसम्म बदमासी गरेको छ भने आँफैले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम विपरीत किताब छाप्न अनुमति  दिएको छ । 

२०७७ मा जारी भएको बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रमले आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रमा छ वटा र विषयगत सिप सिकाइका पाँच ५ वटा सिकाइका क्षेत्रको वर्गिकरण गरेको छ । शारीरिक, संवेगात्मक, समाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक, बौद्धिक तथा मानसिक, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र वातावरण, सिर्जनात्मक सिपलाई आधारभूत सिप सिकाइका छ वटा पिलर मानिएको छ । त्यस्तै विषयगत सिपको पाँच वटा क्षेत्रमा भाषिक सिप, पूर्व गणितीय सिप, दृश्यकला, कार्यतरिका र सिर्जनशीलता, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययन समेटिएको छ । चार वर्षको उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई एक बर्षको इसीडी कार्यक्रम पढ्ने बालबालिकालाई पाठ्यक्रमले तोकेको ११ वटै क्षेत्र समेटिको एउटा मात्रै पुस्तक हुनु पर्ने भनिएको छ । केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम विकासका आधारहरुको ४.३ नम्बर बुँदामा सबै विषय क्षेत्र समेटिएका एकीकृत रुपमा बढीमा एक सय ५० पेजसम्मका पुस्तक मात्र हुनु पर्ने भनिएको छ । तर, केन्द्रले नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक, अंग्रेजीको फरक फरक विषयको तीन, चार र पाँच वर्षको अलग अलग पुस्तक स्वीकृत गरिदिएको छ । 

कानुनमा मण्टेसरी (इसीडी) एक वर्षको मात्रै हुने व्यवस्था भए पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तीन वर्षसम्म र आँफैले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रमलाई लत्याउदै निजी पुस्तक प्रकाशनलाई विषयगत पुस्तक छाप्न अनुमति दिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले यस्ता विकृति हटाउने आँट देखाउनु पर्ने  छ । यो गर्दा राज्यलाई कुनै आर्थिक भार पर्दैन ।  

केन्द्रले जारी गरेको पाठ्क्रम र स्वीकृती दिएको पुस्तकको तालमेल हेर्न एडुखबरले बजारमा पाइने केही निजी प्रकाशनको पुस्तक अध्ययन गरेको छ । नर्सरीमा पढ्ने बालबालिका तीन वर्षका हुन्छन् । ती बच्चाको लागि पाँच वटासम्म पुस्तक प्रकाशन गरेको पाइएको छ । केन्द्रबाट तीन वर्ष, चार वर्ष र पाँचको बालबालिकाको लागि भनेर स्वीकृती लिएको आठराई पब्लिकेसन्सले वर्क बुकको नाममा विद्यार्थीलाई एउटा तहमा अरु चार वटासम्म पुस्तक प्रकाशन गरेर अभिभावकलाई भिडाउने गरेको छ । नर्सरी  पढ्ने तीन वर्षका बालबालिकाको यी पाँच वटा पुस्तकको भार दुई किलो एक सय १६ ग्राम छ । 

पाँच वटा पुस्तक रहेको एक सेटको मूल्य एक हजार चार सय ८२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो पाठ्यक्रम विपरीत छ । 

इसीडीको पाठ्यक्रमले एक सय ५० पृष्ठको एउटा मात्रै पुस्तक हुनु पर्ने भनिए पनि प्रकाशनहरुले नेपाली, गणित, सामाजिक, विज्ञान, अंग्रेजीको फरक फरक पुस्तक निकालेका छन् । यही पुस्तकलाई केन्द्रले स्वीकृत दिने गरेको छ । त्यो पनि नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको लागि फरक फरक छ । केन्द्रले आँफैले जारी गरेको पाठ्यक्रम र अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत फरक तह र  विषयको किताब निकाल्नेमा सनराइज पब्लिकेसन्स पनि छ । केन्द्रले उसलाई नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको लागि प्रिस्कुल इन्भाइरोमेण्टल स्टडीज, नेपाली ज्ञानमाला, अंग्रेजी, गणित, माइ वल्र्ड नामको पुस्तक प्रकाशन अनुमति दिएको छ । प्रिमियम पब्लिकेशन, सफल पब्लिकेसन्स, आशिष पुस्तक भण्डारले पनि तीन तहको लागि विषयगत पुस्तक प्रयोगको लागि अनुमति पाए पछि पुस्तक प्रकाशन गरिसकेको छ । युनिक पब्लिकेसन्सले चार वर्षका बालबालिकाको लागि नेपाली, अंग्रेजी र गणित प्रकाशन गर्न स्वीकृत पाएको छ । 

केन्द्रले ऐन विपरीत आठराई, ब्रिज पब्लिकेसन्स, ज्ञानवृक्ष, अभ्यास नेपाल, आकार पब्लिकेसन्स, एप्पल बुक्स, स्वर्णिम, ग्रिन पब्लिकेसन्स, ज्ञान सागर, किड्स, ज्ञान प्रसाद ढुङ्गेल, जिनिज पब्लिकेसन्सलाई तीन तहको पुस्तक प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको छ । लिटिल बर्डले चार वर्षको लागि, अल्फाबेट बुक्सले चार र पाँच वर्षको लागि निकालेको पुस्तक केन्द्रले स्वीकृत दिएको छ । क्रियटिभ एड्टेन्मेण्ट वल्र्ड, मेघा, संगम पब्लिकेसन्सले तीन, चार, पाँच वर्षको पुस्तक निकालेका छन् । 

पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय हो–पाठ्यक्रम विकास केन्द्र । पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक भए नभएको जाँच गरेर स्वीकृत गर्ने पनि केन्द्रकै जिम्मेवारी हो । केन्द्रले ०८० जेठ ४ मा एउटा सूचना जारी गरेर पाठ्यक्रम अनुसारको स्वीकृत पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । ०८१ देखि पूर्व प्राथमिक तहमा प्रयोग गर्ने पाठ्यसामाग्री केन्द्रबाट स्वीकृत गरे पछि मात्रै छपाई तथा बिक्रि वितरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । 

यही सूचनाको आधारमा प्रकाशकहरुले पाठ्यसामाग्री स्वीकृतीका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गरेका थिए । पेश गरेका ती सामाग्री केन्द्रले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । शिक्षा नीति, प्रारुप २०७६, नियमावली, ऐनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा एक वर्षको हुने भनिएको छ । केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम पनि एक वर्षकै लागि बनाइएको छ तर, यही केन्द्रले नीजि प्रब्लिकेसन्सले प्रकाशन गरेका पुस्तक तीन वर्ष (नर्सरी, एलकेजी, युकेजी) लाई स्वीकृत गरेर विकृति ल्याएको हो । 

यही किताब संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने १२ लाख बालबालिकाले अध्ययन गर्छन् । एक सेट पुस्तकको न्यूनतम एक हजार रुपैंया मात्रै मुल्य मान्ने हो भने पनि बार्षिक एक अर्ब २० करोड भन्दा बढी मण्टेसरीमा पढ्ने बालबालिकाको पुस्तकमा अभिभावकले लगानी गर्ने गरेका छन् । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक इम नारायण श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयन गर्नलाई यसपालि इसीडीको पुस्तक स्वीकृत नगर्ने निर्णयमा रहेको बताए । 

‘यसपाली कक्षा एक देखि १० सम्मको मात्रै सन्दर्भ सामाग्री पेश गर्न सूचना निकालेका छौँ’ उनले भने । 

प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा कृयाशिल बाबुकाजी सापकोटाको समूहले इसीडीको लागि तयार पाठ्यसामाग्रीका बारेमा अनौपचाकि अध्ययन गरेको छ । ४० भन्दा बढी जिल्लामा गरिएको उक्त अध्ययनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी कुनै पनि पाठ्यसामग्री नभएको फेला पारेको छ । 

उक्त अध्ययनमा सहभागि सापकोटा भन्छन् ‘शारीरिक सिप सिकाइ योग, कसरत, दौड, पिटी, नृत्यलाई समेटिएको पुस्तक नै पाइएन । बाल भाषा सिकाइको प्रमुख क्रियाकलाप, दृश्यबोध गराउनका लागि आवश्यक चित्रहरु गुगल र अनलाइन प्लेट फर्मबाट डाउनलोड गरिएको मात्रै पुस्तकमा राखिएको  छ ।’ 

बालबालिको सिकाइलाई साङ्गितिक बनाउन पाठ्य सामग्रीमा गीत तथा कविताहरुको प्रस्तुती कम राखेको, स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ गर्नु पर्नेमा संज्ञात्मक पक्षका सिपको मुल्याङकन गर्ने क्रियाकलाप मात्रै प्रयोग गरेको फेला परेको उनले बताए । 

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकको पुलको रुपमा काम गर्ने गरी पाठ्यसामाग्री तयार गरिएको छै्रन । पाठ्यक्रमले नतोकेको बिषयबस्तु पाठ्यपुस्तकमा समेटिएको छ ।’ 
सापकोटाको समूहले गरेको अध्ययनको निचोड र भावि कार्यदिशा सहितको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै बुझाउन खोजे पनि समय नपाएको उनले बताए  । 

उक्त अध्ययनमा लेखिएको छ ‘बजारबाट टिपन–टापन गरी बालबालिकालाई अल्मल्याउने सामग्री मात्र राखिएको छ । यद्यपी अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा श्रव्य–दृश्य सामाग्रीहरु समेत पठन पाठन गराउने उद्देश्यले स्मार्ट टिभि अथवा स्मार्ट बोर्डहरुको समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसमा विभिन्न अंग्रेजी, जापानिज, कोरियन तथा हिन्दी एनिमेटेड कार्टुनहरुको प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।’

प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भनिएको छ । तर कानूनी व्यवस्था एकातिर अभ्यास अर्कै तिर हुँदा कानून कार्यान्वयनमा मात्रै हैन अभिभावक / विद्यार्थी प्रति राज्य गम्भिर नभएको देखिन्छ । तसर्थ हामीले यस विषयका फरक फरक पाटोलाई उजागर गर्न शुरु गरेको श्रृखलाको यो दोश्रो स्टोरी हो । हामी क्रमैसँग अन्य विषयहरु उजागर गर्दै जाने छौं - सं. 

पहिलो स्टोरी पढ्नुहोस् : कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार