काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न तीन दिन भित्र एउटा कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । 

शिक्षा पत्रकार समाजको चौथो बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दीको मिलान गर्न अध्यावधिक विवरण सहित सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्न लागेको बताइन् । 
‘विद्यालयमा कति शिक्षक छन् ? कति आवश्यक छ ? भन्ने अहिलेको अध्यावधिक विवरण आवश्यक भएकाले कार्यदल गठन गर्न लागेका हौँ’ उनले भनिन् ‘महाश्रम शर्माको प्रतिवेदन पुरानो भएकोले नयाँ कार्यदल गठन गर्नु परेको हो ।’ 

तथ्याङक विभागले ग्रामिण भेगमा जनसंख्या घटेको तथ्याङक सार्वजनिक गरेकोले शर्माको प्रतिवेदनले औँल्याएको विवरण पुरानो भएको भन्दै उनले अब कति शिक्षक आवश्यक छ भनेर यकिन गरेर सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्नु परेको तर्क गरिन् । 

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दि पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल, २०७५ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार छ हजार पाँच सय मावि मध्ये गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका दरबन्दीमा शिक्षक रहेका ७१ मावि मात्रै छन् । तर सरकारले वितेको छ वर्षमा पनि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत राखेपछि शिक्षक आपूर्तिको दबाब आउने नभएर संघीय सरकारका मन्त्री लगायतका अधिकारीहरुले आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघको हुने कुरालाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै आफु मन्त्री भएपछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा लागि परेको उनले बताइन् । नयाँ मन्त्री आउँदैमा शिक्षाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।

‘मन्त्री आए पछि सबै हुन्छ भन्ने छ । ब्यूरोक्रेसीले नसघाएसम्म केही गर्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयमा केही समस्या छन् । सुधार गर्नु जरुरी छ । सिष्टम सुधार नभएसम्म मन्त्रीले मात्रै केही गर्न सकिँदैन ।’ 

शिक्षा ऐन आएपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित हुने उनको दावी छ । 

‘शिक्षक के हो ? कस्तो हुने परिभाषा छैन । विद्यालय र शिक्षकको व्याख्या ऐनले गर्छ’ उनले भनिन् ‘पाठ्यक्रम र परीक्षा कस्तो हुने ऐनले तय गर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याए पछि विद्यालय व्यवस्थित गर्ने बाटो बन्नेछ । त्यसैले ऐन आउँछ । ल्याउनु पर्छ ।’